ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ  ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ 3 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ  ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਭਰ ਹਵਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੈਕਟਰ-ਵਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਲਵਰ, ਭਿਵਾੜੀ, ਨੀਮਰਾਨਾ ਅਤੇ ਭਰਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਨੀਮਰਾਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਅਲਵਰ, ਭਿਵਾੜੀ, ਨੀਮਰਾਨਾ ਅਤੇ ਭਰਤਪੁਰ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੜਕ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੰਤਰਾਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰੋਡ ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਐਮਆਰਐੱਸਐਮਸ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਲਵਰ ਅਤੇ ਭਿਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 600 ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਕਾਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (ਓਸੀਈਐਮਐੱਸ) ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਆਈਈਸੀ) ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਕਾਸ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਨਿਵਾਸੀ ਭਲਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਿ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ । 

ਸ੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀਆਰਐਮ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (ਐਸਓਪੀਜ਼) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ । ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸਵੈ-ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਲੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਰੋਨ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ; ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ; ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਯੂਐਮ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ; ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਐਸਪੀਸੀਬੀ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

*****

ਵੀਐਮ

(रिलीज़ आईडी: 2212318) आगंतुक पटल : 4