नवी दिल्‍ली, 11 फेब्रुवारी 2026

 

सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी), औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक (आयआयपी) आणि ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) यांच्या आधारभूत वर्षात  सुधारणा करण्यासाठी एक व्यापक प्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतला आहे जेणेकरून त्यांची प्रासंगिकता, अचूकता आणि आंतरराष्ट्रीय तुलनात्मकता वाढेल. जीडीपी आणि आयआयपीसाठी प्रस्तावित नवीन आधार वर्ष 2022-23 आहे आणि सीपीआयसाठी प्रस्तावित आधार वर्ष 2024 आहे. जीडीपी, सीपीआय आणि आयआयपीचे  आधार वर्ष सुधारण्यासाठी संबंधित तांत्रिक सल्लागार समिती तज्ञ गटांद्वारे मार्गदर्शन केले जाते ज्यामध्ये शिक्षणतज्ञ, केंद्र आणि राज्य सरकारे, आरबीआयमधील तज्ञांचा समावेश असतो. सुधारणेच्या कामात कार्यप्रणालीत  सुधारणा, नवीनतम सर्वेक्षण डेटासह नवीन डेटा स्रोतांचा समावेश, भार अद्ययावत करणे इत्यादींचा समावेश आहे. सर्वेक्षण निकालांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी, सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने नमुना आकार वाढवणे; नमुना डिझाइनमध्ये बदल, सर्वेक्षण साधने, सर्वेक्षण कालावधी यांसारखी विविध पावले उचलली आहेत. आधारभूत वर्षात सुधारणेसाठी ठराविक कालावधीने श्रमशक्ती सर्वेक्षण (PLFS), घरगुती वापर खर्च सर्वेक्षण (HCES) आणि असंघटित क्षेत्रातील उद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE) निकाल यांचा वापर केला आहे.

जीडीपी, सीपीआय आणि आयआयपीच्या नवीन मालिकेचे प्रकाशन अनुक्रमे 27 फेब्रुवारी, 12 फेब्रुवारी आणि मे 2026 मध्ये होणार आहे. सर्वेक्षणाचे निकाल वेळोवेळी प्रसिद्ध केले जातात. सर्व माहिती  एमओएसपीआय वेबसाइटवर उपलब्ध करून दिली जाते.

शैक्षणिक संस्था, केंद्र आणि राज्य सरकारे, आरबीआय मधील तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या तांत्रिक सल्लागार समिती / तज्ञ गटाव्यतिरिक्त, एमओएसपीआयने जीडीपी, आयआयपी आणि सीपीआयच्या आधारभूत वर्ष सुधारणांबाबत सल्लामसलत  कार्यशाळा / बैठका आयोजित केल्या आहेत. तसेच संबंधितांकडून अभिप्राय आणि सूचना मागवण्यासाठी आणि अधिकृत आकडेवारीमध्ये पारदर्शकता, तुलनात्मकता आणि जनतेचा विश्वास सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वेक्षणांचे आयोजन केले आहे. वापरकर्त्यांकडून मिळालेला अभिप्राय तांत्रिक सल्लागार समिती / तज्ञ गटांशी सल्लामसलत करून समाविष्ट केला जातो.

(e): सांख्यिकीय डेटाची अचूकता आणि पारदर्शकता वाढविण्यासाठी सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने अनेक पावले उचलली आहेत ज्यात इतर गोष्टींबरोबरच पुढील बाबी समाविष्ट आहेत :

(i) डेटा संकलनासाठी मंत्रालयाद्वारे केलेल्या नमुना सर्वेक्षणांमध्ये इन बिल्ट  प्रमाणीकरण यंत्रणेसह डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करणे. तंत्रज्ञानविषयक  या प्रगतीमुळे डेटाची एकाच वेळी प्रक्रिया करणे सोपे झाले आहे आणि अहवालांच्या प्रकाशनाच्या वेळेतही मोठी घट झाली आहे.

(ii) मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर (www.mospi.gov.in) त्याच्या सांख्यिकीय उत्पादनांचे आगाऊ प्रकाशन कॅलेंडर (ARC) उपलब्ध  आहे.

(iii) डेटा प्रसार आणि व्यवस्थापन सुलभ करण्यासाठी, ई-सांख्यिकी पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. सर्वेक्षणांचा युनिट लेव्हल डेटा विविध संशोधक, धोरणकर्ते इत्यादींना उपलब्ध करून देण्यासाठी MoSPI च्या वेबसाइटवर (www.mospi.gov.in) देखील उपलब्ध करून दिला आहे.

(iv) डेटा वापरकर्ते/हितधारकांचा अभिप्राय समाविष्ट करण्यासाठी आणि सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाद्वारे प्रकाशित केल्या जाणाऱ्या डेटाबद्दल त्यांचे ज्ञान वाढविण्यासाठी त्यांच्याबरोबर नियमित संवाद देखील आयोजित केले जातात.

v) मंत्रालये/विभागांमध्ये राष्ट्रीय मेटा डेटा स्ट्रक्चर (NMDS) प्रसारित केले आहे . डेटा स्रोत, संकलन पद्धती आणि डेटासेटची शोधक्षमता वाढविण्यासाठी NDMS ची रचना करण्यात आली आहे.

सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), नियोजन मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आणि सांस्कृतिक मंत्रालयाचे राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

 

* * *

शैलेश पाटील/सुषमा काणे/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2226738) अभ्यागत कक्ष : 21