पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकादमी (पीडीयूएनएएसएस) के निदेशक श्री कुमार रोहित ने आज गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (जीएनएलयू) में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के प्रत्यक्ष भर्ती प्रवर्तन अधिकारियों/लेखा अधिकारियों (ईओ-एओ), 2025 बैच के लिए छह महीने के प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू) चरण का उद्घाटन किया।

यह कार्यक्रम नवनियुक्त प्रशिक्षु अधिकारियों की क्षमता निर्माण यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो भारत के सामाजिक सुरक्षा ढांचे के अग्रिम पंक्ति के संरक्षक के रूप में कार्य करेगा। उद्घाटन समारोह में जीएनएलयू के निदेशक प्रो. (डॉ.) एस. शांताकुमार, गुजरात क्षेत्र के अपर भविष्य निधि आयुक्त श्री सुदीप्ता घोष और जीएनएलयू के रजिस्ट्रार डॉ. नितिन मलिक उपस्थित थे।

ऐतिहासिक कानूनी सुधार के बीच उल्लेखनीय प्रशिक्षण चरण

श्री कुमार रोहित ने प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि लोक सेवा में उनकी प्रविष्टि भारत के विधिक और प्रशासनिक परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी चरण के अनुरूप है। उन्होंने रेखांकित किया कि चार श्रम संहिताओं—जो 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को एकीकृत करती हैं—की अधिसूचना और भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कार्यान्वयन भारत की श्रम और न्याय प्रणालियों में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं।

उन्होंने कहा, "आप इस सुधारित कानूनी संरचना के तहत प्रशिक्षित होने वाले पहले बैच हैं।" उन्होंने उनसे "पुलिस और निरीक्षण" की पारंपरिक भूमिका से आगे बढ़कर "सुविधा, सहयोग और विश्वास" पर आधारित मॉडल अपनाने का आग्रह किया।

भारत सरकार के विजन पर बल देते हुए उन्होंने कहा, "अब आप केवल अनुपालन निरीक्षक नहीं हैं; आप देश में व्यापार को सुगम बनाने में कार्यनीतिक साझेदार हैं। आपकी भूमिका केवल यह पूछना नहीं है कि 'क्या प्रतिष्ठान अनुपालन करते हैं', बल्कि यह पता लगाना है कि 'हम मिलकर अनुपालन कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं।"

व्यावसायिक क्षमता और आचार संबंधी नींव का सुदृढीकरण

श्री रोहित ने प्रशिक्षु अधिकारियों को कानून की मूल भावना का अक्षरशः पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया और निष्पक्षता, सहानुभूति, सत्यनिष्ठा और जनसेवा के मूल्यों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में उनके निर्णयों का ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले लाखों श्रमिकों, नियोक्ताओं और लाभार्थियों की आजीविका पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।

जीएनएलयू के साथ संयुक्त डिप्लोमा कार्यक्रम पर चर्चा

इस दौरान श्री रोहित ने प्रो. (डॉ.) शांताकुमार और वरिष्ठ संकाय सदस्यों के साथ श्रम कानून एवं सामाजिक सुरक्षा पर तीन महीने के संयुक्त डिप्लोमा कार्यक्रम के शुभारंभ पर भी चर्चा की। प्रस्तावित कार्यक्रम मानव संसाधन पेशेवरों, अनुपालन अधिकारियों और कानूनी पेशेवरों के लिए है जो श्रम कानून सुधारों और प्रचालनगत संरचनाओं का समकालीन ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं।

प्रस्तावित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित रहने की उम्मीद है:

• जीएनएलयू की शैक्षणिक शक्ति
• पीडीयूएनएएसएस की प्रशिक्षण अवसंरचना
• ईपीएफओ अधिकारियों का प्रक्षेत्र अनुभव

आरंभ हो जाने के बाद इस कार्यक्रम के श्रम कानून और सामाजिक संरक्षण में एक अग्रणी राष्ट्रीय प्रमाणन बन जाने की उम्मीद है।

राष्ट्रीय क्षमता निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता

पीडीयूएनएएसएस और जीएनएलयू के बीच सहयोग भारत की सामाजिक सुरक्षा संरचना को सुदृढ़ करने, संस्थागत क्षमता को बढ़ाने और कानूनी रूप से सूचित अनुपालन इको-सिस्टम को सक्षम करने की साझा प्रतिबद्धता दर्शाता है।

पीडीयूएनएएसएस के बारे में:

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकादमी (पीडीयूएनएएसएस), भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान है। 1990 में स्थापित, पीडीयूएनएएसएस सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है, जिसका लक्ष्य एक अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बनना है।

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