पीएम-किसान योजना ही केंद्रीय क्षेत्रातील एक अशी योजना आहे जी पंतप्रधानांनी फेब्रुवारी 2019 मध्ये लागवडीयोग्य जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी सुरू केली होती. तिच्या माध्यमातून पात्र शेतकऱ्यांना आधारशी जोडलेल्या बँक खात्यांमध्ये थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (डीबीटी) वार्षिक ₹6,000 चा आर्थिक लाभ मिळू शकतो. लागवडीयोग्य जमीन हा या योजनेचा  मूलभूत पात्रता निकष आहे, मात्र  उच्च आर्थिक स्थितीशी संबंधित काही विशिष्ट अपवाददेखील आहेत.

नोंदणी आणि पडताळणीमध्ये पारदर्शकता सुनिश्चित करणाऱ्या शेतकरी-केंद्रित डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या आधारे भारत सरकारने या योजनेच्या सुरुवातीपासून 4.09 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम 21 हप्त्यांमध्ये वितरित केली आहे, ज्यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना जारी करण्यात आलेले एकूण 1,993.66 कोटी रुपये समाविष्ट आहेत. 19 नोव्हेंबर 2025 रोजी जारी करण्यात आलेल्या पीएम-किसान योजनेच्या 21 व्या हप्त्याचा देशभरातील 9.34 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना फायदा झाला, त्यापैकी 4,63,142 लाभार्थी कोल्हापूर जिल्ह्यातील आहेत.

2016 च्या खरीप हंगामापासून सुरू करण्यात आलेली प्रधानमंत्री पीक विमा  योजना (पीएमएफबीवाय) प्रामुख्याने क्षेत्र-आधारित दृष्टिकोनावर राबविली जाते आणि शेतकऱ्यांना पिकांच्या पेरणीपूर्वीपासून ते कापणीनंतरच्या सर्व बिगर प्रतिबंधित नैसर्गिक जोखमींविरुद्ध व्यापक जोखीम छत्र कमीतकमी प्रीमियममध्ये उपलब्ध करून देते. राज्य सरकारांनी सादर केलेली उत्पन्न आकडेवारी आणि कार्यचलित मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये विहित पद्धतीने आणि दाव्यांच्या गणना सूत्राच्या आधारे, विमा कंपन्यांद्वारे दाव्यांची गणना केली जाते आणि थेट विमाधारक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये हस्तांतरित केली जाते. हप्ता अनुदानाचा केंद्र आणि राज्य सरकारचा हिस्सा मिळाल्यावर दावे मंजूर केले जातात.

या योजनेमध्ये गारपीट, भूस्खलन, पाणी साचणे, ढगफुटी, नैसर्गिक कारणाने आग लागणे यांसारख्या स्थानिक स्वरुपातील नुकसानीचा समावेश केला गेला आहे. तसेच चक्रीवादळ, चक्रीवादळाच्या परिस्थितीत पाऊस अथवा अवकाळी पाऊस आणि गारपीट यामुळे होणाऱ्या काढणीपश्चात नुकसानीचाही समावेश केला गेला आहे. शेतकरी राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टल आणि प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या ॲपसह अनेक माध्यमांतून अशा नुकसानाची माहिती देऊ शकतात. मात्र, महाराष्ट्र शासनाने अलीकडील पूर-संबंधित पीक नुकसानीच्या संदर्भात खरीप 2025 च्या हंगामाच्या संबंधात कोणतीही स्थानिक आपत्ती सूचित केलेली नाही, आणि हंगामाच्या अखेरीला केले जाणारे दावे हे राज्य शासनाने दिलेल्या उत्पादनाच्या माहितीवरून काढले जातील. तसेच, राज्य शासनाने ऊस पिकाबाबतही प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत सूचित केलेले नाही.

2025–26 या वर्षासाठी, महाराष्ट्राने प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत मूलभूत संरक्षण निवडले आहे, यात पेरणीपासून ते काढणीपर्यंत उभ्या पिकाच्या उत्पादन नुकसानीच्या विमा संरक्षणाचा अंतर्भाव आहे, आणि त्यात दुष्काळ, कोरडा कालावधी, पूर, जलमयता, गारपीट आणि चक्रीवादळे अशा टाळता न येण्याजोगे धोक्यांचा समावेश आहे. या संरक्षणाअंतर्गत, केवळ क्रॉप कटिंग एक्सपेरीमेंट्स(सीसीई) द्वारे निर्धारित केलेल्या उत्पादनातील तुटीच्या आधारावर दावे निकाली काढले जातात. म्हणूनच या टप्प्यावर प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत, सप्टेंबर 2025 मधील पूर संबंधित पीक नुकसानीची माहिती देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

राज्य शासनाने सीसीई  आधारित उत्पादन अंतिम करण्याची सूचित केलेली तारीख पुढे नमूद केल्यामाणे आहे : मूग आणि उडीद यासाठी 15 नोव्हेंबरपर्यंत, कापूस 28 फेब्रुवारीपर्यंत, तूर आणि कांदा 31 मार्चपर्यंत आणि इतर सर्व खरीप पिकांसाठी 31 जानेवारीपर्यंत.

खरीप हंगाम 2025 दरम्यान, महाराष्ट्रात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत एकूण 93.81 लाख अर्ज दाखल झाले होते. या हंगामासाठी असलेले  विमा हफ्त्यापोटीचे अनुदान 1,866.22 कोटी रुपये इतके  होते. ही रक्कम केंद्र आणि राज्य शासनाने समान प्रमाणात खर्च केली आहे. या योजनेंतर्गत बहुतांश दावे संबंधित विमा कंपन्यांना आवश्यक उत्पादन माहिती आणि विमा हफ्त्यापोटीचे अनुदान मिळाल्यानंतर 21 दिवसांच्या आत निकाली काढले जातात.

केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी आज लोकसभेत यासंदर्भातील एका तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली आहे.

***

सोनाली काकडे/नंदिनी मथुरे/तुषार पवार/परशुराम कोर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 2199706) अभ्यागत कक्ष : 108