मुंबई, 27 मार्च 2026

 

जून ते सप्टेंबर दरम्यान होणाऱ्या अतिवृष्टीमुळे कोकण भागात पोषक तत्वांचे निःसारण होते, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य सरकारने दिली आहे. त्याचप्रमाणे, कर्नाटक राज्य सरकारनेही माहिती दिली आहे की, उत्तर कन्नड, दक्षिण कन्नड आणि उडुपी यांसारख्या तटवर्ती जिल्ह्यांमध्ये, अतिवृष्टी आणि हलक्या पोताची मृदा एकत्र आल्यामुळे पोषक तत्वांचा ऱ्हास होतो. परिणामी, आंबा आणि काजू पिकांमध्ये नायट्रोजन, कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम यांसारख्या अत्यावश्यक पोषक तत्वांची कमतरता प्रामुख्याने दिसून येते.

भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने (ICAR) देखील असे सूचित केले आहे की, कोकणासारख्या अतिवृष्टीच्या प्रदेशात, मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या वर्षावामुळे जमिनीतील पोषक तत्वांचे पाण्यावाटे क्षारण होते, ज्याचा परिणाम पिकांच्या उत्पादकतेवर होतो. परिषदेने केलेल्या अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, बहुतांश जमिनींमध्ये उपलब्ध नायट्रोजनचे प्रमाण कमी आहे, तर मुख्य पोषक तत्वांची कमतरता व्यापक प्रमाणात आढळते.

मृदा सर्वेक्षणातून पुढे असे दिसून आले आहे की, अतिवृष्टीमुळे नायट्रोजन, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि पोटॅशियम यांसारखी पोषक तत्वे आणि क्षार मृदेतून निघून जातात. याव्यतिरिक्त, दुय्यम आणि सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची, विशेषतः कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि जस्त यांची कमतरता प्रामुख्याने आढळते. जमिनीची धूप, मुसळधार पावसामुळे पाण्यासोबत वाहून जाणाऱ्या घटकांमुळे होणारी हानी आणि चढ-उताराचा भूप्रदेश यांसारखे घटक जमिनीचे आरोग्य आणि आंबा व काजू यांसारख्या पिकांच्या उत्पादकतेवर मर्यादा आणतात.

भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या अभ्यासाने हे देखील अधोरेखित केले आहे की, गोव्यासारख्या किनारी भागांमध्ये नायट्रोजनचे कमी प्रमाण आणि जस्त यांसारख्या सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची कमतरता हे पीक उत्पादकतेतील प्रमुख अडथळे आहेत. या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी, 'माती परीक्षणावर आधारित खत शिफारशींना'  प्रोत्साहन दिले जात आहे. कर्नाटक सरकारने 'नॅशनल हॉर्टिकल्चर मिशन' अंतर्गत 'एकात्मिक पोषक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन कार्यक्रम' आणि 'राष्ट्रीय कृषी विकास योजना' या योजने अंतर्गत सूक्ष्म आणि मुख्य अन्नद्रव्य साहाय्यासह विविध योजनांद्वारे पोषक तत्व व्यवस्थापनासाठी पाठबळ दिले आहे.

भारत सरकार 'एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत काजू आणि कोको विकास कार्यक्रम राबवत आहे. यामध्ये नवीन लागवड क्षेत्रांची स्थापना, प्रात्यक्षिकांद्वारे तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि शेतकऱ्यांसाठी क्षमता उभारणी कार्यक्रमांसारख्या उपक्रमांचा समावेश आहे.

बहु-पोषक तत्व फवारे आणि नॅनो-युरिया  यांसारख्या उदयोन्मुख उत्पादनांच्या वापरासह पोषक तत्व व्यवस्थापन हस्तक्षेपांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. कर्नाटकचा फलोत्पादन विभाग, कृषी विज्ञान केंद्रे आणि फलोत्पादन विद्यापीठांच्या समन्वयाने प्रात्यक्षिके, प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि क्षेत्रीय स्तरावरील उपक्रमांद्वारे या पद्धतींचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहित करत आहे. मात्र, सध्या बहु-पोषक तत्व फवारणी आणि नॅनो-युरियासाठी कोणतेही विशेष अनुदान दिले जात नाही.

केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री  रामनाथ ठाकूर यांनी राज्यसभेतील प्रश्नांच्या उत्तरात ही माहिती दिली.

 

* * *

पीआयबी मुंबई | निलिमा चितळे/शैलेश पाटील/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(रिलीज़ आईडी: 2246342) आगंतुक पटल : 53