भारी उद्योग मंत्रालय उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) का संचालन कर रहा है, जिसका नाम " राष्ट्रीय एडवांस्ड कैमेस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम" है। इसे मई 2021 में 18,100 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 50 गीगावॉट की घरेलू एडवांस्ड कैमेस्ट्री सेल विनिर्माण क्षमता स्थापित करने के लिए अनुमोदित किया गया था।

कुल लक्षित क्षमता 50 गीगावाट घंटे में से 40 गीगावाट घंटे चार लाभार्थी कंपनियों को आवंटित किए गए हैं। अनुमोदित लाभार्थी कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण और संयंत्र चालू करने की स्थिति इस प्रकार है:

क्र.सं.	पीएलआई एसीसी योजना के अंतर्गत लाभार्थी फर्म	भूमि अधिग्रहण पूरा हुआ	क्षमता प्रदान की गई (गीगावाट घंटे में)	संस्थापित क्षमता (गीगावाट घंटे में)
1.	एसीसी एनर्जी स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड	हाँ	5	0
2.	ओला सेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	हाँ	20	1
3.	रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी स्टोरेज लिमिटेड	हाँ	5	0
4.	रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड	हाँ	10	0
	कुल		40	1

 

पीएलआई एसीसी योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करके और देश में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी एसीसी बैटरी विनिर्माण प्रणाली स्थापित करने के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी कंपनियों को प्रोत्साहित करके आयातित एसीसी पर भारत की निर्भरता को कम करना है। हालांकि, वर्तमान में, घरेलू मांग बहुत हद तक आयात के माध्यम से ही पूरी की जाती है।

पीएलआई एसीसी लाभार्थी फर्मों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, लाभार्थी फर्म आंतरिक रूप से विकसित एसीसी प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही हैं।

भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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पीके/केसी/एसकेजे/एसके

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