मुंबई, 25 मे 2026

पश्चिम आशियात सध्या सुरु असलेल्या भूराजकीय तणावाच्या परिस्थितीमुळे, जागतिक पुरवठा साखळ्या विस्कळीत झाल्या असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, तेल उद्योगांचे राज्यस्तरीय समन्वयक मिहीर गणेश जोशी यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील (पीएसयु) तेल विपणन कपन्यांनी (ओएमसीज) (बीपीसीएल, आयओसीएल आणि एचपीसीएल) ग्राहकांना महाराष्ट्रात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी यांचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे अशी ग्वाही दिली आहे. पुरवठ्याच्या कार्यावर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येत आहे आणि कोणत्याही अडथळ्यांविना या इंधनांचा पुरवठा करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्रातील पेट्रोलियम उत्पादनांचा साठा आणि पुरवठ्याची स्थिती  

पेट्रोल आणि डिझेल

राज्यभरातील सर्व पेट्रोल पंप आणि तेल कंपन्यांची साठवण स्थाने यांच्यामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे, अशी ग्वाही, राज्यातल्या तेल विपणन कंपन्यांनी दिली आहे. राज्यसरकार तसेच तेल कंपन्यांतर्फे वेळोवेळी पेट्रोल पंपांवरील इंधन साठ्याचा आढावा घेण्यात येत असून अखंडित उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी या साठ्यात भर घालण्यात येत आहे.

महाराष्ट्रात सर्व जिल्ह्यांतील किरकोळ दुकानांमध्ये डिझेल आणि पेट्रोलच्या मागणीत अलीकडे झपाट्याने वाढ झाली आहे असे निरीक्षण तिन्ही पीएसयू तेल विपणन कंपन्यांनी नोंदवले आहे. असे असले तरीही, ही वाढीव मागणी पीएसयू तेल विपणन कंपन्यांनी पूर्णपणे भागवली आहे.

मे 2026 च्या पहिल्या तीन आठवड्यांमध्ये (1 मे 2026 ते 21 मे 2026) गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील मागणीच्या तुलनेत इंधनाच्या मागणीत लक्षणीय वाढ दिसून आली असून, पेट्रोलची मागणी 18.54%नी तर डिझेलची मागणी 22.3%नी वाढली आहे. पीएसयू तेल विपणन कंपन्यांनी महाराष्ट्रभरात एकूण 402 हजार किलोलिटर्स (टीकेएल) पेट्रोल आणि 789 हजार किलोलिटर्स (टीकेएल) डिझेलचा पुरवठा केला आहे.

राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये सुरु झालेल्या हंगामी शेती कामांमुळे पेट्रोलियम उत्पादनांची खरेदी लक्षणीयरित्या वाढल्याची दखल सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी घेतली आहे.  पीएसयूच्या किरकोळ दुकानांतील इंधनांच्या कमी दरामुळे दुकानांकडे खासगी कंपन्यांचे किरकोळ ग्राहक या दुकानांकडे वळू लागल्यामुळे तसेच संस्थात्मक आणि औद्योगिक ग्राहक देखील इंधन दरातील सुमारे 30 रुपये प्रती लिटर इतक्या मोठ्या फरकामुळे विपणन कंपन्यांच्या किरकोळ दुकानांमध्ये खरेदी करणे पसंत करू लागल्यामुळे इंधनांच्या अतिरिक्त मागणीचा ताण निर्माण झाला आहे.

राज्यभरात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्यामुळे , ग्राहक आणि शेतकऱ्यांनी इंधनाची  घाबरून खरेदी करू नये, अशी  विनंती करण्यात आली आहे.

एलपीजी

महाराष्ट्रामध्ये सध्या तिन्ही सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांकडे मिळून अंदाजे 31,789  मेट्रिक टन एलपीजीचा साठा उपलब्ध आहे. सर्वत्र सुरळीत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी वितरकांचा   साठा नियमितपणे भरला जात आहे.

घरगुती एलपीजी

घरगुती एलपीजी सिलेंडरचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून, ग्राहकांच्या बुकिंगनुसार वितरण सुरू आहे. समान वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी, बुकिंग करण्‍यासाठी विशिष्‍ट दिवसांची मर्यादा  कायम ठेवली आहे. त्यानुसार  शहरी ग्राहकांसाठी 25 दिवसांनी आणि ग्रामीण ग्राहकांना 45 दिवसांनंतर सिलिंडरसाठी बुकिंग करता येणार आहे.

एलपीजी सिलिंडर थेट ग्राहकांच्या घरी पोहोचवले जात राहतील,  अशी हमी, तेल कंपन्यांनी दिली आहे.  सुरक्षित आणि प्रमाणित पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी वितरणाच्या वेळी डीएसी म्हणजेच ‘डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड’  पडताळणी अनिवार्य केली आहे. सध्या 90% पेक्षा जास्त पुर्नभरण केलेले सिलिंडर  डीएसी किंवा ओटीपी  प्रमाणीकरणाद्वारे वितरित केले जात आहेत.

ग्राहकांना सिलिंडर  बुकिंगसाठी डिजिटल मंचाचा  वापर करण्याचा आणि एलपीजी एजन्सीला  अनावश्यक भेट देणे टाळण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे.

बिगर-घरगुती/व्यावसायिक एलपीजी

सध्या, युद्धपूर्व परिस्थितीच्या तुलनेत, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, स्मशानभूमी आणि सामाजिक सेवा संस्था यांसारख्या प्राधान्य क्षेत्रांना 100% पुरवठा सुनिश्चित केला आहे.  व्यावसायिक एलपीजी पुरवठ्यापैकी जवळपास 60% गरज पूर्ण केली जात आहे.

याव्यतिरिक्त, सरकारी निर्देशांनुसार स्थलांतरित मजुरांसाठी 5 किलो एफटीएल म्हणजेच  ‘फ्री ट्रेड एलपीजी’ चे वितरण  केले जात आहे.  मे 2026 मध्‍ये  दररोज सरासरी अंदाजे 20,400  सिलिंडर वितरित केले जात आहेत.

वाहिनीद्वारे नैसर्गिक वायू (पीएनजी)

सध्याची पुरवठ्याची आणीबाणी आणि वाहिनीद्वारे नैसर्गिक वायूच्या पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्याची तातडीची गरज लक्षात घेऊन, महाराष्ट्र सरकारने 27  मार्च,  2026  रोजी महानगरपालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग , पाटबंधारे विभाग आणि इतर संबंधित प्राधिकरणांच्या सीजीडी  गॅस वाहिन्या  टाकण्यासंबंधीच्या प्रलंबित अर्जांना परवानगी दिली आहे.

महाराष्ट्रामध्ये सध्या अंदाजे 44 लाख पीएनजी जोडण्या आहेत. देशामध्‍ये हा सर्वाधिक आकडा आहे.

संपूर्ण महाराष्ट्रात पीएनजी नेटवर्कचा विस्तार वेगाने करण्यासाठी, महाराष्ट्र सरकारने राज्यभरात सिटी गॅस वितरण  नेटवर्कचा जलद विस्तार सुरू केला आहे.

एक एप्रिल 2026 पासून महाराष्ट्रात एकूण एक लाख 3 हजार,94 नवीन पीएनजी गॅस जोडण्या कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत, ही देशातल्या सर्वाधिक आकडेवारींपैकी एक आहे.

प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी आणि नेटवर्क विस्ताराला गती देण्यासाठी एप्रिल 2026 पासून महाराष्ट्र सरकारचे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि राज्यस्तरीय समन्वयक (तेल उद्योग) यांच्याद्वारे जिल्हा प्रशासन आणि सीजीडी (CGD) कंपन्यांच्या सहभागाने साप्ताहिक राज्यस्तरीय आढावा बैठका घेतल्या जात आहेत.

नोंदणीकृत तसेच अनोंदणीकृत किंवा प्रस्तावित गृहनिर्माण संस्थांकडून पीएनजी जोडणीसाठी अर्ज स्वीकारले जात आहेत. वैयक्तिक गृहनिर्माण योजनांतर्गत बांधलेल्या इमारतींमधले रहिवासी देखील त्यांच्या गरजेनुसार सामूहिक किंवा वैयक्तिक अर्ज सादर करू शकतात.

सीजीडी कंपन्या आणि त्यांचे अधिकृत वितरक संपूर्ण राज्यात नवीन पीएनजी जोडण्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एकाच वेळी व्यापक प्रसिद्धी मोहीम राबवत आहेत.

राज्य सरकारने घरगुती एलपीजी सिलिंडरचा काळाबाजार आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी अनेक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या आहेत.

सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना तपासणी आणि छापे टाकण्यासाठी जिल्हा स्तरावर दक्षता आणि फिरती पथके स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. घरगुती गॅसचा बेकायदेशीर वापर, साठेबाजी आणि काळाबाजार करणाऱ्यांविरुद्ध 'जीवनावश्यक वस्तू कायदा, 1955' अंतर्गत कडक कारवाई केली जात आहे. राज्य सरकारच्या पथकांद्वारे दररोज छापे टाकून अनधिकृत सिलिंडर जप्त केले जात आहेत. तसेच आवश्यक तिथे प्रथमदर्शनी अहवाल देखील नोंदवले जात आहेत.

संपूर्ण महाराष्ट्रात पेट्रोलियम उत्पादनांचा सुरळीत आणि अखंड पुरवठा व्हावा यासाठी तेल विपणन कंपन्या (BPCL, HPCL आणि IOCL), गॅस वितरक आणि सीजीडी कंपन्यांसोबत नियमित आढावा बैठका घेतल्या जात आहेत.

भारत सरकारने दिलेल्या कोट्यानुसार महाराष्ट्रात सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे रॉकेलचे वितरण सुरू झाले आहे. एकूण 452  केएल रॉकेलचे वितरण गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर, नाशिक, वर्धा, अकोला, बुलढाणा, नागपूर, पालघर, ठाणे, धाराशिव, सोलापूर, लातूर, सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, बीड आणि रायगड या जिल्ह्यांमध्ये करण्यात आले आहे.

वरील सकारात्मक परिस्थिती लक्षात घेता, महाराष्ट्रातल्या नागरिकांना पेट्रोलियम उत्पादनांची घाबरून खरेदी किंवा साठेबाजी न करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्या राज्यात पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरवठा योग्य प्रकारे आणि सुरळीतपणे करत आहेत.

राधिका अघोर/संजना चिटणीस/सुवर्णा बेडेकर/निखिलेश चित्रे/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

 

 

(Release ID: 2265161) अभ्यागत कक्ष : 17