ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐਨ.ਬੀ.ਏ.) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 29 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 27 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ (ਏ.ਬੀ.ਐਸ.) 'ਤੇ ਨਾਗੋਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ, 1 ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਟੀਚੇ 13 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਾਗੋਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚਾ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਐਕਟ, 2002 ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਿਯਮ, 2024 ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ, 2025 ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਰਾਜ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬੋਰਡ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 276,653 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲਾਭ-ਵੰਡ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਲ 2017-2025 ਦੀ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ 12,830 ਏਬੀਐੱਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,913 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ, ਬਾਇਓਸਰਵੇਖਣ, ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਖੋਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 6,917 ਰਾਜ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬੋਰਡਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੈਵਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਲਈ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾਗੋਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 17 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਬੀਐੱਸ ਕਲੀਅਰਿੰਗ-ਹਾਊਸ 'ਤੇ 3,556 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਏਬੀਐੱਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨਬੀਏ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੇ 216.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (28.04 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 139.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (16.83 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਧਾਰਕਾਂ ਸਮੇਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਜੋ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਾਜ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬੋਰਡਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੇ 51.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (6.56 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 395 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਿਖਲਾਈ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖੋਜ ਸਮੇਤ ਗੈਰ-ਮੁਦਰਾ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਨਾਗੋਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੈਵਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 2024 ਦੇ ਨਿਯਮ 18 ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 36ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੈਵਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਲਈ ਫਾਰਮ 10 ਅਤੇ 41 ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 

ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਬੀਐੱਸ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 3,724 ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 256,393 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨਾਗੋਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।

ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਗੋਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸੀਬੀਡੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਲਾਭ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਲੀਅਰਿੰਗ-ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਜਾਓ: (https://absch.cbd.int/en/countries/IN).  

 

*****

ਵੀਐੱਮ/ਜੀਐੱਸ

(Release ID: 2241861) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 7