अर्थ मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

 प्राप्तिकर विभागाकडून पुण्यामध्ये प्राप्तिकर कायदा, 2025 विषयी जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन


नवीन प्राप्तिकर कायदा, 2025 हा कर कायदे सुलभ करण्यासाठी, अनुपालनाचा बोजा कमी करण्यासाठी आणि करदात्यांचा विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे:  विवेक वाडेकर, प्रधान मुख्य प्राप्तिकर आयुक्त, पुणे

2047 पर्यंत विकसित भारतासाठी सुलभ, पारदर्शक आणि नागरिक-केंद्रित करप्रणालीचे महत्त्व खासदार डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी केले अधोरेखित

प्रविष्टि तिथि: 15 MAY 2026 6:03PM by PIB Mumbai


पुण्याच्या प्रधान मुख्य प्राप्तिकर आयुक्त कार्यालयाच्या वतीने आज 'प्रारंभ 2026' (PRARAMBH 2026 — Policy Reform and Responsible Action for Mission Viksit Bharat) अंतर्गत एका भव्य जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. 1 एप्रिल 2026 पासून लागू झालेल्या 'प्राप्तिकर कायदा, 2025' आणि 'प्राप्तिकर नियम, 2026' बाबत जागरूकता निर्माण करणे हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.

पुण्यामध्ये शिवाजीनगर येथील कॉसमॉस टॉवरमध्ये या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमाला करदाते, चार्टर्ड अकाउंटंट्स, कर सल्लागार, व्यापार आणि उद्योग संस्थांचे प्रतिनिधी, शिक्षणतज्ज्ञ, स्टार्टअप्स, व्यावसायिक आणि प्राप्तिकर विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

प्राप्तिकर कायदा, 1961 च्या जागी नवीन प्राप्तिकर कायदा, 2025 लागू करण्यात आला आहे.  केंद्र सरकारच्या 2047 पर्यंतच्या 'विकसित भारत' संकल्पाशी सुसंगत असलेली ही एक मोठी संरचनात्मक सुलभीकरण प्रक्रिया आहे. कर कायदे सुलभ करणे, अनुपालनाचा  बोजा आणि खर्च कमी करणे, व्यवसाय सुलभतेत  सुधारणा करणे, पारदर्शकता वाढवणे, डिजिटल एकत्रीकरण बळकट करणे आणि अधिक विश्वासार्ह व नागरिक-केंद्रित कर प्रशासनाला चालना देणे हा या सुधारणेचा उद्देश आहे.
खासदार डॉ. मेधा कुलकर्णी या कार्यक्रमाला मुख्य अतिथी म्हणून उपस्थित होत्या. प्रसिद्ध उद्योजिका आणि समाजसेविका लीला पूनावाला आणि 'मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर' (MCCIA) चे माजी अध्यक्ष आणि  ज्येष्ठ उद्योगपती प्रदीप भार्गव हे देखील सन्माननीय अतिथी म्हणून या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

नवीन प्राप्तिकर कायदा, 2025 हा करदात्यांसाठी अधिक सोपा, स्पष्ट आणि समजण्यास सहज असावा या पद्धतीने तयार करण्यात आला आहे, अशी माहिती या प्रसंगी बोलताना पुणे विभागाचे प्रधान मुख्य प्राप्तिकर आयुक्त  विवेक वाडेकर यांनी दिली. गेल्या अनेक दशकांतील असंख्य सुधारणांमुळे जुना कायदा प्रदीर्घ आणि गुंतागुंतीचा झाला होता, परिणामी अनुपालनाचा बोजा आणि त्याचा अर्थ लावण्याबाबतच्या समस्या वाढल्या होत्या, असे त्यांनी नमूद केले.

ते पुढे म्हणाले की, ही नवीन चौकट खटले कमी करणे, करदात्यांची सोय आणि त्यांचा विश्वास वाढवणे, अनुपालन खर्च आणि वेळ कमी करणे, तसेच आधुनिक, डिजिटल-सक्षम आणि विश्वासावर आधारित प्रशासनाच्या माध्यमातून 'ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस', म्हणजेच व्यवसाय सुलभतेला समर्थन देण्याचा प्रयत्न करते.

आधुनिक लोकशाही आणि विकसित भारतासाठी सोपी आणि पारदर्शक करप्रणाली आवश्यक आहे, असे मत डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले. साधेपणा, स्पष्टता आणि 'नागरिक देवो भव' ही भावना रुजवणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाबद्दल त्यांनी विभागाचे अभिनंदन केले. अधिक सुलभ कायदे, विशेषतः प्रामाणिक करदाते, मध्यमवर्गीय कुटुंबे, स्टार्टअप्स, एमएसएमई,  महिला उद्योजक आणि तरुण व्यावसायिकांवरील अनुपालनाचा बोजा कमी करतात, असे त्या म्हणाल्या. या सुधारणांमधून भारत सरकारचा डिजिटल इंडिया, व्यवसाय सुलभता आणि 2047 पर्यंत विकसित भारत हा व्यापक दृष्टीकोन प्रतिबिंबित होतो, असे त्या म्हणाल्या.

लीला पूनावाला यांनी भागधारकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी विभागाने केलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली, आणि विश्वास-आधारित आणि करदात्यांसाठी अनुकूल असणाऱ्या नाविन्यपूर्ण सुधारणांचे स्वागत केले, तर प्रदीप भार्गव यांनी व्यावसायिक आत्मविश्वास आणि आर्थिक वृद्धीसाठी, सुलभ आणि  तंत्रज्ञान-सक्षम कर प्रशासनाचे महत्त्व अधोरेखित केले. विभागाने सुसूत्रीकरण, सुलभीकरण आणि सहकार्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची त्यांनी प्रशंसा केली, हे प्रयत्न भागधारकांसाठी अनुकूल अशी परिसंस्था निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेत सहाय्यक घटक म्हणून काम करतील, असे ते म्हणाले.

या कार्यक्रमादरम्यान, विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नवीन कायद्याच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांवर सविस्तर सादरीकरण केले, आणि प्रारंभ 2026 (PRARAMBH 2026) अंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या, आयकर वेबसाइटवर चोवीस तास उपलब्ध असलेला 'कर साथी' हा एआय-सक्षम चॅटबॉट, 'कर सेतू' हा सर्वसमावेशक मार्गदर्शन आणि संदर्भ प्लॅटफॉर्म, आणि 'संवाद' हे परस्परसंवादी अध्ययन सत्र, यासारख्या करदात्यांच्या सुविधेसाठी राबवल्या जाणाऱ्या उपक्रमांवर प्रकाश टाकला.
पुण्यातील या भव्य कार्यक्रमानंतर, संपूर्ण महाराष्ट्रात व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित केले जातील अशी माहिती विभागाने दिली. प्राप्तीकर कायदा, 2025 शी संबंधित जनजागृती कार्यक्रम आणि भागधारकांशी संवाद, या उपक्रमांद्वारे, आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व 23 जिल्ह्यांना सामावून घेणे, हे पुणे येथील प्रधान मुख्य प्राप्तीकर आयुक्त कार्यालयाचे उद्दिष्ट आहे. या कार्यक्रमानंतर लगेच, आठवडाभरात अहिल्यानगर, कोल्हापूर, सांगली, छत्रपती संभाजीनगर, जळगाव, ठाणे, बीड, नांदेड, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक आणि पुणे यासह 11 जिल्ह्यांमध्ये जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित करण्याचे नियोजन आहे.

***

सुषमा काणे/शैलेश पाटील/राजश्री आगाशे/परशुराम कोर

*** 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai


(रिलीज़ आईडी: 2261563) आगंतुक पटल : 82
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English