मुंबई, 26 नोव्हेंबर 2025

 

भारत सरकारने सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० मध्ये नऊ विद्यमान सामाजिक सुरक्षा कायदे एकत्रित करून एक मोठी कामगार सुधारणा हाती घेतली आहे, ज्याचा उद्देश असंघटित, गिग आणि प्लॅटफॉर्म क्षेत्रातील कामगारांसह सर्व श्रेणीतील कामगारांना सामाजिक संरक्षणाचा विस्तार करणे आहे.

या संहितेत विविध कायदे एकत्रित केले आहेत, ज्यात कर्मचारी भरपाई कायदा 1923, कर्मचारी राज्य विमा कायदा 1948, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी कायदा 1952, 'सेवायोजन कार्यालये (रिक्त पदांची सूचना देणे सक्तीचे) अधिनियम,1959, मातृत्व लाभ कायदा 1961, ग्रॅच्युइटी पेमेंट कायदा 1972, सिने-कामगार कल्याण निधी कायदा 1981, इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याण उपकर कायदा 1996 आणि असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा कायदा 2008 या कायद्यांचा समावेश आहे. डिजिटल प्रणाली, एकसमान व्याख्या आणि नियोक्त्यांसाठी सरलीकृत अनुपालनाद्वारे सामाजिक सुरक्षा वितरणाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी एकीकृत चौकट तयार केली आहे. ही संहिता असंघटित, गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांसह सर्व कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते - ज्यामध्ये जीवन, आरोग्य, मातृत्व आणि भविष्य निर्वाह निधीचे फायदे समाविष्ट आहेत, तसेच अधिक कार्यक्षमतेसाठी डिजिटल प्रणाली आणि सुविधा-आधारित अनुपालन यांचाही समावेश आहे.

सामाजिक सुरक्षा संहितेची प्रमुख वैशिष्ट्ये

1. विस्तारित ईएसआयसी (कर्मचाऱ्यांचा राज्य विमा) कवच :

ईएसआयसी आता संपूर्ण भारतात लागू असून "अधिसूचित क्षेत्रे" हा निकष वगळण्यात आला आहे. 10 पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांनाही नियोक्ता आणि कर्मचारी यांच्या परस्पर संमतीने स्वेच्छेने या योजनेत सामील होता येणार आहे. धोकादायक व्यवसायांसाठी ही सुरक्षा अनिवार्य केली जाईल आणि मळ्यातील कामगारांनाही त्याचा लाभ मिळेल.

2. गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांचा समावेश:

‘गिग कामगार’, ‘प्लॅटफॉर्म कामगार’ आणि ‘एग्रीगेटर’ यांसारख्या नवीन व्याख्या समाविष्ट करून या कामगारांना सामाजिक सुरक्षा योजनेत आणण्याचा निर्णय महत्त्वाचा ठरला आहे. एग्रीगेटरना त्यांच्या वार्षिक उलाढालीच्या 1–2 टक्के योगदान करावे लागणार असून, ते देयकाच्या 5 टक्के पर्यंत मर्यादित असेल.

3. सामाजिक सुरक्षा निधीची स्थापना :

असंघटित, गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांच्या योजनांसाठी स्वतंत्र निधी उभारण्यात येणार आहे. या निधीत गुन्ह्यांच्या एकत्रिकरणातून संकलित रक्कम जमा होईल आणि त्याचा वापर जीवन, आरोग्य, अपंगत्व व वृद्धापकाळ लाभांसाठी केला जाईल.

4. कुटुंबाच्या लाभांची विस्तृत व्याख्या :

आश्रितांमध्ये आईचे आई-वडील तसेच महिला कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत तिच्यावर अवलंबून असलेले सासू-सासरे यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

5. वेतनाची एकसमान व्याख्या :

मजुरी’मध्ये आता मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि राखीव भत्ता यांचा समावेश असेल. एकूण वेतनाच्या 50 टक्के पेक्षा जास्त भत्ते असल्यास ते वेतनातच मोजले जातील. ग्रॅच्युइटी, पेन्शन यांसारख्या लाभांच्या गणनेत एकसमानता येणार आहे.

6. प्रवास करताना झालेल्या अपघाताचा समावेश :

घर आणि कामाच्या ठिकाणी प्रवासादरम्यान होणारे अपघात आता  रोजगाराशी संबंधित मानले जातील व भरपाईसाठी पात्र ठरतील.

7. निश्चित मुदतीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटी:

निश्चित मुदतीचे कर्मचारी एक वर्ष सलग सेवेनंतर ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र ठरणार आहेत. यासाठी आधी पाच वर्षाची अट होती.

8. निरीक्षक-कम -सुविधा प्रदाता प्रणाली:

वेब-आधारित अल्गोरिदमद्वारे यादृच्छिक तपासणीची व्यवस्था सुरू करण्यात आली असून, निरीक्षक आता “सुविधा प्रदाता” म्हणून काम करतील. यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि छळवणूक कमी होईल.

9. गुन्ह्याच्या व्याख्येतून वगळणे आणि आर्थिक दंड:

या संहितेत काही गुन्ह्यांसाठी तुरुंगवासाची शिक्षा काढून टाकून आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी नियोक्त्याला 30 दिवसांची अनिवार्य नोटीस राहील.

10. गुन्ह्यांचे एकत्रीकरण:

दंडासह शिक्षेयोग्य पहिल्यांदाच झालेल्या गुन्ह्यांसाठी दंडातही सवलतीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. दंडयोग्य प्रकरणात 50 टक्के, तर गंभीर प्रकरणांत 75 टक्के पर्यंत सूट मिळू शकते.

11. अनुपालनाचे डिजिटलायझेशन:

कॉर्ड, रजिस्टर आणि रिटर्नची इलेक्ट्रॉनिक देखभाल अनिवार्य केल्यामुळे खर्च कमी होईल आणि कार्यक्षमता सुधारेल. 

 

* * *

पीआयबी मुंबई | नितीन फुल्लुके/सुषमा काणे/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(रिलीज़ आईडी: 2194585) आगंतुक पटल : 115