पंचायती राज मंत्रालय ने 14 अगस्त 2025 को एआई-सक्षम वॉयस-टू-टेक्स्ट मीटिंग सारांश टूल 'सभासार' का शुभारंभ किया था। 'सभासार' सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उपलब्ध है और ग्राम पंचायतें ग्राम सभा और पंचायत बैठकों के लिए इसे अपना रही हैं। सभासार के प्रायोगिक चरण के तहत, त्रिपुरा की सभी 1,194 ग्राम पंचायतों को 15 अगस्त 2025 को आयोजित विशेष ग्राम सभाओं के लिए इसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, और उस दिन 1,047 (87 प्रतिशत ) ग्राम पंचायतों ने भी 'सभासार' का उपयोग किया। 15 अगस्त 2025 को कुल 12,667 ग्राम पंचायतों ने 'सभासार' का उपयोग किया। 2 अक्टूबर 2025 तक 77,198 ग्राम पंचायतों ने इसका उपयोग किया। 3 दिसंबर 2025 तक, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 92,376 ग्राम पंचायतों ने स्वचालित बैठक सारांश के लिए 'सभासार' का उपयोग किया है। राज्य और जिलेवार विवरण अनुलग्नक I और अनुलग्नक II में दिए गए हैं ।

मंत्रालय सभासार की कार्यप्रणाली के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सभासार के सरल उपयोग को देखते हुए, एक मानक संचालन प्रक्रिया राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी गई, जिन्होंने इसे पंचायतों तक पहुंचाया। मंत्रालय ने राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के लिए कार्यप्रणाली का प्रदर्शन करने के लिए कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सत्र आयोजित किए हैं। राज्यों ने पंचायतों में जानकारी प्रसारित करने के लिए कई अन्‍य कदम भी उठाए हैं।

सभासार का एआई मॉडल, इलेक्‍ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इंडिया एआई मिशन के तहत इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराए गए एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करता है। डेटा का प्रसंस्करण सरकारी ढांचे के भीतर ही किया जाता है और इसे किसी बाहरी सेवा प्रदाता के साथ साझा नहीं किया जाता है।

 इलेक्‍ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन भारत का एआई मिशन, अंतर्निहित एआई अवसंरचना और उससे उत्पन्न डेटा के प्रबंधन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। डेटा गोपनीयता और स्‍टोरेज से संबंधित सभी मामलों को भारत के राजपत्र संख्या सीजी-डीएल-ई-14112025-267650, भाग II—धारा 3—उपधारा (i), दिनांक 13 नवंबर 2025 को जारी डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) नियमों के अनुसार विनियमित किया जाता है ।

यह जानकारी केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​ललन सिंह ने 17 दिसंबर 2025 को राज्यसभा में लिखित उत्तर में दी थी।

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