जागतिक जलवाहतूक मार्ग, व्यावसायिक वाहतुकीचे (लॉजिस्टिक) कॉरिडॉर आणि आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळीवर विपरीत परिणाम करत असलेल्या सध्याच्या भू-राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारितील परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT), काही निर्यात प्रोत्साहन योजनांसाठी निर्यात दायित्व  कालावधी वाढवून, निर्यातदारांना दिलासा मिळेल अशा उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत.

यासंदर्भात परकीय व्यापार महासंचालनालयाने 6 मार्च 2026 रोजी सार्वजनिक सूचना क्रमांक 51/2025-2026 नुसार आदेश निर्गमित केला. याअंतर्गत महासंचालनालयाने विशिष्ट अग्रिम प्राधिकृतता आणि निर्यात प्रोत्साहन भांडवली वस्तुमाल (EPCG) प्राधिकृततेसाठी निर्यात दायित्व कालावधी किंवा टप्प्याटप्प्याने केली जाणारी निर्यात दायित्व पूर्तता मुदत 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत स्वयंचलितपणे वाढवण्याची तरतूद केली आहे. ज्या प्रकरणांमध्ये निर्यात दायित्व कालावधी 1 मार्च 2026 ते 31 मे 2026 दरम्यान संपत आहे, अशाच प्राधिकृततेसाठी ही सवलत लागू असणार आहे.

ही मुदतवाढ स्वयंचलितपणे लागू होईल, या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी निर्यातदारांना  कोणताही स्वतंत्र अर्ज सादर करण्याची अथवा कोणतेही तडजोड शुल्क (Composition fee) भरण्याची आवश्यकता भासणार नाही असेही महासंचालनालयाने स्पष्ट केले आहे. जागतिक व्यापार आणि व्यावसायिक वाहतुकीला प्रभावित करणाऱ्या सध्याच्या भू-राजकीय घडामोडींमुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींचा सामना करत असलेल्या निर्यातदारांना, अतिरिक्त कार्यान्वयीन लवचिकता लाभावी यासाठी ही उपाययोजना लागू केली आहे.

ही सवलत अग्रिम प्राधिकृतता, वार्षिक आवश्यकतेविषयक अग्रिम प्राधिकृतता आणि विशेष अग्रिम प्राधिकृतता  तसेच निर्यात प्रोत्साहन भांडवली वस्तुमाल प्राधिकृततेसाठी  लागू असणार आहे. सार्वजनिक सूचनेअंतर्गत दिली गेलेली ही मुदतवाढ परकीय व्यापार धोरण आणि प्रक्रिया पुस्तिकेअंतर्गतच्या (HBP) निर्यातदारांना विहित तडजोड शुल्क भरल्यानंतर निर्यात दायित्व कालावधी वाढवून घेण्याची परवानगी मिळवण्यासाठी असलेल्या  विद्यमान तरतुदींशिवायची अतिरिक्त सवलत असणार आहे.

निर्यात दायित्व पूर्तता प्रमाणपत्र (EODC) जारी करताना किंवा प्राधिकृतता संपुष्टात आणताना  अथवा ती नियमित करताना, निर्यात दायित्वासाठी आखून दिलेल्या नियमांच्या पालनाची पूर्तता झाली आहे की नाही याची पडताळणी करण्याची जबाबदारी परकीय व्यापार महासंचालनालयाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांवर असणार आहे.

सुधारित निर्यात दायित्व कालमर्यादेनुसार निर्यातीला परवानगी द्यावी याबाबत सीमा शुल्क  प्राधिकरणांनाही, सार्वजनिक सूचना जारी करून औपचारिकरित्या कळवण्यात आले आहे.

या उपाययोजनेतून निर्यातदारांना पाठबळ देण्यासाठी आणि जागतिक समस्यांचा भारताच्या निर्यात कामगिरीवर किंवा निर्यात प्रोत्साहन योजनांतर्गतच्या अनुपालन विषयक दायित्वावर  प्रतिकूल परिणाम होऊ नये, याची सुनिश्चित करण्याप्रती सरकारची वचनबद्धता प्रतिबिंबित झाली आहे.

***

सुषमा काणे/तुषार पवार/परशुराम कोर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 2236449) अभ्यागत कक्ष : 15