पणजी, 16 जानेवारी 2026

2022-23 या वर्षासाठीचा गोव्याच्या प्रशासकीय आणि सार्वजनिक खर्चावरील भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांचा चौथा अहवाल गोवा विधानसभेत सादर करण्‍यात आला.

कॅग अर्थात भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक  यांनी 31 मार्च 2023 रोजी संपलेल्या कालावधीसाठीचा गोवा सरकारचा लेखापरीक्षण अहवाल आज-  16 जानेवारी 2026 रोजी गोवा राज्य विधानसभेसमोर सादर केला. या अहवालात सामाजिक, सामान्य, आर्थिक आणि महसूल क्षेत्रांमधील प्रशासन, नियमांचे पालन तसेच आर्थिक व्यवस्थापनाबाबतचे महत्त्वाचे निष्कर्ष मांडण्यात आले आहेत.

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील घनकचरा व्यवस्थापन

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील विशिष्ट मुद्यांच्या बाबतीतील घनकचरा व्यवस्थापनावर आधारित अनुपालन विषयक लेखापरीक्षणामध्ये नियोजन, अंमलबजावणी आणि पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या त्रुटी असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. पणजी शहर महानगरपालिका आणि चार नगरपालिका परिषदांच्या 2017-18 ते 2021-22 या कालावधीतील लेखापरीक्षणातून असे दिसून आले की, ऑक्टोबर 2018 मध्ये राज्य घनकचरा व्यवस्थापन धोरण अधिसूचित झाले होते, मात्र त्यानंतरही स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कचरा व्यवस्थापन आराखडे तयार केले नाहीत. यामुळे कचरा व्यवस्थापनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रतिकूल परिणाम झाला असल्याचे,  या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

वापरकर्ता शुल्काची प्रभावी वसुली न झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात थकबाकी शिल्लक राहिली असून, यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घनकचरा व्यवस्थापनासाठीचा निधी स्वतःच्या साधन संपत्तीतून उभारणे कठीण झाले आहे. मनुष्यबळाचा अभाव, कचरा निर्मिती किती होवू शकेल, याबद्दलच्या  अंदाजातील तफावत आणि प्रक्रिया केंद्रांमधील समस्यांचा उल्लेखही या अहवालात केला गेला आहे. संकलित केलेल्या कचऱ्यापैकी सरासरी केवळ 78 टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात आली, तर उर्वरित कचरा प्रक्रिया न करताच फेकला गेल्यामुळे ‘डंपिंग ग्राऊंड’ च्या नवीन जागा निर्माण झाल्या असल्याचे निरीक्षण या लेखापरीक्षणात मांडले आहे. मडगाव नगरपालिका परिषदेत दररोज संकलित होणाऱ्या 35 टन कचऱ्याच्या तुलनेत केवळ 5 टन क्षमता इतकीच सुविधा उपलब्ध असल्याचे निरीक्षणही या अहवालात नोंदवले आहे. गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला देखील ई-कचरा व्यवस्थापन नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आणि कचऱ्याची नोंद ठेवण्यात अपयश आले असल्याचे हा अहवाल म्हटले आहे.

जीएसटी पेमेंट आणि विवरणपत्र दाखल करणे यावरील सादरीकरणावर दृष्टिक्षेप – दुसरा टप्पा

जीएसटी करप्रणालीअंतर्गत राज्य कर विभागाच्या देखरेखीवरील राज्य-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा अहवालात विवरणपत्र न भरणाऱ्यांविरोधात कारवाई न होणे, विवरणपत्र तपासणीला  विलंब होणे तसेच नोंदणी रद्द झाल्यानंतर आवश्यक पाठपुरावा न होणे अशा प्रणालीगत त्रुटी उघडकीस आल्या.  मुख्यतः डेटा विश्लेषणाद्वारे करण्यात आलेल्या या लेखापरीक्षणामध्ये एप्रिल 2018 ते मार्च 2021 या कालावधीतील राज्य-प्रशासित करदात्यांचा समावेश होता.

ईडीसी लिमिटेडमधील कर्ज व्यवस्थापन

सरकारी मालकीच्या ईडीसी लिमिटेड या बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थेच्या  2018-19 ते 2022-23  या कालावधीतील कर्ज व्यवस्थापनाच्या लेखापरीक्षणात कर्ज मूल्यांकन, सुरक्षा आणि व्याजदर व्यवस्थापनामध्ये त्रुटी आढळून आल्या. व्याजदरांचे नियमितपणे परीक्षण केले गेले नाही; तसेच निवडक कर्जदारांना सवलत देण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. वन टाइम सेटलमेंटच्या नियमांचे पालन न केल्यामुळे, निवडक थकबाकीदारांना जास्तीच्या मूळ रकमेची माफी मिळाली. पाठपुराव्याचा अभाव, खटले दाखल न करणे आणि ‘क्रेडिट इन्फॉर्मेशन’  कंपन्यांना दिली गेलेली चुकीची माहिती यामुळे थकबाकीची वसुली करण्यावर प्रतिकूल परिणाम झाला. दीर्घकालीन व्यवसाय नियोजनाचा अभाव असल्यामुळे कर्ज पोर्टफोलिओमध्ये घट झाली, तर सुमारे 250 कोटी रुपयांचा नफा सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना कर्ज देण्यासाठी वापरण्याची कोणतीही स्पष्ट योजना नसताना राखून ठेवण्यात आला.

लेखापरीक्षणातील इतर महत्त्वाचे मुद्दे:

• साल नदीच्या गाळ काढण्याच्या कामासाठी नामनिर्देशन पद्धतीने कंत्राटे देण्यात आल्याने  3.14 कोटी रुपयांचा अनुचित लाभ झाला.

• ‘एमआरपी’  मर्यादा  चुकीची लागू केल्यामुळे उत्पादन शुल्क आणि  आरोग्य अधिभारात  60.28 लाख रुपयांनी कमी वसुली झाली.

• हॉटेलमालकांकडून 33.59 लाख रुपयांच्या परवाना शुल्काची कमी वसुली.

• आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य भूसंपादनावर 70.45 कोटी  रुपयांचा निरर्थक खर्च.

• गोवा आयडीसीकडून 6.58 कोटी रुपयांची अनियमित रोख रक्कम राखून ठेवणे आणि दिशाभूल करणारी उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर करणे.

• विद्युत विभागाकडून 10.55 कोटी रुपयांच्या जीएसटीची वसुली न करणे आणि 10.63 कोटी रुपयांच्या आयटीसीचा लाभ न घेणे.

• जीएसआयडीसीद्वारे अपात्र सल्लागाराची नियुक्ती आणि सदोष नियोजनामुळे विलंब आणि 44.39 लाख रुपयांचा अतिरिक्त खर्च.

सुवर्णा बेडेकर/तुषार पवार/भक्ती सोनटक्के/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

(Release ID: 2215411) अभ्यागत कक्ष : 67