पर्यावरण-अनुकूल प्रसंस्करण मानकों और तकनीक का उपयोग करते हुए भारतीय वस्त्र उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धी बनाने तथा वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रदूषण के मुद्दों को संबोधित करने के लिए, मंत्रालय इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग डेवलपमेंट स्कीम (आईपीडीएस) को 12वीं पंचवर्षीय योजना से लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य नए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स (सी ई टी पी) का निर्माण, मौजूदा प्रसंस्करण क्लस्टर्स में सी ई टी पी का उन्नयन तथा नए प्रसंस्करण पार्कों का समर्थन करना है। यह योजना 2021 तक लागू थी; इसके बाद यह योजना केवल प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए जारी रखी गई है।

योजना के तहत अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण और वर्तमान स्थिति:

क्रमांक	परियोजना का नाम	राज्य	जिला	परियोजना लागत (₹ करोड़)	भारत सरकार अनुदान जारी (₹ करोड़)
1	बालोटरा वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट & रिवर्स ऑस्मोसिस प्राइवेट लिमिटेड	राजस्थान	बाड़मेर	128.25	64.125
2	जसोल वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट & रिवर्स ऑस्मोसिस प्राइवेट लिमिटेड	राजस्थान	बाड़मेर	38.5	14.43
3	सांगानेर एन्वायरो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट	राजस्थान	जयपुर	159	37.5
4	नेक्स्टजेन टेक्सटाइल पार्क	राजस्थान	पाली	129.42	6.3
5	पाली कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट	राजस्थान	पाली	100	37.5
6	गुजरात ईको टेक्सटाइल पार्क	गुजरात	पलसाना	146.39	54.84
कुल				701.56	214.70

 

योजना के तहत अनुमोदित पार्क ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ज़ेड एल डी) तकनीक लागू कर रहे हैं। एक अन्य तकनीक जो लागू की जा रही है वह है मल्टी इफ़ेक्ट एवेपोरेटर (एम ई ई), जो प्रसंस्कृत पानी की पुनःप्राप्ति में सहायता करता है।

यह जानकारी वस्त्र मंत्री श्री गिरीराज सिंह ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

 

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पीके/केसी/एके /डीए

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