यवतमाळ जिल्ह्यात (महाराष्ट्र) पीएमडीडीकेवायची अंमलबजावणी

मुंबई/नवी दिल्ली, 10 मार्च 2026

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना अंतर्गत यवतमाळ जिल्ह्याची निवड करण्यात आली आहे. जिल्हा कृती आराखड्यात यवतमाळ जिल्ह्याने सुधारित पेरणी पद्धतींचा अवलंब, सुधारित बियाण्यांचा वापर, बागायती शेतीला प्रोत्साहन, साठवणुकीसाठी गोदामांची उभारणी आणि सूक्ष्म सिंचनाला प्रोत्साहन यांसारख्या उपक्रमांचा प्रस्ताव ठेवला आहे.या उपक्रमांसाठी लागणारा निधी केंद्र पुरस्कृत योजना आणि राज्य योजनांच्या समन्वयातून उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

यवतमाळसाठीच्या जिल्हा कृती आराखड्यात (डीएपी) शेती उत्पादनक्षमता वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. यामध्ये ब्रॉड बेड फर्रो (बीबीएफ) तंत्राचा वापर वाढवून पहिल्या वर्षी 40,000 हेक्टर क्षेत्रापासून सहाव्या वर्षी 60,000 हेक्टरपर्यंत विस्तार करण्याचे नियोजन आहे. तसेच मृदा आरोग्य पत्रिका   योजनेवर भर देत पहिल्या वर्षी 20,000 लाभार्थ्यांना सुधारित बियाणे वाटप करून सहाव्या वर्षी हा आकडा 45,000 लाभार्थ्यांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे.

पिकांचे विविधीकरण आणि शाश्वत शेती पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्ह्यात 6 वर्षांत हळदीखालील क्षेत्र 7,500 हेक्टरपर्यंत वाढवण्याची, आंबा व पेरू यांसारख्या फळपिकांचे क्षेत्र 3,800 हेक्टरपर्यंत विस्तारण्याची तसेच पीक तीव्रता वाढवण्यासाठी चिया बियांची लागवड करण्याची योजना आहे.

या आराखड्यात एकात्मिक बागायती विकास अभियान आणि इतर योजनांअंतर्गत गोदामांची उभारणी करून साठवणुकीची पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याचाही समावेश आहे.

याशिवाय, सिंचन सुविधा सुधारण्यासाठी सूक्ष्म सिंचनाखालील क्षेत्र 5,500 हेक्टरपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव जिल्ह्याने मांडला आहे. कर्जसुविधा वाढवण्यासाठी जिल्हा कृती आराखड्यात किसान क्रेडिट कार्ड योजनेअंतर्गत 3,52,943 लाभार्थ्यांचा समावेश करण्याचे तसेच दीर्घकालीन कर्जसुविधा 59,172 लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र राज्य सरकारने कळविले आहे की शेतकऱ्यांच्या अडचणी कमी करण्यासाठी राज्यात विविध उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. गृह मंत्रालयाच्या अधिपत्याखालील नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरो ‘Accidental Deaths and Suicides in India (ADSI)’/भारतातील अपघाती मृत्यू आणि आत्महत्या (एडीएसआय) या प्रकाशनाद्वारे आत्महत्यांशी संबंधित माहिती संकलित करून प्रसिद्ध करते. एनसीआरबी च्या संकेतस्थळावर (https://ncrb.gov.in) उपलब्ध असलेला ताजा  अहवाल 2023 वर्षासाठी आहे.

डीडीकेवाय योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 16 जुलै  2025 रोजी मंजुरी दिली असून ही योजना 2025-26 पासून पुढील 6 वर्षांच्या कालावधीसाठी देशातील 100 जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा उद्देश कृषी उत्पादनक्षमता वाढवणे, पीक विविधीकरण आणि शाश्वत शेती पद्धतींचा अवलंब वाढवणे, पंचायत व तालुका स्तरावर काढणीनंतरच्या साठवणुकीची सुविधा वाढवणे, सिंचन सुविधा सुधारणा करणे तसेच दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन कर्जाची उपलब्धता सुलभ करणे हा आहे.

ही योजना 11 विभागांअंतर्गत असलेल्या 36 विद्यमान योजनांच्या एकत्रित अंमलबजावणीद्वारे तसेच राज्य शासनाच्या इतर योजनांद्वारे आणि खासगी क्षेत्रातील स्थानिक भागीदारीद्वारे राबविण्यात येत आहे. जिल्हा कृती आराखड्यातील उपक्रमही या एकत्रित पद्धतीने राबविले जातात. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा धन-धान्य कृषी योजना समितीद्वारे डीएपी  तयार करून त्याची अंमलबजावणी केली जाते. यवतमाळ जिल्ह्याच्या डीएपी मध्ये कृषी उत्पादनक्षमता वाढवणे, पीक विविधीकरण, शाश्वत शेती पद्धतींचा प्रसार, सिंचन सुविधा सुधारणा आणि बाजारपेठेशी जोडणी यासाठीचा सविस्तर आराखडा नमूद करण्यात आला आहे.

डीडीकेवाय योजनेत पीक उत्पादनक्षमता वाढवणे, पीक विविधीकरण, शाश्वत शेती पद्धतींचा अवलंब, काढणीनंतरच्या साठवणुकीच्या पायाभूत सुविधांची वाढ, सिंचन सुविधा सुधारणा आणि दीर्घकालीन तसेच अल्पकालीन कर्जाची उपलब्धता सुलभ करणे यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.

केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री भगीरथ चौधरी यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

सुषमा काणे/हेमांगी कुलकर्णी/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai