मुंबई, 30 ऑक्टोबर 2025 

केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी आज पत्रकार परिषदेत घोषणा केली की 'इंडिया मेरीटाईम वीक, 2025' हा कार्यक्रम प्रचंड यशस्वी ठरला असून या कार्यक्रमादरम्यान 600 हून अधिक सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली आणि 12 लाख कोटींहून अधिक गुंतवणूक सुनिश्चित झाली आहे.

केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी इंडिया मेरीटाईम वीक  2025 मध्ये 12 लाख कोटी रुपयांच्या विक्रमी गुंतवणुकीचे करार झाल्याचे स्वागत  केले आणि ही महत्वपूर्ण उपलब्धी असून भारताच्या सागरी पुनरुत्थानावरील जागतिक विश्वासाचे प्रतिबिंब असल्याचे नमूद केले. केंद्रीय मंत्री म्हणाले, "जीएमआयएस 2023 च्या तुलनेत  41% ची वाढ ही शाश्वत बंदर-प्रणित  विकासातील भारताचे वाढते नेतृत्व आणि जागतिक नील अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख चालक म्हणून त्याचा उदय अधोरेखित करते. आपले धडाडीचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाचा हा थेट परिणाम आहे, ज्याने भारताच्या सागरी क्षेत्राला जागतिक विश्वास आणि संधीचा दीपस्तंभ म्हणून  रूपांतरित केले आहे."

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विकास आणि शाश्वततेला चालना देण्यासाठी महत्वपूर्ण सागरी उपक्रमांचे अनावरण केले

इंडिया मेरीटाईम वीक  2025  च्या तिसऱ्या दिवशी (29 ऑक्टोबर, 2025), पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सागरी अमृत काल व्हिजन (MAKV), 2047 अंतर्गत जागतिक सागरी नेतृत्व  बनण्याच्या दिशेने भारताच्या प्रवासात एक महत्त्वाचा टप्पा गाठत  परिवर्तनकारी विविध सागरी उपक्रम राष्ट्राला समर्पित केले.  “आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी यांनी केलेल्या घोषणा भारताची सागरी क्षमता वाढवण्यासाठी, शाश्वततेला चालना देण्यासाठी आणि या क्षेत्रात स्वदेशी नवोन्मेषला प्रोत्साहन देण्याप्रती सरकारच्या वचनबद्धतेचे प्रतिबिंब आहेत,” असे सर्बानंद सोनोवाल यांनी आज येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले.

पंतप्रधानांनी उद्घाटन  केलेल्या 2.2 लाख कोटींपेक्षा जास्त किमतीच्या उपक्रमांचा एक भाग म्हणून,  शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने  2047 पर्यंत त्यांच्या ताफ्यातील जहाजांची संख्या 216 पर्यंत विस्तारण्याची योजना जाहीर केली आहे, ज्यासाठी 1 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल, ज्यामुळे 10 दशलक्ष  ग्रॉस टनेज (GT) वाढेल आणि भारताची जागतिक सागरी स्पर्धात्मकता अधिक  बळकट होईल.

मेक इन इंडियाला मोठी चालना देत, तेल आणि वायू क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रमांनी 47,800 कोटी रुपयांच्या  59 जहाजबांधणी ऑर्डर्स दिल्या  ज्यामुळे स्वदेशी जहाजबांधणी क्षमता वाढली आणि किनारी प्रदेशांमध्ये नवीन रोजगार निर्मिती झाली.

हरित बंदर कामकाजाला  प्रोत्साहन देण्यासाठी, 2040 पर्यंत  100  पर्यावरण-स्नेही  टग तैनात करण्यासाठी सुमारे 12,000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह ग्रीन टग कार्यक्रम सुरू करण्यात आला, ज्यामुळे स्वच्छ आणि ऊर्जा-कार्यक्षम सागरी लॉजिस्टिक्सच्या दिशेने भारताच्या संक्रमणाला बळ मिळेल. याव्यतिरिक्त, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने परिचालन  कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी आणि किनारी पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी 11 नवीन ड्रेजर्ससह त्यांच्या ताफ्याचे आधुनिकीकरण करण्याची योजना जाहीर केली.

“इंडिया मेरीटाईम वीक 2025 मध्ये राबवण्यात आलेल्या या उपक्रमांमधून आपले गतिमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांचे हरित, आत्मनिर्भर आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक सागरी परिसंस्थेचे स्वप्न प्रतिबिंबित होते, जे देशाला विकसित भारत 2047 च्या दिशेने घेऊन जाते,” असे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल म्हणाले.

ग्लोबल मेरीटाईम सीईओ फोरम

या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'मेरीटाईम लीडर्स कॉन्क्लेव्ह' आणि 'ग्लोबल मेरीटाईम सीईओ फोरम' या दोन्ही सत्रांना संबोधित केले. या परिषदेत जगभरातील सागरी द्रष्टे, उद्योग क्षेत्रातील प्रमुख नेते आणि धोरणकर्ते एकत्र आले होते. शाश्वत आणि भविष्यासाठी सज्ज असलेल्या सागरी परिसंस्थेचा आराखडा तयार करणे हा त्यांचा उद्देश होता. पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात सागरी अमृत काळ दृष्टिकोन (MAKV) 2047 अंतर्गत आपल्या सागरी क्षेत्राला आर्थिक वाढ, नवोन्मेष आणि जागतिक सहकार्याच्या आधारस्तंभात रूपांतर करण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेवर भर दिला. पंतप्रधान मोदींनी आंतरराष्ट्रीय भागीदारांना स्वच्छ, बळकट आणि समावेशक नील अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. आपल्या भाषणात पंतप्रधानांनी भारतातील हरित बंदरे, डिजिटल परिवर्तन, जहाजबांधणी आणि अंतर्देशीय जलमार्ग विकासावर भर दिला.

ग्लोबल मेरीटाईम सीईओ फोरममध्ये जगातील काही आघाडीच्या सागरी कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या उद्योग नेत्यांचा प्रभावी गट एकत्र आला होता. हा मंच शाश्वत सागरी विकास, लवचिक जागतिक पुरवठा साखळी, हरित नौवहन नवोन्मेष आणि जागतिक नील अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या उद्देशाने सहयोगी धोरणांवर संवाद साधण्यासाठी एक गतिमान व्यासपीठ म्हणून काम करत होता.

उद्योग क्षेत्रातील प्रमुख नेत्यांनी शाश्वत सागरी वाढ, लवचिक जागतिक पुरवठा साखळींची स्थिरता आणि हरित नौवहन उपक्रमांवर नेत्यांनी उच्चस्तरीय चर्चा केली आणि भारताच्या सागरी दृष्टिकोनाला पाठिंबा दर्शविला. "सर्व सहभागी सीईओंनी भारत सरकारच्या परिवर्तनकारी धोरणात्मक सुधारणांचे कौतुक केले आणि भारतीय सागरी क्षेत्रात नवीन गुंतवणूक, तंत्रज्ञान भागीदारी आणि संयुक्त नवोन्मेष उपक्रमांद्वारे सहकार्य अधिक दृढ करण्याचे आश्वासन दिले. त्यांनी देशाच्या सागरी क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याचा हेतू देखील व्यक्त केला," असे सर्बानंद सोनोवाल यांनी आज पत्रकार परिषदेत सांगितले.

भारताच्या सागरी क्षेत्राला ऐतिहासिक चालना देण्यासाठी, इंडिया मेरीटाईम वीक 2025 दरम्यान सुमारे 12 लाख कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या 600 हून अधिक सामंजस्य करारांवर (एमओयू) स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या, यामुळे भारताच्या जागतिक सागरी महासत्ता बनण्याच्या प्रवासात एक नवीन अध्याय जोडला गेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सागरी अमृत काळ दृष्टिकोन 2047 अंतर्गत शाश्वत, तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत आणि गुंतवणूक आधारित सागरी विकासासाठी सरकारच्या सर्वसमावेशक दृष्टिकोनाचे प्रतीक आहेत.

या करारांमध्ये बंदर विकास, शाश्वतता, जहाजबांधणी, बंदर-नेतृत्वाखालील औद्योगिकीकरण आणि व्यापार सुलभीकरण या क्षेत्रातील सहकार्याच्या विस्तृत व्याप्तीचा समावेश केला आहे. एकूण गुंतवणूक मूल्यापैकी सुमारे 30% बंदर विकास आणि आधुनिकीकरणासाठी, 20% शाश्वततेसाठी, आणखी 20% नौवहन आणि जहाजबांधणीसाठी, 20% बंदर-नेतृत्वाखालील औद्योगिकीकरणासाठी आणि उर्वरित 10% व्यापार आणि व्यवसाय ज्ञान भागीदारीसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे.

सागरी क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणाला आणि हरित परिवर्तनाला गती देण्यासाठी प्रमुख भारतीय बंदरे, जागतिक गुंतवणूकदार आणि तंत्रज्ञान भागीदारांमध्ये अनेक उच्च-मूल्याचे करार औपचारिकरित्या करण्यात आले.

प्रमुख सामंजस्य करारांमध्ये हे समाविष्ट आहे:

• व्ही.ओ. चिदंबरनार बंदर प्राधिकरण (व्हीओसीपीए) आणि जिंदाल इंडिया पॉवर लिमिटेड यांनी तुतीकोरिनमध्ये सुमारे 47,0000 कोटी रुपये मुल्यांचा हरित अमोनिया प्रकल्प आणि साठवण सुविधा स्थापन करण्यासाठी करार.
• पारादीप बंदर प्राधिकरण (पीपीए) आणि एसीएमई क्लीन टेक सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यात सुमारे 45,000 कोटी रुपये किमतीचा हरित हायड्रोजन प्रकल्प उभारणीसाठी करार.
• भारताच्या स्वच्छ इंधन संक्रमणाला चालना देणाऱ्या सुमारे 35,000 कोटी रुपये किमतीच्या ई-मिथेनॉल प्रकल्पासाठी एचआयएफ ग्लोबल यांच्यात पीपीए यांच्यात करार.
• जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (जेएनपीए) आणि अदानी पोर्ट्स अँड एसईझेड लिमिटेड (एपीएसईझेड) यांच्यात वाढवण बंदरातील जमिनीच्या विकास आणि देखभालीसाठी 26,500 कोटी रुपये मूल्याचा करार.
• जेएनपीए चा बोस्कालिस इंटरनॅशनल बी.व्ही. सोबत वाढवण बंदराच्या भूसंपादन आणि देखभालीसाठी आणखी 26,500 कोटी रूपयांचा करार.
• जेएनपीए आणि एपीसेझ यांच्यात वाढवण बंदरावर कंटेनर टर्मिनल्सचा विकास आणि संचालनासाठी 25,000 कोटी रूपयांच्या गुंतवणुकीचा करार.
• व्हीओसीपीए चा ग्रीन इन्फ्रा रिन्यूएबल एनर्जी फार्म्स प्रा. लि./ सेम्बकॉर्प सोबत हरित अमोनिया आणि हरित हायड्रोजनचे सामायिक साठवण क्षेत्र स्थापन करण्यासाठी 25,400 कोटी रूपयांचा करार.
• मुंबई बंदर प्राधिकरणाचा लाइ इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर प्रा. लि. सोबत जागतिक दर्जाचे औद्योगिक आणि लॉजिस्टिक पार्क विकसित करण्यासाठी 23,000  कोटी रूपयांचा  करार.
• जेएनपीए चा वान हाय लाइन्स लि. सोबत टर्मिनल विकासासाठी 20,000 कोटी रूपयांचा करार.
• व्हीओसीपीए चा एसीएमई ग्रीन हायड्रोजन अँड केमिकल्स प्रा. लि. सोबत 1,200 एमटीपीडी  क्षमतेचा ग्रीन अमोनिया प्रकल्प स्थापन करण्यासाठी 15,000 कोटी रूपयांचा करार.

या कार्यक्रमात बोलताना, केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल म्हणाले, “600 हून अधिक सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या होणे, हे भारताच्या सागरी क्षमतेवरील अभूतपूर्व जागतिक विश्वास दर्शवते. या भागीदाऱ्या केवळ गुंतवणूक नाहीत—तर ती एक शाश्वत, लवचिक आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक सागरी भविष्य घडवण्यासाठीची वचनबद्धता आहे. या करारांमुळे हजारो कुशल नोकऱ्या निर्माण होण्याची, बंदरे आणि जहाजबांधणी क्षमता वेगवान होण्याची आणि भारताच्या हरित व डिजिटल सागरी अर्थव्यवस्थेतील संक्रमणाला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.”

'इंडिया मॅरिटाइम वीक 2025' मध्‍ये 85 हून अधिक देशांच्या आणि 400 हून अधिक प्रदर्शकांच्या सहभागामुळे, हा जगातील सर्वात मोठा सागरी मेळावा ठरला आहे—त्याने पंतप्रधान मोदींच्या "विकसित भारत 2047" च्या दूरदृष्टीला नील अर्थव्यवस्थेमध्‍ये वाढ आणि शाश्वततेसाठी एका ठोस आराखड्यात रूपांतर केले आहे.

प्रमुख सागरी राष्ट्रांमधील उद्योग नेते आणि प्रदर्शक 'इंडिया मॅरिटाइम वीक 2025' मध्ये सहभागी झाले. त्यामुळे सहकार्य आणि नवनिर्माणासाठी जागतिक व्यासपीठ म्हणून या कार्यक्रमाची वाढती प्रतिष्ठा अधोरेखित झाली. स्वीडन, जर्मनी, स्वित्झर्लंड, नेदरलँड्स, यूएई, नॉर्वे, डेन्मार्क, सिंगापूर, फिनलंड, युनायटेड किंगडम, फ्रान्स आणि जपान येथील शिष्टमंडळे आणि कंपन्यांनी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि शाश्वत सागरी पर्याय प्रदर्शित केले. मर्स्क, डीपी वर्ल्ड, वोपाक, डॅमेन, सीएमए सीजीएम, एमएससी, वार्टसिला, आणि रॉयल आयएचसी यांसारख्या प्रमुख जागतिक कंपन्यांनी कँडेला, एचंडिया, आणि अपोका सारख्या नवोन्मेषी कंपन्यांसह हरित नौकानयन, कृत्रिम प्रज्ञा -आधारित स्वयंचालन आणि स्मार्ट बंदरातल्या पायाभूत सुविधाची प्रगती सादर केली. त्यांच्या सहभागाने सागरी गुंतवणूक, डिजिटल परिवर्तन आणि जागतिक नील अर्थव्यवस्थेसाठी एक उदयोन्मुख केंद्र म्हणून भारताचे स्थान बळकट केले.

'इंडिया मॅरिटाइम वीक 2025' मध्ये 11 परदेशी मंत्र्यांनी आणि प्रमुख सागरी राष्ट्रांच्या शिष्टमंडळांनी उपस्थित राहून, भारताची वाढती जागतिक सागरी भागीदारी दर्शवत, आपला ठळक आंतरराष्ट्रीय सहभाग नोंदवला. या प्रतिष्ठित सहभागींमध्ये डॉ. अर्विन बुलेल जीओएसके (कृषी-उद्योग, अन्न सुरक्षा, नील अर्थव्यवस्था आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री, मॉरिशस); आंग क्याव तुन (वाहतूक आणि दळणवळण उपमंत्री, म्यानमार); रॉबर्ट टीमन (पायाभूत सुविधा आणि जल व्यवस्थापन मंत्री, नेदरलँड्स); मारियान सिव्हर्टसेन नेस (मत्स्यव्यवसाय आणि महासागर धोरण मंत्री, नॉर्वे); मुरली पिल्लई (वाहतूक आणि कायदा वरिष्ठ राज्यमंत्री, सिंगापूर); एदुआर्दो रिक्सी (पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक उपमंत्री, इटली); मॅग्दालेन दागोसेह (वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री, लायबेरिया); अँथनी स्मिथ ज्युनियर (कृषी, जमीन, मत्स्यव्यवसाय आणि नील अर्थव्यवस्था मंत्री, अँटिग्वा आणि बार्बुडा); कॅप्टन अब्दुल लतीफ मोहम्मद (वाहतूक आणि नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री, मालदीव); डॉ. रुमाह अल-रुमाह (वाहतूक आणि लॉजिस्टिक सेवा उपमंत्री, सौदी अरेबिया); आणि अनुरा करुणाथिलका (बंदरे आणि नागरी विमान वाहतूक मंत्री, श्रीलंका) यांचा समावेश होता. त्यांच्या उपस्थितीमुळे सागरी मुत्सद्देगिरी, सहकार्य आणि शाश्वत नील अर्थव्यवस्था विकासासाठी जागतिक व्यासपीठ म्हणून या कार्यक्रमाची भूमिका अधोरेखित झाली.

नॉर्वे, डेन्मार्क, नेदरलँड्स आणि सिंगापूर यांसारख्या देशांची या कार्यक्रमात संयुक्त कार्य गट (जेडब्ल्यूजी), द्विपक्षीय बैठका, मोठी शिष्टमंडळे आणि मंत्रिपदावरील सहभागासह ठळक उपस्थिती होती. या सहभागातून भारत आणि या सागरी राष्ट्रांमधील वाढते परिसंस्था-स्तरीय सहकार्य दिसून आले, त्याचा उद्देश शाश्वतता, तंत्रज्ञान आणि सागरी नवोन्मेषामध्ये सामायिक उद्दिष्टांच्या दिशेने वाटचाल करणे हा आहे.

'इंडिया मॅरिटाइम वीक 2025' मध्ये आठ केंद्रीय मंत्री सहभागी झाले, त्यातून भारताचा सागरी आणि नील अर्थव्यवस्थेच्या  वृध्‍दीचा कार्यक्रम  पुढे नेण्यासाठी सरकारची सामूहिक वचनबद्धता अधोरेखित झाली. या प्रतिष्ठित मंत्र्यांमध्ये नितीन गडकरी (रस्ते, वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री); भूपेंद्र यादव (पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री); किरेन रिजिजू (संसदीय कार्य मंत्री); हरदीप सिंग पुरी (पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री); कीर्ती वर्धन सिंह (परराष्ट्र राज्यमंत्री); डॉ. मनसुख एल. मांडविया (श्रम आणि रोजगार मंत्री); आणि श्रीपाद नाईक (ऊर्जा आणि नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री) यांचा समावेश होता.

महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, तामिळनाडू, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, ओदिशा, आंध्र प्रदेश तसेच अंदमान आणि निकोबार बेटे यांचे प्रतिनिधित्व करत विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतून 20 हून अधिक मंत्री इंडिया मेरिटाईम वीक 2025 मध्ये सहभागी झाले. भारताच्या सागरी तसेच नील अर्थव्यवस्थाविषयक उद्दिष्टांच्या बाबतीत प्रगती करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये वाढते सहकार्य प्रदर्शित करत या मंत्र्यांनी विविध सत्रे आणि कार्यक्रमांमध्ये भाग घेतला.

सागरी क्षेत्रातील सर्वात महत्त्वाचे प्राधान्यक्रमांचा तसेच भविष्यातील संधींचा व्यापक शोध घेत, इंडिया मेरिटाईम वीक 2025 मध्ये 19 संकल्पनात्मक परिषदा आणि 50 हून अधिक उप-सत्रांची विस्तृत श्रुंखला आयोजित करण्यात आली. या ग्लोबल मेरिटाईम इंडिया शिखर परिषदेने हरित सागर क्षेत्र आणि निःकार्बनीकरण, डिजिटल तसेच तांत्रिक परिवर्तन, नील अर्थव्यवस्थेचा वित्तपुरवठा आणि भारताचा सागरी वारसा यांसारख्या विषयांबाबत सखोल विचारमंथन करण्यासाठी जागतिक तज्ञ, धोरणकर्ते तसेच उद्योग क्षेत्रातील धुरिणांना एकत्र आणले. सागरमंथन- ग्रेट ओशन्स डायलॉग, विमेन इन मेरिटाईम (एसएचईईओ परिषद) तसेच पोर्टस अॅज इंजिन्स ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन यांसारख्या महत्त्वाच्या मंचांनी शाश्वतता, समावेशन आणि नवोन्मेष यांना मध्यवर्ती संकल्पना म्हणून अधोरेखित केले. भारताच्या सागरी क्षेत्रातील वाढत्या दृढनिश्चयावर भर देत या सत्रात झालेल्या इतर चर्चा जहाजबांधणी: भारतात उभारणी करा, जगासाठी उभारणी करा; जागतिक पुरवठा साखळ्यांचे पोषण आणि अंतर्गत व्यापाराला नवजीवन या विषयांवर केंद्रित होत्या.  सागरी मार्गिका: जोडणीच्या माध्यमातून व्यापाराचे मार्ग खुले करणे; भविष्यकालीन बंदरे – एक क्वाड उपक्रम आणि ट्रान्सनॅशनल कनेक्टीव्हीटी यांसारख्या धोरणात्मक सत्रांतून जागतिक व्यापार तसेच लॉजिस्टिक्स  सुधारण्यासाठीच्या सहयोगात्मक आराखड्याचा शोध घेण्यात आला. समग्रदृष्ट्या, या चर्चांनी हरित वृद्धी, डिजिटल परिवर्तन आणि आंतरराष्ट्रीय सागरी सहकार्य यासाठीचा उत्प्रेरक म्हणून इंडिया मेरिटाईम वीकची भूमिका अधोरेखित केली.

जागतिक भागीदारीला बळकटी

सिंगापूर-भारत हरित आणि डिजिटल नौवहन मार्गिकेचा (जीडीएससी)आढावा घेण्यासाठी भारत आणि सिंगापूर यांच्या दरम्यान एक उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय बैठक पार पडली. स्मार्ट पोर्ट स्वयंचलिकरण, कमी उत्सर्जन असलेले नौवहन मार्ग आणि डिजिटल व्यापार प्रणाली यांच्यावर या बैठकीत अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले.पीएसए इंटरनॅशनल या कंपनीने वाढवण मेगा पोर्ट प्रकल्पातील सहभागासाठी जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाशी (जेएनपीए) एक सामंजस्य करार केला तर भारताने जहाजबांधणी, बंदर आधुनिकीकरणतसेच हरित-इंधन विषय सहकार्याबाबतच्या 1 लाख कोटी डॉलर्स मूल्याच्या सागरी गुंतवणूक आराखड्यात सहभागी होण्यासाठी सिंगापूरला आमंत्रण दिले. 

डिजिटल परिवर्तनाला प्रेरणा

डिजिटल तांत्रिक व्यासपीठावर भारताने सर्व बंदरांना डाटा-चलित, कृत्रिम बुद्धीमत्ता तंत्रज्ञान सक्षम आणि परस्परांशी जोडलेले बनवण्यासाठी “डिजी बंदर” या राष्ट्रीय आराखड्याची सुरुवात केली. भारतभरातील सर्व बंदरांची कार्यक्षमता, सुरक्षितता आणि पारदर्शकता सुधारण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे.  या कार्यक्रमात उपस्थित तज्ञांनी बंदरांच्या परिचालनात अंदाजात्मक लॉजिस्टिक्स, डिजिटल जुळे तंत्रज्ञान आणि स्वयंचलीकरणाचे वाढते महत्त्व अधोरेखित केले. 

सागरी प्रतिभांची उभारणी

सागरी मानवी भांडवलावर आधारित सत्राने भारतातील सागरी क्षेत्राच्या विस्ताराला पाठबळ देण्यासाठी भविष्याच्या दृष्टीने सज्ज कार्यबळाच्या निर्मितीवर अधिक भर दिला. समावेशक वृद्धीमधील योगदानाबद्दल कप्तान, मुख्य अभियंता आणि वैमानिक अशी पदे प्रथमच भूषवणाऱ्या सागरी क्षेत्रातील महिला सागरी यशस्विनींचा या सत्रात सन्मान करण्यात आला.

तांत्रिक आणि हरित नेतृत्वाला चालना

जीआयएमएस – सागर समृद्धी सत्रामध्ये, मेरिटाईम इंडिया व्हिजन 2030 अंतर्गत आत्मनिर्भरता आणि शाश्वतता यांच्यात वाढ करत ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने त्यांचा नवीनतम ड्रेजर सादर केला. मेरिटाईम कॉरिडॉर्स सत्रात आशिया, युरोप आणि आफ्रिका यांना जोडणारे व्यापारी मार्ग विकसित करण्यातील आणि त्यायोगे प्रवास कालावधीत 15%ची बचत करून वर्ष 2030 पर्यंत 2 लाख कोटी डॉलर्स मूल्याची निर्यात करण्याच्या भारताच्या ध्येयाला पाठबळ पुरवण्यातील भारताच्या भूमिकेवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले.

सागरी उत्कृष्टतेचा उत्सव 

शाश्वतता, तंत्रज्ञान तसेच परिचालन यांतील उत्कृष्ट कामगिरीसाठी आघाडीची बंदरे, नौवहन कंपन्या आणि संशोधकांचा मेरिटाईम एक्सलन्स अचिव्हर्स 2025 पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले.

इंडिया मेरिटाईम वीक 2025 ने हरित नौवहन, स्मार्ट बंदरे आणि सहयोगात्मक सागरी प्रशासनातील जागतिक नेता म्हणून भारताचे स्थान अधिक बळकट केले.

“युनायटिंग ओशन्स, वन मेरिटाईम व्हिजन” या संकल्पनेअंतर्गत आयोजित इंडिया मेरिटाईम वीक 2025 चे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. या कार्यक्रमात, जागतिक मेरिटाईम हब आणि नील अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचा नेता म्हणून उदयाला येण्यासाठीचा भारताचा धोरणात्मक आराखडा सादर करण्यात आला. या कार्यक्रमात जगभरातील 85 देश सहभागी झाले आणि या कार्यक्रमात 1,00,000 पेक्षा जास्त प्रतिनिधी, 500 हून अधिक प्रदर्शक आणि 350 पेक्षा जास्त आंतरराष्ट्रीय वक्ते उपस्थित राहिले.

* * *

पीआयबी मुंबई | शैलेश पाटील/सुवर्णा बेडेकर/सुषमा काणे/श्रद्धा मुखेडकर/निखिलेश चित्रे/संजना चिटणीस/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai