केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास का हमारा विजन प्रत्येक परिवार, समुदाय, प्रांत और क्षेत्र को सार्थक प्रतिभागिता के लिए संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित कराना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वित्त मंत्री ने दिव्यांगजनों के लिए निम्नलिखित घोषणा की:

दिव्यांग कौशल योजना: आईटी, एवीजीसी क्षेत्र, आतिथ्य और खाद्य एवं पेय क्षेत्र कार्योन्मुखी और प्रक्रिया आधारित भूमिका प्रदान करते हैं जो दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त है। यह दिव्यांग समूहों के लिए उद्योग संगत और अनुकूल विशिष्ट प्रशिक्षण के माध्यम से सम्मानजनक आजीविका के अवसर प्रस्तुत करेंगे।

दिव्यांग सहारा योजना :  सभी पात्र दिव्यांगजनों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सहायक उपकरणों तक समय से पहुंच एक मूलभूत आवश्यकता है। बजट (i) सहायक उपकरणों का उत्पादन बढ़ाने, अनुसंधान और विकास तथा एअई एकीकरण में निवेश के लिए भारतीय कृत्रिम अंग  निर्माण निगम (एएलआईएमसीओ) को सहायता उपलब्ध कराने, (ii) पीएम दिव्याशा केंद्रों को मजबूत करने और आधुनिक रिटेल स्टाइल केंद्रों के रूप में सहायक प्रौद्योगिकी मार्ट की स्थापना में सहायता का प्रस्ताव करता है, जहां दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक सहायक उत्पादों को देख, परख और खरीद सकें।

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एनबी/एमजी/केसी/हिन्‍दी इकाई-11

 

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