मुंबई, 16 मार्च 2026 

 

युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत भारतातील मराठा लष्करी भूप्रदेशांचा  समावेश  करण्यासाठी पाठवण्यात आलेल्या नामनिर्देशन दस्तऐवजाचा भाग म्हणून सरकारने जुलै 2025 मध्ये शिवनेरी किल्ल्यासह बारा किल्ल्यांच्या स्थळ व्यवस्थापन योजना तयार करून युनेस्को जागतिक वारसा केंद्राकडे सुपूर्द केल्या आहेत.

या स्थळ व्यवस्थापन योजनांअंतर्गत नामनिर्देशित किल्ल्यांच्या संवर्धन, पायाभूत सुविधा विकास, अभ्यागतांचे व्यवस्थापन आणि सामुदायिक सहभागासाठीच्या एक व्यापक आराखडा मांडण्यात  आला आहे.

स्थळ व्यवस्थापन योजनेअंतर्गत केली जाणारी प्रमुख कामे

अल्प मुदत (6 महिने – 2 वर्षे)	मध्यम मुदत (2 – 5 वर्षे)	दीर्घ मुदत (5 – 10 वर्षे)
प्रशासकीय रचना, संबंधित स्थळाच्या ठिकाणच्या पायाभूत सुविधा, विश्लेषण आणि अभ्यागतांचे व्यवस्थापन	उत्खनन, संवर्धन, संबंधित स्थळाच्या ठिकाणच्या पायाभूत सुविधा, येण्या जाण्याच्या व्यवस्थेसंबंधीची  योजना, विश्लेषण आणि अभ्यागताचे व्यवस्थापन, आपत्ती आणि जोखीम व्यवस्थापन, सामुदायिक प्रचार प्रसार	संवर्धन, सामाजिक उपक्रम

या नामनिर्देशनांतर्गतच्या विशिष्ट स्थळांसाठी अशी कोणतीही स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय तरतूद  नाही. यासाठीचा निधी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांना निधी वितरित केला जातो आणि त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील स्मारके तसेच स्थळांच्या गरजेनुसार त्याचा वापर केला जातो.

शिवनेरी किल्ल्यावरील संवर्धनाच्या कामांसाठी केलेला खर्च

वर्ष	खर्च
2023–24	₹2.13 कोटी
2024–25	₹2.82 कोटी
2025–26 (12.03.2026 पर्यंत)	₹1.65 कोटी

 

शिवनेरी किल्ल्यासाठी प्रस्तावित असलेले राखीव संरक्षित क्षेत्र या आधीपासूनच महाराष्ट्र वन विभागाद्वारे संरक्षित आहे. या प्रस्तावित राखीव संरक्षित क्षेत्रामुळे जुन्नरमधील रहिवाशांच्या पारंपारिक उपजीविकेवर किंवा गृहनिर्माण विषयक हक्कांवर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही. युनेस्कोने क्रमांकित नामनिर्देशनांसाठी  समर्पित स्थळ व्यवस्थापक नियुक्त करण्याची बाब बंधनकारक केलेली  नाही. भारतातील मराठा लष्करी भूप्रदेश नामनिर्देशनांतर्गतच्या महाराष्ट्रातील 11 किल्ल्यांपैकी शिवनेरीसह सात किल्ल्यांचे व्यवस्थापन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाच्या मुंबई मंडळाकडे आहे. या किल्ल्यांच्या संवर्धन आणि व्यवस्थापनाची जबाबदारी या यंत्रणेकडे आहे. उर्वरित चार किल्ले पुरातत्व आणि वस्तुसंग्रहालय संचालनालयाच्या अधिकारक्षेत्रातील आहेत.

केंद्रीय संस्कृती आणि पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

 

* * *

पीआयबी मुंबई | निलिमा चितळे/तुषार पवार/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2240947) अभ्यागत कक्ष : 43