पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 01 से 30 नवंबर, 2025 तक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र(डीएलसी) अभियान 4.0 आयोजित कर रहा है । सरकार के पेंशनभोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण के दृष्टिकोण के तहत यह अभियान एक महत्वपूर्ण पहल है, जो डिजिटल इंडिया और ईज ऑफ लिविंग मिशन के साथ जुड़ा हुआ है।

राष्ट्र-व्यापी डीएलसी अभियान 4.0 के तहत पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग कि अवर सचिव श्रीमती मधु मनकोटिया, भारतीय स्टेट बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी), डाक विभाग द्वारा आयोजित डीएलसी शिविरों में भाग लेने के लिए 7 नवंबर 2025 को राजस्थान के बीकानेर शहर का दौरा करेंगी। वह व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगी और फेस ऑथेंटिकेशन और डोरस्टेप सेवाओं के माध्यम से डीएलसी सुविधा का लाभ उठाने वाले पेंशनभोगियों से बातचीत करेंगी।  इस यात्रा के दौरान, अधिकारी शिविरों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंकों, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (डीओपी), यूआईडीएआई, एनआईसी और स्थानीय पेंशनभोगी कल्याण संघों के बीच समन्वय की समीक्षा करेंगी।

डीएलसी अभियान 4.0 का उद्देश्य संतृप्ति-आधारित आउटरीच दृष्टिकोण के साथ 2,000 से अधिक शहरों और कस्बों में दो करोड़ पेंशनभोगियों तक पहुंचना है। इस अभियान में आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के उपयोग पर बल दिया जाएगा, जिससे पेंशनभोगियों को बायोमेट्रिक उपकरणों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा और वे स्मार्ट फोन द्वारा घर बैठे आसानी से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की डोरस्टेप डीएलसी सेवा के माध्यम से अति-वरिष्ठ और दिव्यांग पेंशनभोगियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

देश के सुदूर कोनों में रहने वाले पेंशनभोगियों के डिजीटल समावेशन के उद्देश्य से इस अभियान को सभी प्रमुखहितधारकों नामत: बैंकों, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक,यूआईडीएआई, मेटी(MeitY), एनआईसी, सीजीडीए, रेलवे तथा स्थानीय पेंशनभोगी कल्याण संघों के सहयोग से संचालित किया जाएगा।

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