ਗਲੋਬਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿਘਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ, ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ (EPM), ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਡ ਨੈੱਟ (BTN), ਨਿਰਯਾਤ ਹੱਬਸ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਰਯਾਤ ਹੱਬਸ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਰਗੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:

1. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSME ਸਮੇਤ ਯੋਗ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਟਰਸਟੀ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂਬਰ ਉਧਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (MLIs) ਨੂੰ 100% ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸੁਚਾਰੂ ਵਪਾਰਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ, ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

2. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ (EPM) ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ MSME, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ-ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2030-31 ਲਈ 25,060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। EPM ਕਈ ਖੰਡਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ, ਨਤੀਜਾ-ਅਧਾਰਿਤ, ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਿਰਯਾਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3. ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ/ਮੇਲਿਆਂ/ਖਰੀਦਦਾਰ-ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ MSMEs ਦੇ ਦੌਰੇ/ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ, ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਆਦਿ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ/ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ/ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਾਂ (EPCs) ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ-ਕਮ-ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (RCMC) ਨਿਰਯਾਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਨਾਲ 'ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। MSME ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਜੋਂ 21 ਈਪੀਸੀਜ਼, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੌਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (NSIC) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

4. ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (DPIIT) ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NICDP) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਐਸਪੀਵੀ, MSMEs ਸਮੇਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਸਵੀਪੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (MSMEs ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਕਈ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਂਕਰ/ਅਰਲੀ-ਬਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ; ਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ; ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੀਜ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਵਿਕਲਪ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

5. ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (MPEDA) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੈਲਿਊ-ਐਡਿਡ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ (TDSVMP) ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ MSME ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੂਡ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ MSME ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੈਲਿਊ-ਐਡਿਡ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

6. ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਡ ਨੈੱਟ (BTN), ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ G20 ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਸੀਟਰਲ (UNCITRAL) ਦੇ ਐਮਐਲਟੀਈਆਰ (MLETR) ਅਤੇ ਐਮਐਲਆਈਟੀ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, BTN ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਅੰਤਰ-ਸੰਚਾਲਿਤ, ਅਤੇ MSME-ਅਨੁਕੂਲ ਵਪਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ULIP ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਯੂਐਲਆਈ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਰਲ, ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇਜ਼, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਪਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ MSME ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਟੀਐਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ 30 ਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਡੇਟਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਐੱਸਐਮਈ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਨਿਰਯਾਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

7. ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੱਬ (DEH) ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੱਬ (ECEHs) ਵਰਗੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ MSMEs, ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਲ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

8. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਲਟੀਮੋਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ MSME ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

9. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ECGC) ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ MSME ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

10. ਡਬਲਿਊਟੀ-ਈਸੀਆਈਬੀ ਅਧੀਨ ਜਮਾਂਦਰੂ-ਮੁਕਤ ਕਵਰ: MSE ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਕੋਈ ਜਮਾਂਦਰੂ ਜਾਂ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ECGC ਦੁਆਰਾ 1 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੋਂ 'ਜਮਾਂਦਰੂ-ਮੁਕਤ ਕਵਰ' ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਬਲਿਊਟੀ-ਈਸੀਆਈਬੀ ਅਧੀਨ ਜਮਾਂਦਰੂ-ਮੁਕਤ ਨਿਰਯਾਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਧਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਿਰਯਾਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਰਕਿੰਗ ਪੂੰਜੀ ਸੀਮਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ। ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ MSEs ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।

11. ਡਬਲਿਊਟੀ-ਈਸੀਆਈਬੀ ਅਧੀਨ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਕਵਰ: ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਲਈ, ਕੰਪਨੀ ਯੋਗ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ 90% ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਦੇ, ਇਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

12. ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਕਵਰ (MSMEs ਲਈ): ਈਸੀਜੀਸੀ ਡਬਲਿਊਟੀ-ਈਸੀਆਈਬੀ ਕਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 90% ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਵਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 70% ਸੀ, ਛੋਟੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਰਕਿੰਗ ਪੂੰਜੀ ਸੀਮਾ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ 'AA' ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਲਾਭ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ MSME ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ।

13. ਸਿੱਧੇ ਸਰੋਤ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਕਵਰ: ਈਸੀਜੀਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ 100% ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਚੈਨਲ/ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਮਾਂਦਰੂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ MSMEs ਲਈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਛੋਟੇ ਟਿਕਟ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਯਾਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਜਮਾਂਦਰੂ ਲੋੜ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

14. ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ (ST)-ਈਸੀਆਈਬੀ ਅਧੀਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਟਰਨਅਰਾਊਂਡ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮੂਲ ਬਕਾਇਆ ਲਈ ਈਸੀਆਈਬੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

15. ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoMSME) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ: ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ (IC) ਯੋਜਨਾ ਦੇ 'ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ MSE ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ' (CBFTE) ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ MSME ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਐੱਫਟੀਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 'ਛੋਟੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਨੀਤੀ' ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 'ਸੂਖਮਜਾਂ 'ਛੋਟੇ' ਉੱਦਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੈਧ ਉਦਯਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।

    1. ਕੰਪਨੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਾਂ (EPCs) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ MSMEs ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਕਨਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (CII) ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ-ਅਫਰੀਕਾ ਸੰਮੇਲਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵਪਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਈਸੀਜੀਸੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫਰੀਕਾ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ, ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ 24 ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਬੀਮਾ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਮਸਾਲਿਆਂ, ਨਾਰੀਅਲ ਰੇਸ਼ਾ (ਕੋਇਰ) ਅਤੇ ਹੱਥਖੱਡੀਆਂ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵੈਲਿਊ-ਐਡਿਡ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਸਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਮਸਾਲਾ ਬੋਰਡ ਸਪਾਈਸਡ (SPICED) ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਪਾਈਸ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ SC/ST ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ, SMEs ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਕੋਇਰ ਬੋਰਡ (ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ) ਰਾਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਇਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਇਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (CVY) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਡੀਜੀਐਫਟੀ, ਕਸਟਮਜ਼, IIFT, IIP, IIPM, CPCRI, TNAU, CFTRI ਅਤੇ ਐਨਆਈਐਫਟੀਈਐਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਲੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਂਡਲੂਮ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NHDP) ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਹੈਂਡਲੂਮ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਣਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਲੂਮਸ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਾਸ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਲੂਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਣਕਰ ਮੁਦਰਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਵਾਇਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਕ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ "ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਜਨਮ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ (SFURTI)" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 90% ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਸਹੂਲਤ ਕੇਂਦਰ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ, ਬਜ਼ਾਰ ਸੰਚਾਲਿਤ, ਉਤਪਾਦਕ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਇਰ ਸਮੂਹ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹੁਨਰ, ਸੁਧਰੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਉੱਨਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ-ਨਿਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

************

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਿਆਲ/ਨਿਹੀ ਸ਼ਰਮਾ/ਸ਼ਬੀਰ ਆਜ਼ਾਦ/ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਪਾਂਡੇ

(Release ID: 2200725) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 22