करदाता सेवा महासंचालनालयाच्या (डीजीटीएस), मुंबई विभागीय युनिटने मुंबई सीमाशुल्क विभागाच्या सहकार्याने आज जागतिक बँकेच्या बिझनेस रेडी (बी-रेडी) उपक्रमावर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाच्या (सीबीआयसी) अधिकाऱ्यांसाठी एक आउटरीच (पोहोच) सत्र आयोजित केले होते. हा कार्यक्रम महसूल विभागाच्या कर धोरण आणि संशोधन विभागाच्या  सहयोगाने आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात मुंबई सीमाशुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा सक्रिय सहभाग होता.

डीजीटीएस (मुंबई झोनल युनिट) चे प्रधान अतिरिक्त महासंचालक सुमित कुमार यांच्या स्वागतपर भाषणाने सत्राची सुरुवात झाली. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 मध्ये जाहीर केलेल्या संरचनात्मक सुधारणा "विश्वासावर आधारित कर प्रशासनाच्या उद्देशाने" असल्याचे त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले.
त्यांनी नमूद केले की सीमाशुल्क आणि जीएसटीमधील सुधारणांमुळे भारताचे व्यावसायिक वातावरण लक्षणीयरीत्या सुधारेल. बी-रेडी मूल्यांकन अंतर्गत भारताच्या कामगिरीवर सकारात्मक परिणाम होईल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
सुमित कुमार यांनी सीमाशुल्क क्षेत्रातील प्रमुख अर्थसंकल्पीय उपाययोजनांबाबत सविस्तर माहिती दिली. यात उत्पादक आणि निर्यातदारांसाठी लक्ष्यित शुल्क सवलती, ई-कॉमर्स निर्यातीसाठी 10 लाख रुपयांची मूल्य मर्यादा काढून टाकणे आणि सीमाशुल्क क्षेत्रात परतावा हाताळण्यासाठी सुलभ, जोखीम-आधारित चौकट सुरू करणे यांचा समावेश आहे. पुरवठा साखळीची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी आणि व्यवहाराचा खर्च कमी करण्यासाठी डिझाइन केलेल्या डिजिटल, फेसलेस प्रक्रिया आणि तंत्रज्ञान-आधारित मंजुरी प्रक्रियांचा अवलंब करण्यावरही त्यांनी भर दिला.

 

जीएसटीच्या बाबतीत, अर्थसंकल्पात जीएसटी 2.0 च्या संक्रमणाची घोषणा केली आहे,  ज्यामध्ये दर तर्कसंगत करणे, अनुपालन प्रक्रियेचे सुलभीकरण, प्रणाली-आधारित नियंत्रणे वाढवणे आणि व्यवसायांसाठी अनुपालनाचा भार कमी करणे, यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणासाठी पूर्णपणे डिजिटल इंटरफेसची सुरुवात, ही एक उल्लेखनीय सुधारणा आहे. यामुळे विवादांचे निराकरण जलद होईल आणि पारदर्शकता वाढेल अशी अपेक्षा आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या टीपीआरयूचे सहआयुक्त अभिषेक त्रिपाठी यांनी उपस्थितांना संबोधित केले आणि बी-रेडी चौकटीची उद्दिष्टे आणि कार्यपद्धती स्पष्ट केली. हा उपक्रम पूर्वीच्या व्यवसाय सुलभता अहवालांची जागा घेतो आणि अंदाजे 190 अर्थव्यवस्थांमध्ये नियामक संरचना आणि अंमलबजावणीच्या परिणामकारकतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी व्यवसाय जीवन-चक्र दृष्टीकोन स्वीकारतो, असे त्यांनी नमूद केले. 2026 मध्ये प्रकाशित होणाऱ्या तिसऱ्या बी-रेडी अहवालासाठी भारताचे सध्या मूल्यमापन केले जात आहे, असे ते म्हणाले.
वित्त मंत्रालयाच्या टीपीआरयूच्या उपायुक्त, कात्यायनी संजय भाटिया यांनी डिजिटायझेशन, लिंग समावेशन आणि शाश्वततेवर या चौकटीचा भर असल्याचे सांगितले. जागतिक क्रमवारीत भारताचे स्थान मजबूत करण्यासाठी सर्वोत्तम पद्धतींचे दस्तऐवजीकरण आणि भागधारकांना सहभागी करून घेण्याचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले.
हे आउटरीच सत्र टीपीआरयूने डीजीटीएसच्या सहकार्याने बी-रेडी मूल्यांकनामधील भारताच्या सहभागाच्या क्षेत्रीय स्वरूपाचे मूल्यांकन करण्यासाठी हाती घेतलेल्या देशव्यापी संवेदनशीलता अभ्यासाचा एक भाग आहे. एप्रिल 2025 पासून, डीजीटीएसने देशभरात 45 हून अधिक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित केले असून, उत्तम संयोजन करणारे आणि सेवाभिमुख संचालनालय म्हणून आपली भूमिका अधिक बळकट केली आहे.
डीजीटीएस मुंबई विभागीय युनिटच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित करण्यात आलेला हा कार्यक्रम, व्यवसायांसाठी पारदर्शक, अंदाज लावता येण्याजोगे आणि कार्यक्षम नियामक वातावरण निर्माण करण्याच्या केंद्र सरकारच्या दृष्टीकोनाला अनुसरून आहे.

***

सुषमा काणे/राजश्री आगाशे/परशुराम कोर

*** 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2224632) अभ्यागत कक्ष : 45