नौवहन मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

“मुंबई बंदराच्या ईस्टर्न वाॅटरफ्रंटचा 22,672 कोटी रुपये खर्चासह कायापालट केला जाणार  ”: सर्बानंद सोनोवाल


“मुंबईचा ईस्टर्न वाॅटरफ्रंट भारताच्या जागतिक सागरी महत्त्वाकांक्षेचा आधारस्तंभ म्हणून उदयास येत आहे”: सर्बानंद सोनोवाल

मुंबईच्या ईस्टर्न वाॅटरफ्रंटचे जागतिक सागरी केंद्रामध्ये रूपांतर करण्याच्या 22,672 कोटी रुपयांच्या योजनेचा केंद्राकडून आढावा
 
“मुंबईच्या माईस पुशला शक्ती देण्यासाठी ₹5,500-कोटी खर्चून छत्रपती शिवाजी महाराज परिषद केंद्राची उभारणी होणार”: सर्बानंद सोनोवाल

Posted On: 06 FEB 2026 9:00PM by PIB Mumbai


केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या सध्या सुरू असलेल्या आणि प्रस्तावित प्रकल्पांचा सर्वंकष आढावा घेतला आणि मुंबईच्या ईस्टर्न वाॅटरफ्रंटचे 22,672 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून जागतिक सागरी, लॉजिस्टिक्स आणि पर्यटन केंद्रामध्ये रूपांतर करण्याच्या केंद्राच्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली.
या आढाव्यात 2047 पर्यंत मुंबईला एक प्रमुख सागरी आणि किनारी पर्यटन स्थळ म्हणून स्थापित करण्याच्या उद्देशाने एक दीर्घकालीन विकास आराखडा मांडण्यात आला आहे. हे परिवर्तन धोरण दोन समांतर विकास मार्गांवर आधारित आहे — मुंबई बंदराच्या मुख्य मालवाहतूक कार्यांना बळकटी देणे आणि बंदराच्या कमी वापरल्या जाणाऱ्या जमिनीचा शहरी, पर्यटन आणि व्यावसायिक पायाभूत सुविधांसाठी पुनर्वापर करणे.
“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गतिमान नेतृत्वाखाली भारत जगातील अग्रगण्य सागरी राष्ट्रांपैकी एक बनण्याच्या दिशेने निर्णायकपणे वाटचाल करत आहे. 22,672 कोटी रुपये खर्चासह मुंबईच्या ईस्टर्न वाॅटरफ्रंटचा कायापालट  या प्रवासाच्या केंद्रस्थानी आहे — ज्यामुळे सागरी आत्मनिर्भरता मजबूत होईल, व्यापार आणि पर्यटनाचा विस्तार होईल तसेच जागतिक दर्जाच्या वाॅटरफ्रंट पायाभूत सुविधा निर्माण होतील. हा उपक्रम विकसित भारत आणि आत्मनिर्भर भारताच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे, तसेच मुंबईला जागतिक सागरी आणि नील अर्थव्यवस्थेचे केंद्र म्हणून स्थापित करेल,” असे सर्बानंद सोनोवाल म्हणाले.
ईस्टर्न वॉटरफ्रंटजवळील कमी वापरल्या जाणाऱ्या जमिनीच्या मोठ्या पट्ट्यांचा, क्रूझ पर्यटन, सागरी व्यवसाय, कौशल्य विकास आणि नील अर्थव्यवस्था इत्यादी उपक्रमांना चालना देण्यासाठी पद्धतशीरपणे पुनर्विकास केला जात आहे. हा पुनर्विकास कार्यक्रम 'मेरीटाइम अमृत काल व्हिजन 2047', 'क्रूझ भारत मिशन' आणि नीती आयोगाच्या 'मुंबई महानगर प्रदेश विकास केंद्र योजने'शी सुसंगत आहे, ज्यामुळे या वॉटरफ्रंटला बहुपयोगी आर्थिक आणि सार्वजनिक जागा म्हणून विकसित केले जात आहे.

मुंबई बंदराची 2047 पर्यंत वार्षिक 150 दशलक्ष टन मालवाहतूक क्षमता साध्य करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या कार्गो हाताळणी क्षमतेला प्रामुख्याने जवाहर द्वीप आणि पिरपाऊ येथील कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादने, एलएनजी आणि रसायने यासारख्या  ऑफशोअर लिक्विड बल्क कार्गो हाताळणीमुळे चालना मिळेल. प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये पुनर्ग्रहण, आणि किनारा संरक्षण कामे, जवाहर द्वीप येथे 22 एमटीपीए सहाव्या तेलाच्या धक्क्याचा विकास आणि सॉलिड बल्क ट्रान्सशिपमेंट साठी बाह्य बंदरात नवीन नांगर सुविधा यांचा समावेश आहे.

"मुंबई हे नेहमीच भारताचे जगासाठी सागरी प्रवेशद्वार राहिले आहे. आपल्या सागरी कौशल्याचे पुनरुज्जीवन, कायापालट आणि परिवर्तन करण्याचे पंतप्रधान मोदी यांचे आवाहन आत्मनिर्भर भारत बनण्याच्या आपल्या प्रवासाच्या केंद्रस्थानी आहे. "आधुनिक, कार्यक्षम आणि लोककेंद्रित बंदर शहर म्हणून मुंबईचे पुनरुज्जीवन, हे जागतिक सागरी शक्ती म्हणून भारताच्या उदयाला बळकटी देण्यात महत्वाची भूमिका बजावेल, जे येत्या दशकांमध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यापार, लॉजिस्टिक्स आणि सागरी सेवांना आकार देण्यासाठी सक्षम आहे," केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल म्हणाले.

भारतातील पहिला आणि सर्वात मोठा जागतिक दर्जाचा मरीना म्हणून, कल्पना केलेला, विकसित भारत मुंबई मरीना हा एक महत्त्वाचा प्रकल्प असून, यासाठी हायब्रिड ईपीसी-पीपीपी मॉडेलद्वारे 887 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आहे. नमो भारत आंतरराष्ट्रीय नौकानयन विद्यालय, याला पूरक ठरणार असून, संरचित नौकानयन शिक्षण प्रदान करणे आणि जलक्रीडा प्रकार आणि कौशल्यांमध्ये सर्वांना समान प्रवेश मिळवून देणे, हे याचे उद्दिष्ट आहे.

पुनर्विकासाच्या योजनेत प्रिन्सेस डॉक येथील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेन्शन सेंटरचाही समावेश आहे, यासाठी पीपीपी तत्त्वावर अंदाजे 5,500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे. एमआयसीई (MICE ),अर्थात बैठकांसाठीचे ऐतिहासिक गंतव्यस्थान म्हणून डिझाइन केलेल्या या सुविधेमुळे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक परिषदा आणि किनारपट्टीवरील कार्यक्रम आयोजित करता येतील अशी अपेक्षा आहे. एम-शेड येथील रोपॅक्स टर्मिनल, भाऊचा धक्का ग्लास हाऊस आणि पॅसेंजर टर्मिनल आणि शहरातील प्रमुख कार्यक्रमांसाठी देशांतर्गत क्रूझ टर्मिनल कार्यान्वित करणे यासारख्या प्रकल्पांद्वारे प्रवासी आणि क्रूझ पर्यटनाच्या पायाभूत सुविधा मजबूत केल्या जात आहेत.

पारंपरिक सागरी उपजीविकेच्या आधुनिकीकरणाचा एक भाग म्हणून, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या सहाय्याने मॅलेट बंदर येथे 132 कोटी रुपये खर्चाने नवीन मत्स्य जेट्टी विकसित केली जात आहे. या सुविधेमुळे मासेमारी ट्रॉलरची क्षमता सुमारे 300 वरून 1,200 हून अधिक जहाजांपर्यंत वाढेल तर सुरक्षा आणि कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी मासेमारीला आणि प्रवासी हालचालीपासून वेगळे केले जाईल.

आसपासचा किनारी परिसर संकल्पना-आधारित रस्ते, खुल्या आकाशाखालील भोजन क्षेत्रे तसेच सार्वजनिक मोकळी मैदाने यांच्या माध्यमातून विकसित केले जाणार आहे. यामुळे नागरिक आणि पर्यटकांसाठी 3.5 किलोमीटर लांबीचा सलग वॉटरफ्रंट प्रोमनेड तयार होणार आहे.

या कायापालटाचा एक भाग म्हणून संस्थात्मक आणि प्रशासकीय पायाभूत सुविधांचेही आधुनिकीकरण केले जात आहे. यामध्ये सुमारे 295 कोटी रुपये खर्चून विकसित केल्या जात असलेल्या नवीन मुंबई पोर्ट प्रशासकीय इमारतीचा आणि मॅलेट बंदर येथील शिवदुर्ग टॉवरचा समावेश आहे. या टॉवरमध्ये वाढवण बंदर आणि महासंचालक शिपिंग यांची कार्यालये असतील. याव्यतिरिक्त, अनेक केंद्र सरकारी संस्थांना एकाच आधुनिक ठिकाणी एकत्र आणण्यासाठी कॉटन ग्रीन येथे एक केंद्र सरकारी कार्यालय संकुल विकसित केले जात आहे.

“मुंबईच्या पूर्व किनाऱ्याचा कायापालट हा भारताला जगातील आघाडीच्या सागरी राष्ट्रांमध्ये स्थान देण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या स्पष्ट आणि दूरगामी दृष्टिकोनाचे प्रतिबिंब आहे. जागतिक दर्जाच्या बंदर पायाभूत सुविधा, क्रूझ आणि कन्व्हेन्शन सुविधा, आधुनिक मत्स्यव्यवसाय, कौशल्य संस्था आणि सार्वजनिक वॉटरफ्रंट क्षेत्र यांचे एकत्रीकरण करून, आम्ही नवीन सागरी संधी निर्माण करत आहोत. यातून रोजगार, व्यापार आणि पर्यटनाला चालना मिळेल. सागरी सेवा आणि लॉजिस्टिक्समध्ये जागतिक नेता बनण्याच्या भारताच्या प्रवासात सागरी आणि नील अर्थव्यवस्थेचे केंद्र म्हणून मुंबईचे पुनरुत्थान निर्णायक भूमिका बजावेल,” असे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल म्हणाले.

मुंबई पोर्ट अथॉरिटी मेट्रो लाइन 11, ऑरेंज गेट-मरीन ड्राइव्ह बोगदा प्रकल्प आणि रेडिओ क्लब जेट्टी यांसारख्या राज्य सरकारच्या नेतृत्वाखालील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांनाही पाठबळ देत आहे, ज्यामुळे बंदर-आधारित विकास आणि मुंबईच्या व्यापक शहरी वाहतूक जाळ्यात अखंड एकत्रीकरण सुनिश्चित होईल. प्रकल्पांच्या या एकत्रीकरणामुळे सुमारे 5.5 लाख लोकांसाठी रोजगार निर्माण होईल, सागरी आणि नील अर्थव्यवस्थेसाठी 500 हेक्टरपेक्षा अधिक बांधकामयोग्य जागा विकसित होईल आणि 2047 पर्यंत दरवर्षी 25 दशलक्षाहून अधिक पर्यटकांना आकर्षित करेल.

मुंबईच्या पूर्व किनाऱ्याचा कायापालट हे भारताला एक आघाडीचे सागरी राष्ट्र म्हणून पुनर्स्थापित करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या दूरदर्शी नेतृत्वाचे प्रतिबिंब आहे, हे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केले. 

***

शैलेश पाटील/नंदिनी मथुरे/राजश्री आगाशे/श्रद्धा मुखेडकर/परशुराम कोर

*** 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai


(Release ID: 2224763) अभ्यागत कक्ष : 82
Read this releasein: English