लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी म्हटले आहे की, आज 10 एप्रिल रोजी गोव्यात संपन्न झालेली राष्ट्रकुल संसदीय संघटनेच्या भारत विभागाच्या क्षेत्र 7 ची पहिली परिषद गोवा, महाराष्ट्र आणि गुजरात यांसारख्या राज्यांमध्ये प्रादेशिक संसदीय सहकार्य वाढवण्यासाठी एक "महत्त्वाचा टप्पा" ठरली आहे.  या परिषदेत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि हरियाणा यांसह इतर राज्यांचा विशेष निमंत्रित म्हणून सहभाग होता. ते पणजी इथे झालेल्या चर्चेच्या प्रमुख निष्कर्षांची माहिती  सांगण्यासाठी पत्रकार परिषदेला संबोधित करत होते.

गोवा विधानसभेच्यावतीने 8 ते 10 एप्रिल दरम्यान आयोजित केलेल्या या परिषदेत दोन प्रमुख विषयांवर चर्चा करण्यात आली: विकसित भारत 2047 ची संकल्पना साध्य करण्यासाठी तरुण विधिमंडळ सदस्यांची भूमिका आणि व्यापार, पर्यटन, शहरीकरण, पर्यावरणीय शाश्वतता आणि किनारपट्टी संपर्काशी संबंधित प्रादेशिक प्राथमिकता. या परिषदेत सहभागींनी विचारपूर्वक योगदान दिले, त्यातून उदयोन्मुख प्रशासकीय आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सामायिक वचनबद्धता दिसून येते असे बिर्ला म्हणाले.

परिषदेने विधायक आणि सहभागी वातावरणात अर्थपूर्ण चर्चा यशस्वी आणि  सुलभतेने केली, असे ते म्हणाले.

लोकशाही संस्था बळकट करण्यासाठी आणि राष्ट्रकुल देशांमधील विधिमंडळांमध्ये सहकार्य वाढवण्यासाठी /राष्ट्रकुल संसदीय संघाच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेबद्दल बोलताना बिर्ला म्हणाले की, भारत विभाग हा राष्ट्रकुल संसदीय संघ आराखड्यातल्या सर्वात मोठ्या विभागांपैकी एक म्हणून, संवाद, सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण आणि सुशासनाच्या प्रसारासाठी एक महत्त्वाचे व्यासपीठ म्हणून कार्यरत आहे.

16 ते 18 एप्रिल 2026 या कालावधीत आयोजित केल्या जाणाऱ्या 18 व्या लोकसभेच्या विशेष अधिवेशनाबद्दल माहिती देताना, या अधिवेशनात महत्त्वाच्या सरकारी विधेयकांच्या मांडणीसह विधिविषयक कामकाजावर लक्ष केंद्रित केले जाईल आणि यात तीन बैठका असतील, अशी माहिती त्यांनी दिली.

गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान सभागृहात मोठ्या प्रमाणात विधिविषयक कामकाज झाले होते. 2026–27 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आला, त्यानंतर अनुदानाच्या मागण्यांवर चर्चा झाली, त्या 18 मार्च रोजी मंजूर करण्यात आल्या. वित्त विधेयक 25 मार्च रोजी मंजूर करण्यात आले, असे बिर्ला यांनी सांगितले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नऊ सरकारी विधेयके मांडण्यात आली आहेत, त्यापैकी आठ मंजूर झाली आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

आपल्या भाषणाचा समारोप करताना, बिर्ला यांनी लोकशाही प्रक्रिया बळकट करण्यासाठी आणि नागरिकांच्या आकांक्षांना प्रभावीपणे प्रतिसाद देण्यासाठी विधिविषयक संस्थांमधील निरंतर संवाद आणि सहकार्याच्या महत्त्त्वाचा पुनरुच्चार केला.

गोवा विधानसभेचे अध्यक्ष गणेश गावकर आणि लोकसभेचे महासचिव उत्पल कुमार सिंह हे देखील पत्रकार परिषदेला उपस्थित होते.

***

सुवर्णा बेडेकर/निखिलेश चित्रे/परशुराम कोर

*** 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2250957) अभ्यागत कक्ष : 77