खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय केंद्रीय क्षेत्र की एक व्यापक योजना “प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)” का कार्यान्वयन कर रहा है। 31 दिसम्‍बर 2025 तक, पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के अंतर्गत 1607 परियोजनाओं को स्‍वीकृति दी गई है। इनमें से 1196 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं/चालू हो चुकी हैं और शेष 411 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

परियोजना कार्यान्वयन में विलंब कई कारणों से होता है, जैसे संबंधित एजेंसियों (राजस्व प्राधिकरण, नगर नियोजन, विद्युत प्राधिकरण, जल प्राधिकरण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लाइसेंसिंग प्राधिकरण आदि) से वैधानिक स्‍वीकृति न मिलना। इससे अनुदान जारी होने में देरी होती है, क्योंकि पीएमकेएसवाई के अंतर्गत संबंधित घटक योजना के दिशानिर्देशों में निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा करने के बाद ही कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा आवश्यक दस्तावेज जमा करने पर ही धनराशि का वितरण किया जाता है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएमकेएसवाई के तहत स्वीकृत और पूर्ण की गई परियोजनाओं का राज्यवार और वर्षवार विवरण अनुलग्नक-1 में दिया गया है ।

15वें वित्त आयोग चक्र के अंतर्गत आवंटित 6,520 करोड़ रुपये के निधि उपयोग का घटकवार विवरण, जिसमें 16.01.2026 तक पीएमकेएसवाई के अंतर्गत अतिरिक्त 1,920 करोड़ रुपये का उपयोग भी शामिल है, अनुलग्नक-2 में दिया गया है ।

पीएमकेएसवाई एक केंद्रीय क्षेत्र की मांग आधारित योजना है। इस योजना के तहत, देशभर के पात्र संगठनों/संस्थाओं से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पीएमकेएसवाई की किसी भी घटक योजना के अंतर्गत राज्यवार निधि आवंटित/स्वीकृत/जारी नहीं की जाती है। प्राप्त प्रस्तावों की जांच की जाती है और पीएमकेएसवाई के अंतर्गत संबंधित घटक योजना के दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदंडों के आधार पर उनकी पात्रता का मूल्यांकन किया जाता है। निधि की उपलब्धता के आधार पर पात्र प्रस्तावों को योग्यता के आधार पर स्वीकृति दी जाती है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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