नवी दिल्ली, 11 मार्च 2026

गेल्या 11 वर्षांत भारतातील इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंचे उत्पादन लक्षणीयरित्या वाढले आहे. खालील आकडेवारीवरून हे दिसून येत आहे:

#		2014-15	2024-25	टिप्पणी
इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंचे उत्पादन (रुपयांमध्ये)		~1.9 लाख कोटी	~12 लाख कोटी	6 पटींनी वाढले
इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची निर्यात (रुपयांमध्ये)		38 हजार कोटी	~3.3 लाख कोटी	8 पटींनी वाढली
मोबाईल उत्पादन एकके		2	300	150 पटींनी वाढले
मोबाईल फोनचे उत्पादन (रुपयांमध्ये)		18 हजार कोटी	5.45 लाख कोटी	28 पटींनी वाढले
मोबाईल फोन्सची निर्यात (रुपयांमध्ये)		1,500 कोटी	2 लाख कोटी	127 पटींनी वाढली
आयात करण्यात आलेले मोबाईल फोन्स (नग)		एकूण मागणीच्या 75%	एकूण मागणीच्या 0.02%

इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन समूह (ईएमसी 2.0)

भारत सरकारने एप्रिल 2020 मध्ये सुधारित इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन समूह (ईएमसी 2.0) योजनेची अधिसूचना जारी केली. या योजनेद्वारे इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या उत्पादनासाठी जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा, लॉजिस्टिक्स तसेच प्लग अँड प्ले प्रकारच्या सोयी उपलब्ध करून देण्यात येतात. यामध्ये वापरासाठी तयार औद्योगिक भूखंड तसेच रेडी बिल्ट फॅक्टरी (आरबीएफ)/ प्लग अँड प्ले प्रकारच्या सोयी यांचा समावेश आहे.

ईएमसी 2.0 अंतर्गत, महाराष्ट्रात पुणे परिसरातील रांजणगाव येथे ग्रीनफिल्ड प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन समूहाच्या उभारणीला मंजुरी देण्यात आली आहे. सुमारे 297 एकर परिसरातील या समूहाच्या उभारणीसाठी 492.85 कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. सदर प्रकल्प 2,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करेल आणि त्यातून सुमारे 5,000 रोजगार निर्माण होतील.

या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने मंजूर मदत अनुदानाच्या (जीआयए)70% म्हणजे 145.59 कोटी रुपयांचा निधी जारी केला आहे. प्रकल्पाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, विशिष्ट टप्पा पूर्ण केल्यानंतर आणि काही अटी तसेच शर्तींची पूर्तता केल्यानंतर उर्वरित 30% निधी जारी करण्यात येईल. प्रकल्पाच्या कामाची प्रत्यक्ष प्रगती प्रगत टप्प्यापर्यंत पोहोचली असून सुमारे 80%पायाभूत सुविधा उभारणीचे काम पूर्ण झाले आहे. आयएफबी रेफ्रिजरेशन आणि स्टारियन एचके इंडिया या सुकाणू एककांनी उत्पादन देखील सुरु केले आहे.  

या योजनेंतर्गत, पुण्यात पिंपरी औद्योगिक क्षेत्रात 67 कोटी रुपये प्रकल्प खर्चासह एक सामायिक सुविधा केंद्र (सीएफसी) उभारण्यास देखील मंजुरी मिळाली आहे. हे सीएफसी त्या भागातील इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगांना मदत करण्यासाठी डिझाईन, प्रोटोटायपिंग, चाचण्या तसेच मोजणी यासाठी लागणाऱ्या सुविधा पुरवेल. तिमाही अहवाल, आढावा बैठका तसेच क्षेत्र भेटींच्या माध्यमातून या प्रकल्पांच्या प्रगतीचे नियमितपणे निरीक्षण करण्यात येईल. त्याशिवाय, प्रकल्प आढावा समिती (पीआरसी) आणि गव्हर्निंग कौन्सिल (जीसी) वेळोवेळी प्रकल्पाच्या प्रगतीचा आढावा घेत राहतील. या समित्यांमध्ये विविध मंत्रालये, राज्य सरकारे, अंमलबजावणीसंस्था तसेच उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींचा समावेश असणारा आहे.

खासदार डॉ.अमोल रामसिंग कोल्हे यांनी लोकसभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या लिखित उत्तरात केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज ही माहिती दिली.

 

 

 

शैलेश पाटील/संजना चिटणीस/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

(रिलीज़ आईडी: 2238536) आगंतुक पटल : 70