तीर्थक्षेत्रे आणि वारसा स्थळांवर पर्यटन पायाभूत सुविधांचा सर्वांगीण विकास करून आध्यात्मिक तसेच तीर्थयात्रेचा अनुभव अधिक समृद्ध करणे हा पर्यटन मंत्रालयाच्या तीर्थक्षेत्र पुनरुज्जीवन आणि आध्यात्मिक, वारसा वृद्धी मोहीम अर्थात प्रशाद (PRASHAD -Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual, Heritage Augmentation Drive) या योजनेचा उद्देश आहे. पर्यटन मंत्रालयाने आतापर्यंत 28 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अंदाजित 1726.74 कोटी रुपये खर्चाच्या 54 प्रकल्पांना प्रशाद योजनेअंतर्गत मंजुरी दिली आहे. यात महाराष्ट्र राज्यातील नाशिक मधील त्र्यंबकेश्वरचा विकास या 2017-18 मध्ये मंजूर झालेल्या 45.41 कोटी रुपयांच्या एका प्रकल्पाचा समावेश आहे.
प्रशाद योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्यासाठी राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाकडून प्रस्ताव सादर करण्याची प्रक्रिया सतत सुरु असते. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची विहित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तपासणी केली जाते आणि निर्धारित अटींची पूर्तता तसेच निधीच्या उपलब्धता यानुसार आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाते. सद्यस्थितीत, एलोरा (वेरूळ) इथल्या श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिराच्या विकासाचा कोणताही प्रस्ताव पर्यटन मंत्रालयाच्या विचाराधीन नाही.
हाताळण्याची क्षमता आणि गर्दीचा ओघ हे प्रशाद योजनेअंतर्गत प्रकल्प नियोजनाचे अविभाज्य निकष आहेत. या योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, तीर्थक्षेत्रांची निवड करताना तिथे येणाऱ्या भाविकांच्या संख्येचे व्यवस्थापन करण्याच्यादृष्टीने संबंधित ठिकाणाची हाताळण्याची क्षमता विचारात घेतली जाते. गर्दीच्या ओघाचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि भाविकांची सुरक्षा बळकट करण्यासाठी, पर्यटन मंत्रालयाने रांग व्यवस्थापन संकुल, प्रतीक्षा कक्ष, त्या ठिकाणाच्या दिशेने येणाऱ्या रस्त्यांचे रुंदीकरण अशा विविध कामांना मंजुरी दिली आहे. याव्यतिरिक्त स्वच्छता, सुरक्षा, अखेरच्या टप्प्यापर्यंतची संपर्क जोडणी आणि सार्वत्रिक सुलभता, सीसीटीव्ही देखरेख यंत्रणा, एकात्मिक कमांड आणि नियंत्रण कक्षाची उभारणी, अग्निशमन सुरक्षा यंत्रणा, दिवाबत्तीची सोय, संबंधित ठिकाणाच्या दिशेने येणाऱ्या रस्ते आणि रेलिंयुक्त पायवाटांचा विकास, दिशादर्शक फलक अशा महत्वाच्या सुधारणात्मक उपाययोजना, पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतागृहे यांसारख्या मूलभूत सुविधांची उभारणी यांसारख्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
या योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, संबंधित राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन हे स्थानिक संस्था, प्रशासकीय विभाग आणि इतर भागधारकांशी (संबंधित देवस्थान संस्था/धार्मिक विश्वस्त संस्था, स्वयंसेवी संस्था इ.) सल्लामसलत करून निवडक प्रकल्पांसाठी, सर्वंकष तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करतात. या योजनांतर्गत प्रकल्पांची अंमलबजावणी ही संबंधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या वतीने संबंधित भागधारकांसोबत घनिष्ठ समन्वय राखून केली जाते.
प्रशाद योजनेअंतर्गत पायवाटा, दिवाबत्तीची सोय, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे आणि वावर सुलभतेची व्यवस्था अशा सुविधा निर्माण केल्या गेल्यामुळे स्थानिक प्रशासनाला तीर्थयात्रेच्या काळात गर्दीचे नियोजन करण्यात आणि भाविकांना अत्यावश्यक सेवा पुरवण्यात मदत होते.
पर्यटन मंत्रालय प्रशाद योजनेच्या माध्यमातून देशभरात रोजगार निर्मिती, पर्यटनाला चालना, स्थानिक संस्कृतीचे जतन आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था बळकट करण्याच्या उद्देशाने, सर्वांगीण दृष्टीकोनातून आणि शाश्वत पद्धतीने पर्यटन विषयक पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
केंद्रीय पर्यटन आणि संस्कृती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

***

नेहा कुलकर्णी / तुषार पवार/परशुराम कोर 

*** 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2227558) अभ्यागत कक्ष : 30