मुंबई, 11 मार्च 2026

इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रासाठी संपूर्ण परिसंस्था निर्माण करण्याच्या उद्देशाने, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत या दृष्टीकोनाला अनुसरून भारत सरकारची धोरणे प्रेरित आहेत.

भारताने आपल्या इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग क्षेत्रातील प्रवासाची सुरुवात तयार उत्पादनांच्या निर्मितीपासून केली, नंतर मॉड्यूल्सवर लक्ष केंद्रित केले आणि आता उप-मॉड्यूल, घटक आणि उत्पादनासाठी आवश्यक कच्चा माल, साधने आणि यंत्रसामग्री विकसित करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी, सरकारने मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन (एलएसईएम) आणि आयटी हार्डवेअरसाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजना सुरू केल्या.

पुढील आकडेवारीमधून या क्षेत्राची वाढ दिसून येते:

2014-15	2024-25	टिप्पण्या
इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंचे उत्पादन	~₹1.9 लाख कोटी	~₹11.3 लाख कोटी	6 पट वाढ
इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची निर्यात	~₹0.38 लाख कोटी	~₹3.3 लाख कोटी	8 पट वाढ
मोबाइल फोनचे उत्पादन	~₹0.18 लाख कोटी	~₹5.5 लाख कोटी	28 पट वाढ
मोबाईल फोनची निर्यात	~₹0.01 लाख कोटी	~₹2 लाख कोटी	127 पट वाढ

 

 

 

 

 

 

 

 

भारताने गेल्या दशकभरात मोबाइल फोन उत्पादन आणि निर्यातीत उल्लेखनीय वाढ नोंदवली आहे. 2025 या वर्षात स्मार्टफोन ही सर्वाधिक निर्यात होणारी श्रेणी म्हणून उदयाला आली आहे.

एचएस कोड	वस्तु	निर्यात मूल्य (यूएस डॉलर)
1	85171300	स्मार्टफोन	30.13 अब्ज
2	27101944	ऑटोमोटिव्ह डिझेल इंधन	16.34 अब्ज
3	71023910	हिरा (कट / काम केलेले, माउंट केलेले नाही)	12.47 अब्ज

गेल्या 11 वर्षांत पुढील अनेक उपक्रमांद्वारे हे परिवर्तन शक्य झाले:

• मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनासाठी  पीएलआय
• आयटी हार्डवेअरसाठी पीएलआय.
• इलेक्ट्रॉनिक घटक आणि सेमीकंडक्टरच्या उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना (एसपीईसीए)
• इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर्स (ईएमसी आणि ईएमसी 2.0) योजना.
•  इलेक्ट्रॉनिक्स  सुटे भाग उत्पादन योजना (ईसीएमएस).
• सार्वजनिक खरेदी (मेक इन इंडियाला प्राधान्य) आदेश 2017.
• भांडवली वस्तूंवरील शुल्क सुसूत्रीकरण आणि शुल्क सूट यासह कर सुधारणा
• इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनात लागू नियमांच्या अधीन राहून 100% थेट परकीय गुंतवणूकीला परवानगी

मोबाइल उत्पादन

गेल्या 11 वर्षांत, भारत मोबाईल फोनचा निव्वळ आयातदार ते निव्वळ निर्यातदार देश बनला आहे आणि आता जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोबाईल उत्पादक देश बनला आहे. महाराष्ट्रासह कोणतेही राज्य / केंद्रशासित प्रदेश या योजनांचा लाभ घेऊ शकते, तसेच उत्पादन युनिटचे स्थान उद्योगाद्वारे निश्चित केले जाते.

एमएसएमईंची भूमिका

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) मोठ्या ओईएम आणि इएमएस कंपन्यांच्या पुरवठा साखळीमध्ये जोडून घेऊन इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन परिसंस्था मजबूत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. सरकारी योजना स्थानिक आणि जागतिक मूल्य साखळीत एमएसएमईंच्या सहभागास प्रोत्साहन देत असतानाच प्रक्रियात्मक अडचणी कमीत कमी येतील हे सुनिश्चित करत आहेत. पीएलआय योजनेअंतर्गत, महाराष्ट्रात 7 लाभार्थ्यांचे उत्पादन युनिट आहेत आणि 14 मंजूर अर्जदार एमएसएमई श्रेणीत येतात.

आयटी हार्डवेअरसाठी पीएलआय 2.0

लॅपटॉप, टॅब्लेट आणि सर्व्हर सारख्या आयटी हार्डवेअरसाठी भक्कम देशांतर्गत परिसंस्था तयार करणे, गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि आयात अवलंबित्व कमी करणे हा पीएलआय 2.0 चा उद्देश आहे. महाराष्ट्रात उत्पादन युनिट असलेले तीन अर्जदार सूक्ष्म आणि लघु उद्योग (एमएसएमई) पैकी आहेत तसेच जागतिक कंपन्या आता भारतात लॅपटॉप आणि सर्व्हर तयार करत आहेत.

इलेक्ट्रॉनिक घटकांचे उत्पादन

पुरवठा साखळी परिसंस्था अधिक दृढ करण्यासाठी सरकारने इलेक्ट्रॉनिक सुटे भाग उत्पादन योजना (ईसीएमएस) सुरू केली आहे. या योजनेत पीसीबी, पॅसिव्ह घटक, इलेक्ट्रोमेकॅनिकल घटक, सब-असेंब्ली, कॅमेरा मॉड्यूल, ऑप्टिकल ट्रान्सीव्हर्स आणि कॅपिटल गुड्स यासारख्या घटकांचा समावेश आहे.

1.15  लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि सुमारे 10.35 लाख कोटी रुपयांचे उत्पादन प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. उद्योगांकडून मिळालेल्या जोरदार प्रतिसादामुळे, 2026 च्या अर्थसंकल्पात योजनेसाठी खर्चाच तरतूद  22,919 कोटी रुपयांवरून 40,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. आतापर्यंत 11 राज्यांमध्ये 46 अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत, त्यामुळे 54,567 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित होण्याची आणि 50,794 थेट रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्लस्टर्स

ईएमसी आणि ईएमसी 2.0 योजनांअंतर्गत, प्लग-अँड-प्ले उत्पादन पायाभूत सुविधांसाठी तयार जागा, उपयुक्त सोयी आणि सर्वसाधारण सुविधा पुरविल्या जातात. आतापर्यंत, 18 राज्यांमध्ये 30 ग्रीनफील्ड ईएमसी आणि 5 सामान्य सुविधा केंद्रे (सीएफसी) स्थापन करण्यात आली आहेत, त्यामुळे 30,000 कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक झाली असून सुमारे 90,000 रोजगार निर्माण झाले आहेत.

ईएमसी 2.0 अंतर्गत, रांजणगाव, पुणे येथे एक ग्रीनफील्ड ईएमसी मंजूर करण्यात आला आहे, त्याचा प्रकल्प खर्च ₹492.85 कोटी असून तो 297 एकरवर उभारण्यात येणार आहे आणि त्यासाठी २००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. संभाजी नगर आणि पुणे येथे दोन सीएफसी  देखील विकसित करण्यात आले आहेत, ज्याचा प्रकल्प खर्च अनुक्रमे ₹41 कोटी आणि ₹67 कोटी आहे.

कौशल्य विकास

इएसडीएम क्षेत्रातील कौशल्य विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (एमइआयटीवाय) दोन योजना राबवल्या आहेत:

• इएसडीएम मध्ये कौशल्य विकासासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना आर्थिक सहाय्य योजना

• डिजिटल इंडियासाठी इएसडीएम मध्ये कौशल्य विकास

ही योजना 30.08.2025 रोजी समाप्त झाली.

महाराष्ट्रात, 29,325 उमेदवारांनी नावनोंदणी केली  आणि 20,715 जणांना प्रमाणपत्र देण्यात आले. शिवाय, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान संस्था (एनआयइएलआयटी) इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटीमध्ये उदयास येत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये क्षमता उभारणी कार्यक्रम राबवत आहे. महाराष्ट्रात, एनआयइएलआयटी औरंगाबाद असे कार्यक्रम राबवत आहे.

लोकसभेत आज संजय दिना पाटील आणि वर्षा एकनाथ गायकवाड यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना दिलेल्या लेखी उत्तरात केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही माहिती दिली.

सुषमा काणे/राजश्री आगाशे/मंजिरी गानू/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

(Release ID: 2238503) अभ्यागत कक्ष : 37