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सीएक्यूएम के प्रवर्तन कार्य बल ने निरीक्षण परिणामों, प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा की; पूरे एनसीआर में अनुपालन तंत्र को और मजबूत किया

प्रविष्टि तिथि: 03 APR 2026 5:26PM by PIB Delhi

एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के प्रवर्तन कार्य बल (ईटीएफ) की 128वें बैठक 02.04.2026 को आयोजित की गई थी। इसमें रिपोर्टिंग अवधि 14.03.2026 से 26.03.2026 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में किए गए प्रवर्तन और निरीक्षणों की समीक्षा की गई थी। बैठक में सीएक्यूएम फ्लाइंग स्क्वॉड द्वारा 13 दिनों की अवधि में निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी), औद्योगिक क्षेत्र, रोड डस्ट और डीजल जनरेटर (डीजी) सेट सहित प्रमुख क्षेत्रों में किए गए निरीक्षण शामिल थे।

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कुल 175 निरीक्षण किए गए। इनमें सी एंड डी साइटों पर 23, औद्योगिक क्षेत्र में 37 और डीजी सेट उल्लंघन के लिए 114 निरीक्षण शामिल थे। निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर 10 इकाइयों को बंद करने का प्रस्ताव किया गया है, 27 इकाइयों के लिए डीजी सेटों को सील करने का प्रस्ताव किया गया है, 8 इकाइयों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और 1 यूनिट के लिए पर्यावरणीय मुआवजा (ईसी) प्रस्तावित किया गया है।

टास्क फोर्स ने सड़क धूल प्रबंधन से संबंधित निरीक्षणों सहित क्षेत्रीय प्रवर्तन की समीक्षा की। मेरठ और फरीदाबाद में 16 जोनों को कवर करते हुए किए गए निरीक्षणों में 140 उल्लंघनों का पता चला। इसमें बार-बार अनुपालन करने के मामलों में एससीएन जारी करने सहित आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित नगर निकायों को निर्देश जारी किए गए हैं।

इसके अलावा टास्क फोर्स ने डीजी सेट (निर्देश संख्या 76 के अनुपालन में), सी एंड डी साइटों, सड़क की धूल और स्टोन क्रशर जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में केंद्रित निरीक्षण की आवश्यकता पर चर्चा की। यह भी बताया गया कि फ्लाइंग स्क्वॉड टीमों का पुनर्गठन चल रहा है, संशोधित टीम संरचना जल्द ही जारी की जाएगी।

टास्क फोर्स ने 02.04.2026 तक अद्यतन संचयी प्रवर्तन स्थिति की भी समीक्षा की। यह नोट किया गया कि आयोग के उड़न दस्तों द्वारा अब तक कुल 26,672 इकाइयों/परियोजनाओं/संस्थाओं का निरीक्षण किया गया है। इन निरीक्षणों के आधार पर, गैर-अनुपालन के लिए 1,755 बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें से 1,330 अनुपालन के सत्यापन के बाद बहाली के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा, 123 मामलों को अंतिम निर्णय के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि 302 कंपनियों की उचित प्रक्रिया के अनुसार जांच की जा रही है।

आयोग ने पूरे एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए मजबूत प्रवर्तन, अंतर-एजेंसी समन्वय को मजबूत करने और निर्धारित पर्यावरणीय मानदंडों के सख्त पालन की आवश्यकता को दोहराया। निरीक्षण दक्षता में सुधार, जवाबदेही सुनिश्चित करने और संबंधित एजेंसियों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई में तेजी लाने पर बल दिया गया।

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पीके/केसी/एसके/डीए


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