पुणे, 7 एप्रिल 2026

सार्वजनिक आरोग्याला धोका असलेल्या एड्सचे  2030पर्यंत उच्चाटन करण्याच्या शाश्वत विकास ध्येयाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटनेने (नाको) मंगळवारी पुण्यात जिल्हा-केंद्रित एचआयव्ही प्रतिसाद धोरण कार्यशाळेचे आयोजन केले. आपल्या देशव्यापी प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटना जास्त भार असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये कार्यक्रमाच्या कार्यवाहीला गती देण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने प्राधान्य असलेल्या राज्यांशी संलग्न होत आहे. या कार्यशाळा केंद्रित आढावा आणि धोरण बैठकांच्या मालिकेचा भाग आहेत, ज्या जिल्हा स्तरावर एचआयव्ही प्रतिसाद मजबूत करण्यासाठी  केंद्र सरकारचा  लक्ष्यित आणि वेगवान दृष्टिकोन दर्शवतात.

कार्यशाळेचे अध्यक्षस्थान भूषवताना, ‘नाको’चे अतिरिक्त सचिव आणि महासंचालक डॉ. राकेश गुप्ता यांनी जिल्हास्तरीय कारवाईच्या महत्त्वावर भर दिला. “भारताचा एचआयव्ही विरोधी लढा आता जिल्हा स्तरावर भक्कमपणे रुजला आहे, जिथे वास्तविक प्रभाव निर्माण होतो.  ही कार्यशाळा महाराष्ट्रातील 22  प्राधान्यक्रमाच्या जिल्ह्यांमध्ये आयोजित केली जाईल, जे विकेंद्रित,डेटा -आधारित दृष्टिकोनाप्रती आपली वचनबद्धता दर्शवते. 2030 पर्यंत  सार्वजनिक आरोग्यासाठी असलेला धोका म्हणून एड्सचे उच्चाटन करण्याचे आमचे ध्येय साध्य करण्यासाठी जिल्हास्तरीय सहभाग मजबूत करणे महत्त्वपूर्ण ठरेल,” असे ते म्हणाले.

या कार्यशाळेत ‘नाको’, महाराष्ट्र शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि जिल्हास्तरीय कार्यक्रम नेते यांनी एकत्र येऊन  प्रगतीचा आढावा घेतला, आव्हानांवर तोडगा काढला आणि एचआयव्ही प्रतिबंध, चाचणी आणि उपचार सेवा अधिक बळकट करण्यासाठी पुढील मार्ग  प्रशस्त केला.

महाराष्ट्रामध्ये अंदाजे 3.99 लाख लोक एचआयव्हीग्रस्त नागरिक असून, त्याच्या प्रसाराचा दर  0.29% इतका आहे. या उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्र हे एक महत्त्वाचे आणि प्राधान्यक्रमावरचे  राज्य आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील एचआयव्हीच्या एकूण भाराशी संबंधीत योगदानाच्या आधारे अहिल्यानगर, अमरावती, बीड, चंद्रपूर, धाराशिव, जळगाव, कोल्हापूर, लातूर, मुंबई (उपनगर), नागपूर, नांदेड, नाशिक, पालघर, परभणी, पुणे, रायगड, सांगली, सातारा, सोलापूर, ठाणे, वर्धा आणि यवतमाळ या महाराष्ट्रातील 22 जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे. मूल्यमापन करता येण्याजोग्या फलनिष्पत्तीला गती देण्याच्या अनुषंगाने हे सर्व जिल्हे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.

महाराष्ट्र सरकारचे सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक यांनी यावेळी उपस्थितांशी संवाद साधला. त्यांनी याबाबीतली राज्याची वचनबद्धता अधोरेखित केली. लक्ष्यित आणि तथ्य-पुराव्यावर आधारित उपाययोजनांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र आपल्या एचआयव्ही विषयक प्रतिसाद यंत्रणा बळकटी दैण्यासाठी पूर्णतः वचनबद्ध असल्याचे ते म्हणाले. या कार्यशाळेमुळे जिल्ह्यांना आपली धोरण आखणी प्रत्यक्ष वास्तवाला अनुसरून करण्यासाठी आणि सेवा वितरणात३ल सुधारणा तसेच आरोग्यविषयक फलनिष्पत्तीच्या अनुषंगानेआपल्या उत्तरदायित्वात अधिक दृढता  आणण्याच्यादृष्टीने बळ दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्थेचे  प्रकल्प संचालक डॉ. सुनील भोकरे यांच्यासह जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि जिल्हा एड्स नियंत्रण अधिकारी अशा अनेक वरिष्ठ जिल्हा अधिकाऱ्यांनी या कार्यशाळेत सहभाग नोंदवला.

पुणे इथल्या या कार्यशाळेचे यशस्वी आयोजन भारताच्या एचआयव्ही प्रतिसादाच्या वाटचालीतील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरले आहे. यातून समन्वित, विकेंद्रित आणि फलनिष्पत्तीधारक दृष्टिकोनाला बळकटी मिळाली आहे, तसेच या संपूर्ण प्रक्रियेत जिल्ह्यांना आघाडीचे स्थान मिळवून दिले आहे.

सुवर्णा बेडेकर/सुषमा काणे/तुषार पवार/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 2249767) अभ्यागत कक्ष : 32