खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय , प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत, देश भर में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2017 से खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण क्षमता निर्माण/विस्तार (सीईएफपीपीसी) योजना लागू कर रहा है। यह योजना मांग आधारित है। मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए रुचि की अभिव्‍यक्ति (ईओआई) के माध्यम से योजना के तहत आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं, बशर्ते निधि उपलब्ध हो और लागू सीईएफपीपीसी योजना दिशा-निर्देशों के मानदंडों को पूरा किया जाए। अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी), जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) और पूर्वोत्‍तर क्षेत्र (एनईआर) मदों के अंतर्गत निधि वार्षिक सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के एक निश्चित प्रतिशत के अनुसार आवंटित की जाती है। वर्ष 2019-2020 से 2022-2023 की अवधि के दौरान, सीईएफपीपीसी योजना की एससीएसपी, टीएसपी और एनईआर श्रेणियों के अंतर्गत निधि का कम उपयोग पात्र परियोजनाओं की पर्याप्त संख्या न होने के कारण हुआ। इन श्रेणियों के अंतर्गत व्यय का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	एससीएसपी		टीएसपी		एनईआर
	संशोधित अनुमान*	वास्‍तविक व्‍यय**	संशोधित अनुमान*	वास्‍तविक व्‍यय**	संशोधित अनुमान*	वास्‍तविक व्‍यय**
2019-20	15	5.80	7.60	0	25.10	11.63
2020-21	25	16.73	9.00	0.81	12.30	12.30
2021-22	24	21.58	9	7.65	35	34.69
2022-23	30.25	12.18	9.99	0.36	35	20.19

* संशोधित अनुमान

**वास्तविक व्यय

वित्तीय वर्ष 2019-2020 से 2022-2023 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण निम्नलिखित है:

 

	कुल अनुमोदित	पूर्ण
एससीएसपी	27	19
टीएसपी	07	03
एनईआर	42	36
कुल	76	58

 

शेष 18 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। दिनांक 22.01.2025 के वर्तमान सीईएफपीपीसी योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार, परियोजनाओं के पूर्ण होने और शुरू होने की समय सीमा अनुमोदन पत्र जारी होने की तिथि से 18 महीने है।

यह जानकारी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में दी।

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पीके/केसी/पीपी/एम

(रिलीज़ आईडी: 2224853) आगंतुक पटल : 24