गाँव की आबादी का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक के साथ मानचित्रण (स्वामित्व) योजना के तहत, गांवों के आबादी क्षेत्रों का मानचित्रण करने के लिए आधुनिक ड्रोन-आधारित हवाई सर्वेक्षण तकनीक और निरंतर संचालित संदर्भ स्टेशनों (कॉर्स) के नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। सर्वेक्षण प्रक्रिया में उच्च-रिज़ॉल्यूशन ऑर्थोरैक्टिफाइड छवियों का निर्माण, जियो-संदर्भित मानचित्रों की तैयारी, स्थानीय अधिकारियों और ग्रामीणों की भागीदारी के साथ जमीनी सत्यापन, और राज्‍यों द्वारा संपत्ति कार्ड जारी करने से पहले आपत्तियों का निपटान शामिल है। स्वामित्व योजना के तहत तैयार किए गए नक्शे उच्च-रिज़ॉल्यूशन (1:500 पैमाना) के हैं, जिनकी सटीकता 5 सेमी तक है। यह तकनीक-संचालित पहुंच संपत्ति की सीमाओं का सटीक सीमांकन करने में सक्षम बनाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में स्पष्ट स्वामित्व रिकॉर्ड स्थापित करने में सहायता करता है।

योजना के शुभारंभ के बाद से, 1.86 लाख गांवों के लिए 3.06 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं (विवरण अनुलग्नक-I में)। अब तक, 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने स्वामित्व योजना को लागू किया है। 

अनुलग्नक-I

अब तक तैयार किए गए संपत्ति कार्डों का राज्य / केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश	तैयार किए गए संपत्ति कार्ड (गांव)	तैयार किए गए संपत्ति कार्डों की संख्या
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	141	7409
आंध्र प्रदेश	908	384336
अरुणाचल प्रदेश	0	0
असम	0	0
छत्तीसगढ़	2557	196757
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	75	4397
दिल्ली	0	0
गोवा	410	672646
गुजरात	10122	1658089
हरियाणा	6260	2515646
हिमाचल प्रदेश	364	5419
जम्मू और कश्मीर	1294	43910
झारखंड	0	0
कर्नाटक	4930	1038215
केरल	0	0
लद्दाख	225	18788
लक्षद्वीप द्वीप समूह	10	13563
मध्य प्रदेश	39474	6565879
महाराष्ट्र	22609	3758310
मणिपुर	0	0
मिजोरम	30	4041
ओडिशा	43	1716
पुदुच्‍चेरी	92	2801
पंजाब	319	43922
राजस्थान	15163	1443423
सिक्किम	0	0
तमिलनाडु	0	0
तेलंगाना	0	0
त्रिपुरा	893	571783
उत्तर प्रदेश	72938	11412927
उत्तराखंड	7441	278229
कुल	186298	30642206

 

यह जानकारी केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​ललन सिंह ने 10 फरवरी 2026 को लोकसभा में लिखित उत्तर में दी।

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