रोजगार निषेध और मैनुअल स्कैवेंजर्स एवं उनका पुनर्वास (संशोधन) विधेयक 2020 में स्वच्छता प्राधिकरण के गठन की परिकल्पना की गई है; खतरनाक सफाई गतिविधि के कारण मृत्यु होने की स्थिति में राज्य सरकार को मुआवजे का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार बनाना और खतरनाक सफाई कार्यों का मशीनीकरण करना शामिल है।

चूंकि उपर्युक्त मुद्दों का समाधान राष्ट्रीय यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र (नमस्ते) योजना और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत किया जा चुका है, इसलिए संशोधन विधेयक को आगे नहीं बढ़ाया गया।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सहयोग से वर्ष 2023-24 में देश के सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में कार्यान्वयन हेतु "तंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (नमस्ते)" शुरू की। इसका उद्देश्य सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना तथा उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसका लक्ष्य स्वच्छता कार्यों में शून्य मृत्यु दर प्राप्त करना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी सफाई कर्मचारी मानव मल के सीधे संपर्क में न आए।

नमस्ते योजना के अंतर्गत किए गए हस्तक्षेप निम्नलिखित प्रकार हैं :-

(i) सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों (एसएसडब्ल्यू) का प्रोफाइलिंग और सत्यापन;

(ii) एसएसडब्ल्यू के लिए पीपीई किट;

(iii) एसएसडब्ल्यू को व्यावसायिक प्रशिक्षण;

(iv) आयुष्मान भारत – पीएमजेएवाई कार्ड;

(v) आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाइयों के लिए सुरक्षा उपकरण;

(vi) स्वच्छता संबंधी मशीन/उपकरणों के लिए एसएसडब्ल्यू और निजी स्वच्छता सेवा संचालकों को अग्रिम पूंजी सब्सिडी;

(vii) खतरनाक सफाई कार्यों पर कार्यशाला

नमस्ते योजना के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :-

• 89,104 सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों (एसएसडब्ल्यू) का सत्यापन किया गया है।

• एसएसडब्ल्यू के लिए 85,743 पीपीई किट और आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाइयों के लिए 653 सुरक्षा उपकरण किट राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए हैं।

• आयुष्मान भारत – पीएमजेएवाई, राज्य स्वास्थ्य योजना और नमस्ते योजना के तहत 70,950 लाभार्थियों को कवर किया गया है।

• स्वच्छता संबंधी परियोजनाओं के लिए 782 स्वच्छता कर्मचारियों और उनके आश्रितों को 23.91 करोड़ रुपये की पूंजी सब्सिडी जारी की गई है।

• सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई की रोकथाम पर 1188 कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

यह जानकारी केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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पीके/केसी/जेएस/एसएस

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