सरकार ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि डिजिटल शासन उपकरणों का प्रभावी कार्यान्वयन किया जा सके। सभीग्राम पंचायतें फाइबर-टू-द-होम(एफटीटीएच) कनेक्शन और निजी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं सहित कई माध्यमों से इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं।

इसके अतिरिक्त, दूरसंचार विभाग द्वारा कार्यान्वित भारतनेट कार्यक्रम के तहत, देश भर की सभी ग्राम पंचायतों और पारंपरिक स्थानीय निकायों(टीएलबी) को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है ताकि फाइबर-टू-द-होम(एफटीटीएच) कनेक्शन सहित उच्च गति वाली ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

भारतनेट यूएनएमएस डैशबोर्ड पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 2.69 लाख ग्राम पंचायतों(जीपी)/पारंपरिक स्थानीय निकायों(टीएलबी) में से2.18 लाख से अधिक ग्राम पंचायतो/टीएलबी को सेवा के लिए तैयार किया जा चुका हैं। सेवा के लिए तैयार ग्राम पंचायतों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, पिछले पाँच वित्तीय वर्षों (2020-21 से 2024-25) के दौरान भारतनेट परियोजना के अंतर्गत ₹ 22,001.30 करोड़ की राशि वितरित की गई है। वर्ष-वार तथा राज्य-वार विवरण क्रमशः अनुलग्नक-II और अनुलग्नक-III में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

सेवा के लिए तैयार ग्राम पंचायतों का राज्य / संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

क्र सं	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	जीपी और समकक्ष की कुल संख्या	सेवा के लिए तैयार बिन्दु(पॉइंट्स) की संख्या *
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	70	81
2	आंध्र प्रदेश	13327	12972
3	अरुणाचल प्रदेश	2108	1145
4	असम	2657	1634
5	बिहार	8052	8860
6	छत्तीसगढ	11693	9759
7	गोवा	191	0
8	गुजरात	14621	14563
9	हरियाणा	6230	6204
10	हिमाचल प्रदेश	3615	416
11	जम्मू एवं कश्मीर	4291	1115
12	झारखंड	4345	4649
13	कर्नाटक	5949	6251
14	केरल	941	1130
15	लद्दाख	193	193
16	लक्षद्वीप	10	9
17	मध्य प्रदेश	23011	18106
18	महाराष्ट्र	28002	24778
19	मणिपुर	3811	1485
20	मेघालय	7020	697
21	मिजोरम	854	539
22	नागालैंड	1328	236
23	ओडिशा	6794	7099
24	पुदुच्चेरी	108	101
25	पंजाब	13236	12807
26	राजस्थान	11071	8997
27	सिक्किम	199	54
28	तमिलनाडु	12480	10298
29	तेलंगाना	12760	10926
30	दादरा एवं  नगर हवेली और दमन एवं  दीव	50	41
31	त्रिपुरा	1194	772
32	उत्तर प्रदेश	57695	47451
33	उत्तराखंड	7817	2021
34	पश्चिम बंगाल	3339	2958
	कुल	269062	218347

 

* डेटा भारतनेट यूएनएमएस डैशबोर्ड से लिया गया है, और कुछ ग्राम पंचायतों में एक से अधिक सेवा के लिए तैयार बिंदु (पॉइंट्स) हो सकते हैं।

 

 अनुलग्नक-II

 

पिछले पाँच वर्षों (2020-21 से 2024-25) के दौरान भारतनेट परियोजना के अंतर्गत वितरित निधि का वर्ष-वार विवरण

वित्तीय वर्ष	वितरित निधि (₹ करोड़ में)
2020-21	5919.79
2021-22	7510.96
2022-23	1500.00
2023-24	3075.54
2024-25	3995.01
कुल	22001.30

 

 

अनुलग्नक-III

 

पिछले पाँच वर्षों (2020-21 से 2024-25) के दौरान भारतनेट परियोजना के अंतर्गत वितरित निधि का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	वितरित निधि (₹ करोड़ में)
1	अंडमान एवं निकोबार	17.13
2	आंध्र प्रदेश	1,319.30
3	असम	114.48
4	बिहार	812.43
5	छत्तीसगढ़	1,648.85
6	गुजरात (दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव सहित)	2,110.84
7	हरियाणा	266.52
8	हिमाचल प्रदेश	146.56
9	जम्मू और कश्मीर (लद्दाख सहित)	123.89
10	झारखंड	769.94
11	कर्नाटक	635.89
12	केरल	213.35
13	लक्षद्वीप	0.11
14	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	3,400.60
15	मध्य प्रदेश	1,040.94
16	पूर्वोत्तर-I (मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा)	96.67
17	पूर्वोत्तर-II (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड)	167.50
18	ओडिशा	765.61
19	पुडुचेरी	7.02
20	पंजाब (चंडीगढ़ सहित)	740.07
21	राजस्थान	991.72
22	तमिलनाडु	986.00
23	तेलंगाना	1,832.22
24	उत्तर प्रदेश	2,393.46
25	उत्तराखंड	107.73
26	पश्चिम बंगाल (सिक्किम सहित)	391.97
27	केंद्र स्तर पर वितरित	900.49
	कुल योग	22,001.30

 

* विभिन्न पैकेजों के अंतर्गत संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (ABP) के तहत वितरित निधि संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सम्मिलित की गई है, जैसे— लद्दाख की राशि जम्मू एवं कश्मीर में, गोवा एवं पुडुचेरी की राशि कर्नाटक में, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव की राशि मध्य प्रदेश में तथा अंडमान एवं निकोबार की राशि पश्चिम बंगाल में सम्मिलित है।

 

यह जानकारी केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​ललन सिंह ने 01 अप्रैल 2026 को राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।

 

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