मुंबई, 11 फेब्रुवारी  2026

 

भारतीय रेल्वेवर 01.04.2025 रोजी 16,499 मानव नियंत्रित लेव्हल क्रॉसिंग (एमएलसी) आहेत यापैकी 25 लेव्हल क्रॉसिंग नाशिक जिल्ह्यात आहेत. भारतीय रेल्वेच्या ब्रॉडगेज नेटवर्कवरील सर्व मानव रहित लेव्हल क्रॉसिंग (युएमएलसी) 31.01.2019 पर्यंत काढून टाकण्यात आले आहेत.

रोड ओव्हर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज (आरओबी/आरयूबी) च्या कामांना मंजुरी देणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे ही भारतीय रेल्वेवरील निरंतर प्रक्रिया आहे. अशा कामांना प्राधान्य दिले जाते आणि रेल्वे परिचालनातील सुरक्षितता आणि गतिशीलता तसेच रस्ते वापरकर्त्यांवर पडणारा प्रभाव लक्षात घेऊन हाती घेतले जाते.

वर्ष 2004-14 आणि 2014-25 (डिसेंबर'25 पर्यंत) या कालावधीत भारतीय रेल्वेवर बांधलेल्या आरओबी/आरयूबीची संख्या खालीलप्रमाणे आहे:

कालावधी	बांधण्यात आलेल्या आरओबी/आरयूबीची संख्या
2004-14	4,148
2014-25 (डिसेंबर’25 पर्यंत)	13,882 (महाराष्ट्रातील 1,228 समाविष्ट)

 

01.01.2026 पर्यंत, भारतीय रेल्वेवर 1,14,298 कोटी रुपये खर्चासह 4,769 आरओबी/आरयूबी मंजूर करण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यातील  406 कोटी रुपये खर्चून बांधले जात असलेले 20 आरओबी/आरयूबी समाविष्ट आहेत, जे नियोजन आणि अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यांवर आहेत.

आरओबी/आरयूबी कामांना गती देण्यासाठी रेल्वेने खालील उपाययोजना केल्या आहेत:

1. सुरळीत अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी जनरल अरेंजमेंट ड्रॉइंग (जीएडी) अंतिम करण्यापूर्वी संबंधित राज्य सरकार/रस्ते मालकी प्राधिकरणासोबत संयुक्त सर्वेक्षण केले जाते.
2. आरओबी/आरयूबी कामांशी संबंधित विविध समस्या सोडवण्यासाठी रेल्वे आणि राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांच्या नियमितपणे बैठका घेतल्या जातात.
3. डिझाइन मंजुरी दरम्यान होणारा विलंब टाळण्यासाठी रेल्वेच्या परिसरातील रस्त्याच्या स्पॅन, स्क्यूनेस आणि रुंदीच्या विविध संयोजनांसाठी सुपरस्ट्रक्चर ड्रॉइंगचे मानकीकरण करण्यात आले आहे. हे संकलित स्वरूपात जारी करण्यात आले आहे, जे जलद नियोजनासाठी रेल्वे मार्गांवरील रोड ओव्हर ब्रिजसाठी थेट स्वीकारले जाऊ शकते.
4. शक्य असेल तिथे रेल्वेने एकाच संस्थेच्या आधारे आरओबी/आरयूबी कामे करण्याची योजना आखली आहे. जर कुठलेही रस्ते मालकी प्राधिकरण/राज्य सरकारला हवे असेल तर रेल्वे त्यांना एकाच संस्थेच्या आधारावर काम करण्याची परवानगी देऊ शकते.

 

स्थानकांचा पुनर्विकास:

महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक रोड, देवळाली, इगतपुरी, लासलगाव, मनमाड जंक्शन, नगरसोल आणि नांदगाव रेल्वे स्थानकांना अमृत भारत स्थानक योजनेअंतर्गत पुनर्विकासासाठी निवडण्यात आले आहे.

या योजनेत दीर्घकालीन दृष्टिकोनासह स्थानकांचा नियमित विकास करण्याचा विचार केला आहे. या योजनेत स्थानके सुधारण्यासाठी बृहत आराखडा तयार करणे आणि टप्प्याटप्प्याने त्यांची अंमलबजावणी करणे समाविष्ट आहे. प्रत्येक स्थानकावरील गरज लक्षात घेऊन बृहत आराखडामध्ये पुढील बाबींचा समावेश केला आहे:-

• स्थानक आणि परिभ्रमण क्षेत्रांमध्ये प्रवेश सुधारणे
• शहराच्या दोन्ही बाजूने स्थानकाचे एकीकरण
• स्थानक इमारतीत सुधारणा
• प्रतीक्षागृहे, शौचालये, बसण्याची व्यवस्था, पेयजल सुविधा सुधारणे
• प्रवाशांच्या वाहतुकीनुसार रुंद पादचारी पूल/एअर कॉन्कोर्सची तरतूद
• लिफ्ट/एस्केलेटर/रॅम्पची तरतूद
• प्लॅटफॉर्मच्या पृष्ठभागावर आणि छतावर सुधारणा/सुविधा
• ‘एक स्थानक, एक उत्पादन’ सारख्या योजनांद्वारे स्थानिक उत्पादनांसाठी कियॉस्कची तरतूद
• पार्किंग क्षेत्र, मल्टीमॉडल इंटिग्रेशन
• दिव्यांगजनांसाठी सुविधा
• उत्तम प्रवासी सूचना प्रणाली
• एक्झिक्युटिव्ह लाउंजची तरतूद, व्यवसाय बैठकांसाठी राखीव जागा, लँडस्केपिंग इत्यादी.

या योजनेत शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक उपाय, आवश्यकतेनुसार बॅलेस्टलेस ट्रॅक इत्यादींची टप्प्याटप्प्याने आणि व्यवहार्यता नुसार तरतूद आणि दीर्घकालावधीत स्थानकावर शहर केंद्राची निर्मिती यांचाही विचार केला आहे.

अमृत भारत स्थानक योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 1337 स्थानके निवडली आहेत. त्यापैकी 132 स्थानके महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्रात अमृत भारत स्थानक योजनेअंतर्गत पुनर्विकासासाठी निवडण्यात आलेल्या स्थानकांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत:-

 

महाराष्ट्र राज्यात अमृत भारत स्थानक योजनेअंतर्गत रेल्वे स्थानकांवर विकासकामे चांगल्या गतीने सुरू आहेत. आतापर्यंत, नाशिक जिल्ह्यातील देवळाली स्थानकासह महाराष्ट्रातील   (आमगाव, चांदा किल्ला, चिंचपोकळी, देवळाली, धुळे, केडगाव, लासलगाव, लोणंद जंक्शन, माटुंगा, मूर्तिजापूर जंक्शन, नेताजी सुभाषचंद्र बोस इतवारी जंक्शन, परळ, सावदा, शहाड, वडाळा रोड, बारामती आणि नांदुरा) 17 स्थानकांची कामे या योजनेअंतर्गत पूर्ण झाली आहेत.

अमृत भारत स्थानक योजनेअंतर्गत हाती घेतलेल्या महाराष्ट्रातील काही स्थानकांची प्रगती खालीलप्रमाणे आहे:

नाशिक रोड: नवीन 12 मीटर रुंदीच्या फूट ओव्हर ब्रिजची तरतूद, मार्गावरील कोचमध्ये आवश्यकतेनुसार पाणीपुरवठा करण्याची व्यवस्था, मेला टॉवर नियंत्रण केंद्राची तरतूद, परिभ्रमण क्षेत्र विकास, कुंपण भिंत, प्लॅटफॉर्म पृष्ठभाग, 16 शौचालय ब्लॉक्सची सुधारणा, दिव्यांगजनांसाठी शौचालयांची व्यवस्था, चिन्हे, फर्निचरची व्यवस्था, 6 मीटर रुंदीच्या फूट ओव्हर ब्रिजचे बांधकाम, पूर्वेकडील नवीन इमारतीचे बांधकाम, परिभ्रमण क्षेत्र आणि पार्किंगचा विकास यांना मंजुरी देण्यात आली आहे आणि काम देण्यात आले आहे. नवीन पूर्वेकडील स्टेशन इमारतीचे बांधकाम, परिभ्रमण क्षेत्र आणि पार्किंगची सुधारणा आणि नवीन 6 मीटर रुंदीच्या फूट ओव्हर ब्रिजचे बांधकाम हाती घेण्यात आले आहे.

शिवाय, आरसीसी ओव्हरहेड टँक, भूमिगत टँक, नवीन पंप रूम, स्टेशनवर पाणीपुरवठा सुविधा सुधारण्यासाठी पाईपलाईनचे काम, नाशिक रोड रेल्वे स्थानकाचे अपग्रेडेशन, विद्यमान जुना फूट ओव्हर ब्रिज पाडणे, प्रवासी सूचना प्रणालीची तरतूद करण्याचे काम आणि प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2, 3 आणि 4 वर प्लॅटफॉर्मवर छत बसवण्याचे काम मंजूर करण्यात आले आहे.

इगतपुरी: नवीन सर्व्हिस इमारतीचे बांधकाम, नवीन प्रवेशद्वार बांधणे, फूट ओव्हर ब्रिज आणि एस्केलेटरच्या जिन्यांवर कव्हर शेड, सर्क्युलेटिंग एरिया शेड, नवीन टॉयलेट ब्लॉक आणि सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्र, नवीन बुकिंग ऑफिसचे बांधकाम, स्टेशन एलिव्हेशन आणि प्लॅटफॉर्म सरफेसिंगमध्ये सुधारणा करणे ही कामे पूर्ण झाली आहेत. फिनिशिंगची कामे आणि सर्व्हिस इमारतीचे बांधकाम हाती घेण्यात आले आहे.

लासलगाव: नवीन बुकिंग ऑफिसचे बांधकाम, सर्क्युलेटिंग एरिया आणि पार्किंगमध्ये सुधारणा, प्लॅटफॉर्मवर छताची व्यवस्था, नवीन प्रवेशद्वार, कुंपण भिंत बांधणे, शौचालये, दिव्यांगजन सुविधांमध्ये सुधारणा आणि स्टेशन इमारतीतील खोल्यांचे नूतनीकरण पूर्ण झाले आहे. फिनिशिंगची कामे हाती घेण्यात आली आहेत.

मनमाड: नवीन प्लॅटफॉर्म छताची व्यवस्था, स्टेशन इमारतीचे नूतनीकरण, शौचालये आणि बुकिंग ऑफिसचे नूतनीकरण पूर्ण झाले आहे. प्रवेशद्वार कमानी बांधणे, सर्क्युलेटिंग एरिया आणि पार्किंगमध्ये सुधारणा, चिन्हे आणि 12 मीटर फूट ओव्हर ब्रिजची तरतूद करणे ही कामे हाती घेण्यात आली आहेत.

भारतीय रेल्वेवरील स्थानकांचा विकास/अपग्रेडेशन ही एक निरंतर सुरु राहणारी प्रक्रिया आहे आणि या संदर्भात कामे आवश्यकतेनुसार केली जातात, ती परस्पर प्राधान्य आणि निधीची उपलब्धता यावर अवलंबून असतात. कामांना मंजुरी आणि अंमलबजावणी करताना स्थानकांच्या विकास/पुनर्विकास/अपग्रेडेशन/आधुनिकीकरणासाठी प्राधान्य खालच्या श्रेणीतील स्थानकांपेक्षा उच्च श्रेणीतील स्थानकांना दिले जाते.

अमृत भारत स्थानक योजनेअंतर्गत स्थानकांचा विकास/अपग्रेडेशन/आधुनिकीकरण सामान्यतः योजना शीर्षक-53 'ग्राहक सुविधा' अंतर्गत निधी दिला जातो. योजना शीर्षक-53 अंतर्गत वाटप आणि खर्चाचे तपशील विभागीय रेल्वेनुसार राखले जातात, स्थानकनिहाय किंवा जिल्हानिहाय किंवा राज्यनिहाय नाही. नाशिक जिल्हा मध्य रेल्वे आणि दक्षिण मध्य रेल्वेच्या अधिकारक्षेत्रात येतो. या दोन्ही विभागांसाठी, योजना शीर्षक-53 अंतर्गत आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी 2201 कोटी रुपये (सुधारित अंदाज) वितरित करण्यात आले आहेत आणि आतापर्यंत 1871 कोटी रुपये (डिसेंबर 2025 पर्यंत) खर्च करण्यात आला आहे.

शिवाय, रेल्वे स्थानकांचा विकास/पुनर्विकास/अपग्रेडेशन ही जटिल प्रक्रिया आहे जी प्रवाशांच्या आणि गाड्यांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित आहे आणि त्यासाठी अग्निशमन मंजुरी, वारसा, वृक्षतोड, विमानतळ मंजुरी इत्यादी विविध वैधानिक मंजुरी आवश्यक आहेत. युटिलिटीजचे स्थलांतर, (ज्यात पाणी/सांडपाणी वाहिन्या, ऑप्टिकल फायबर केबल्स, गॅस पाईप लाईन्स, पॉवर/सिग्नल केबल्स इत्यादींचा समावेश आहे) उल्लंघन, प्रवाशांच्या हालचालींना अडथळा न आणता गाड्या चालवणे, उच्च व्होल्टेज पॉवर लाईन्सच्या जवळ केलेल्या कामांमुळे वेगावर निर्बंध इत्यादींसारख्या ब्राऊनफिल्ड संबंधी आव्हानांमुळे प्रगतीवर देखील परिणाम होतो आणि हे घटक काम वेळेत पूर्ण करण्यावर देखील प्रभाव पाडतात.

नवीन लाईन/दुहेरीकरण/गेज रूपांतरणाचे काम:

गेल्या पाच वर्षांमध्ये अर्थसंकल्पीय तरतुदीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. नाशिक जिल्ह्यासह महाराष्ट्र राज्यात पूर्णपणे/अंशतः पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि सुरक्षा कामांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतुद खालीलप्रमाणे आहे:

कालावधी	खर्च
2009-14	वार्षिक 1,171 कोटी रुपये
2025-26	23,778 कोटी रुपये (20 पटीने अधिक)

 

2009-14 आणि 2014-25 दरम्यान नाशिक जिल्ह्यासह महाराष्ट्र राज्यात पूर्णपणे/अंशतः नवीन ट्रॅक सुरू करण्याचे/टाकण्याचे तपशील खालीलप्रमाणे आहेत:

कालावधी	नवीन ट्रॅक सुरू	नवीन ट्रॅक सुरू करण्याचे सरासरी प्रमाण
2009-14	292 किमी	58.4 किमी / प्रतिवर्ष
2014-25	2,292 किमी	208.4 किमी / प्रतिवर्ष (3 पटीने अधिक)

 

01.04.2025, पर्यंत, नाशिक जिल्ह्यासह महाराष्ट्रात पूर्णपणे/अंशतः येणारे 38 प्रकल्प (11 नवीन लाईन्स, 02 गेज रूपांतरण आणि 25 दुहेरीकरण) मंजूर करण्यात आले आहेत, ज्यांची एकूण लांबी 5,098 किमी आहे, ज्याची किंमत 89,780 कोटी रुपये आहे. सारांश खालीलप्रमाणे आहे:-

 

नाशिक जिल्ह्यातील रेल्वे कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी, खालील सर्वेक्षणे पूर्ण झाली आहेत आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यात आला आहे:-

1. कसारा-नाशिक-मनमाड तिसरी आणि चौथी लाईन (131 किमी)

2. नाशिक-साईनगर शिर्डी नवीन लाईन (95 किमी)

डीपीआर तयार केल्यानंतर, प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी राज्य सरकारांसह विविध भागधारकांशी सल्लामसलत करणे आणि आवश्यक मंजुरी उदा. नीती आयोग, वित्त मंत्रालय इत्यादींचे मूल्यांकन आवश्यक आहे.

विद्युतीकरण

भारतीय रेल्वेवरील रेल्वे नेटवर्कचे विद्युतीकरण मिशन मोडमध्ये हाती घेण्यात आले आहे. आतापर्यंत, ब्रॉडगेज (बीजी) नेटवर्कच्या सुमारे 99.4% भागाचे विद्युतीकरण करण्यात आले आहे. उर्वरित नेटवर्कमधील विद्युतीकरण हाती घेण्यात आले आहे. 2014-25 दरम्यान आणि 2014 पूर्वी केलेले विद्युतीकरण खालीलप्रमाणे आहे:

कालावधी	मार्ग किलोमीटर
2014-पूर्वी (सुमारे 60 वर्षे)	21,801
2014-25	46,900

 

नाशिक जिल्ह्यात, संपूर्ण विद्यमान बीजी नेटवर्कचे विद्युतीकरण करण्यात आले आहे. शिवाय, सर्व नवीन लाईन/मल्टी-ट्रॅकिंग प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात येत आहे आणि विद्युतीकरणासह बांधकाम सुरु आहे.

 

यार्ड रिमॉडेलिंग प्रकल्प

नाशिक जिल्ह्यातील रेल्वे नेटवर्कची क्षमता सुधारण्यासाठी, खालील क्षमता वाढीची कामे हाती घेण्यात आली आहेत:

 

साईडिंग/मालवाहतूक टर्मिनल्स

मालवाहतूक सुधारण्यासाठी, महाराष्ट्र राज्यात 9 गतीशक्ती कार्गो टर्मिनल्स (जीसीटी) आधीच कार्यान्वित करण्यात आले आहेत, शिवाय, महाराष्ट्र राज्यात 20 गतीशक्ती कार्गो टर्मिनल्स (जीसीटी) प्रकल्पांना (नाशिक जिल्ह्यातील कसबे सुकाणा स्टेशनवरील 1 प्रकल्पासह) मान्यता देण्यात आली आहे.

रेल्वे, माहिती आणि प्रसारण आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

 

* * *

पीआयबी मुंबई | नितीन फुल्‍लुके/सुषमा काणे/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2226976) अभ्यागत कक्ष : 132