मुंबई, 10 डिसेंबर 2025

भारतीय रेल्वेने महाराष्ट्रात प्रवासी सेवा, जलद गाड्या आणि रेल्वेच्या पायाभूत सेवा सुविधा वाढवल्यामुळे राज्यातील रेल्वेचे जाळे अधिक मजबूत झाले असून लाखो लोकांचा प्रवास सुखकर झाला आहे. प्रीमियम गाड्यांची सुरूवात आणि विस्तार यासोबतच, स्थानक पुनर्विकास, सिग्नलिंग सुधारणा, रूळाचं दुहेरीकरण, गेज रूपांतरण आणि इतर क्षमता वाढ प्रकल्पांची मोठी प्रगती झाली आहे. या प्रदेशातील रेल्वे पायाभूत सुविधा आधुनिक आणि अद्ययावत करण्याची वचनबद्धता दिसते.

लांब पल्ल्याच्या दळणवळणात सुधारणा करण्यासाठी, राजधानी, दूरंतो, संपर्क क्रांती, हमसफर, अंत्योदय आणि वंदे भारत एक्सप्रेस यांसारख्या अनेक प्रीमियम गाड्या मुंबई, नागपूर, पुणे, छत्रपती संभाजी नगर, सोलापूर आणि इतर महत्त्वाच्या केंद्रांपर्यंत सुरू आहेत किंवा वाढवण्यात आल्या आहेत. या गाड्यांमधून जलद, सुरक्षित आणि अधिक आरामदायी प्रवास करता येतो. त्यांची संख्या वाढल्याने अधिक प्रवाशांना प्रवास करता येतो आणि प्रादेशिक आर्थिक विकासात योगदान मिळते.

महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षा कामांसाठी निधीचे वाटप वर्षानुवर्षे वाढले आहे. 2009–14 दरम्यान दरवर्षी 1171 कोटी रूपये इतके असलेली अर्थसंकल्पीय तरतूद 2025–26 मध्ये 23778 कोटीपर्यंत म्हणजे वीसपट वाढली आहे. त्यातून भारतीय रेल्वेचा विस्तार आणि आधुनिकीकरणावर नव्याने भर दिला जात आहे. या वाढीव निधीमुळे प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण होणे, नवीन मार्गांचे उद्घाटन, तसेच प्रगत सिग्नलिंग आणि सुरक्षा तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी शक्य झाली आहे.

नवीन रेल्वे मार्ग सुरू करण्याचा वेगही मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. 2009–14 दरम्यान एकूण 292 किलोमीटर नवीन मार्ग सुरू झाले (दरवर्षी 58.4 किमी), तर 2014–25 दरम्यान 2292 किमी नवीन मार्ग जोडले गेले (दरवर्षी 208.4 km). त्यातून जाळे विस्ताराचा वेग तीनपट वाढल्याचे दिसते.

1 एप्रिल 2025 पर्यंत महाराष्ट्रात 5098 किलोमीटरचे एकूण 38 रेल्वे प्रकल्प मंजूर झाले आहेत.  यात 11 नवीन मार्ग, 2 गेज रूपांतरण आणि 25 डबलिंग किंवा मल्टी-ट्रॅकिंग कामांचा समावेश आहे. यांचा अंदाजित खर्च 89780 कोटी रूपये आहे. यापैकी 2360 किमी रेल्वे मार्ग मार्च 2025 पर्यंत सुरू झाले असून, एकूण खर्च 39407 कोटीपर्यंत पोहोचला आहे.

अलीकडे अनेक मोठे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. त्यामुळे राज्यातील जाळ्याची क्षमता आणि संपर्क सुधारला आहे. यात पुणे–मिरज–लोंडा डबलिंग (467 किमी) खर्च 4670 कोटी, मनमाड–जळगाव तिसरी लाईन (160 किमी) खर्च 2574 कोटी, जबलपूर–गोंदिया गेज रूपांतरण (300 किमी) खर्च 2005 कोटी, छिंदवाडा–नागपूर गेज रूपांतरण (150 किमी) खर्च 1512 कोटी, पनवेल–पेण डबलिंग (35 किमी) खर्च 263 कोटी, पेण–रोहा डबलिंग (40 किमी) खर्च 330 कोटी, उधना–जळगाव डबलिंग (307 किमी) खर्च 2448 कोटी, मुदखेड–परभणी डबलिंग (81 किमी) खर्च 673 कोटी, भुसावळ–जळगाव तिसरी लाईन (24 किमी) खर्च₹325 कोटी, जळगाव–भुसावळ चौथी लाईन (24 किमी) खर्च ₹261 कोटी आणि दौंड–गुलबर्गा डबलिंग (225 किमी) खर्च 3182 कोटी यांचा समावेश आहे.

पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांव्यतिरिक्त, महाराष्ट्रात सध्या अनेक महत्त्वाच्या नव्या मार्गिका, मार्गिकांचे दुहेरीकरण आणि मल्टी-ट्रॅकिंगच्या कामांची अंमलबजावणी सुरु आहे. यामध्ये 4,957 कोटी रुपये  खर्चाचा अहिल्यानगर-बीड-परळी वैजनाथ नवी मार्गिका (261 किमी), बारामती-लोणंद नवी मार्गिका (64 किमी) 1,844 कोटी रुपये, वर्धा-नांदेड नवी मार्गिका (284 किमी) - 3,445 कोटी रुपये, इंदूर-मनमाड नवी मार्गिका (360 किमी) - 18,529 कोटी, वडसा-गडचिरोली नवी मार्गिका (52 किमी) - 1,886 कोटी रुपये आणि जालना-जळगाव नवी मार्गिका (174 किमी) - 5,804 कोटी रुपये, या प्रकल्पांचा समावेश आहे. क्षमता वृद्धी प्रकल्पांमध्ये, दौंड-मनमाड दुहेरीकरण (236 किमी) - 3,037 कोटी, कल्याण-कसारा तिसरी मार्गिका (68 किमी) - 1,433 कोटी, वर्धा - नागपूर तिसरी आणि चौथी मार्गिका (1,800 कोटी पेक्षा अधिक), इटारसी-नागपूर तिसरी मार्गिका (280 किमी) 2,450 कोटी, राजनांदगाव-नागपूर तिसरी मार्गिका (228 किमी) 3,545 कोटी, जळगाव-मनमाड चौथी मारिका (160 किमी) 2,574 कोटी, भुसावळ-खांडवा तिसरी आणि चौथी मार्गिका (131 किमी) 3,285 कोटी रुपये, य प्रकल्पांचे कामही नियोजित गतीने प्रगतीपथावर आहे.

2022-23, 2023-24, 2024-25 आणि चालू आर्थिक वर्षात भारतीय रेल्वेने महाराष्ट्रात एकूण 8,603 किमी लांबीच्या 98 नवीन सर्वेक्षणांना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये 29 नवीन मार्गांचे सर्वेक्षण, 2 गेज रूपांतरण, आणि 67 दुपदरीकरण सर्वेक्षणांचा समावेश आहे. रेल्वे प्रकल्प राज्यनिहाय नव्हे, तर विभागीय स्तरावर मंजूर केले जातात, कारण अनेक रेल्वे मार्गांचे जाळे विविध राज्यांमध्ये पसरले आहे. प्रकल्पाला मंजुरी देताना अपेक्षित रहदारी आणि आर्थिक व्यवहार्यता, विद्यमान कॉरिडॉरची पूर्णता, निसटलेले दुवे जोडणे, पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देणे, जवळच्या आणि शेवटच्या टोकापर्यंत संपर्क व्यवस्था, परिचालन व्यवहार्यता, सामाजिक-आर्थिक फायदे, निधीची उपलब्धता, आणि राज्य सरकारे आणि लोकप्रतिनिधींच्या मागण्या, या गोष्टी विचारात घेतल्या जातात.

प्रकल्प पूर्ण होण्याचा कालावधी अनेक घटकांवर अवलंबून असतो. यात राज्य सरकारांकडून भूसंपादन, वन आणि पर्यावरण मंजुरी, सोयी-सुविधांचे स्थलांतर, वैधानिक मंजुरी, भूवैज्ञानिक आणि भौगोलिक परिस्थिती, कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती, आणि विशिष्ट प्रकल्प क्षेत्रांमध्ये काम करण्यायोग्य महिन्यांची संख्या, या गोष्टींचा समावेश आहे.

रेल्वे पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि अति-जलद सेवांचा विस्तार, हा महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि औद्योगिक विकासाला पाठबळ देण्याबरोबरच, नागरिकांना आधुनिक, सुरक्षित आणि कार्यक्षम वाहतूक सुविधा प्रदान करण्याच्या भारतीय रेल्वेच्या व्यापक धोरणाचा एक भाग आहे.

रेल्वे, माहिती आणि प्रसारण आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज लोकसभेत एका अतारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

शैलेश पाटील/प्रज्ञा जांभेकर/राजश्री आगाशे/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(रिलीज़ आईडी: 2201934) आगंतुक पटल : 38