पुणे, 29 ऑक्टोबर 2025

 

जल शक्ती मंत्रालयाच्या जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन विभागाअंतर्गत पुणे येथील सेंट्रल वॉटर अँड पॉवर रिसर्च स्टेशनच्यावतीने (सीडब्ल्यूपीआरएस) आज (29 ऑक्टोबर) "धरण सुरक्षा आणि पुनर्वसनात सीडब्ल्यूपीआरएसची भूमिका - धोरणात्मक भागीदारी निर्माण करणे" या विषयावर हितधारकांच्या एक दिवसीय कार्यशाळेचे संमिश्र पद्धतीने आयोजन केले. या कार्यक्रमात धरणांची मालकी असलेली राज्ये, नियामक अधिकारी, शास्त्रज्ञ, सल्लागार आणि व्यावसायिक देशातील धरणांची सुरक्षा, लवचिकता आणि शाश्वतता सुनिश्चित करण्यासाठी सहयोगी धोरणांवर चर्चा करण्यासाठी एकत्र आले होते.

6,000 हून अधिक प्रमुख धरणांसह भारत जागतिक स्तरावर तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. अनेक दशकांपूर्वी बांधलेली यापैकी अनेक धरणे देशाच्या सिंचन, जलविद्युत आणि पूर-नियंत्रण प्रणालींचा कणा आहेत. निम्म्याहून अधिक आता 50 वर्षांहून अधिक जुनी  असून संकटग्रस्त, गाळ साचणे, भूकंप प्रवण आणि लहरी हवामान सारख्या समस्यांमुळे धरणांची सुरक्षितता राष्ट्रीय प्राधान्याची बाब बनली आहे.

या पार्श्वभूमीवर, या कार्यशाळेने धोरणकर्ते, संशोधक आणि अभियंते यांच्यात संवादासाठी एक अत्यंत आवश्यक व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले, ज्यात धरण सुरक्षा कायदा,  2021, राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरण आणि विद्यमान धरण पुनर्वसन आणि सुधारणा प्रकल्प अंतर्गत संशोधन, नवोन्मेष आणि संस्थात्मक सहकार्य भारताची धरण सुरक्षा व्यवस्था कशी मजबूत करू शकते यावर प्रामुख्याने भर देण्यात आला होता.

कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित असलेले जलशक्ती मंत्रालयाचे सचिव (डीओडब्ल्यूआर, आरडी आणि जीआर)  व्ही. एल. कांता राव, आयएएस, यांनी धरणांचे राज्यांकडून पद्धतशीर मूल्यांकन आणि सातत्यपूर्ण  देखरेखीचे महत्त्व अधोरेखित केले, जे या महत्त्वाच्या संरचनांचे प्रमुख संरक्षक आहेत. धरण सुरक्षा कायदा, 2021 अंतर्गत लक्षणीय प्रगती झाली असली तरी, मूल्यांकनाची गती मंदावली आहे आणि डिसेंबर 2026 पर्यंत सुमारे 5,000  धरणांचे प्रलंबित मूल्यांकन जलद करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. सचिवांनी अधोरेखित केले की, बहुविद्याशाखीय कौशल्यासह सीडब्ल्यूपीआरएसने राज्य सरकारे, खाजगी सल्लागार आणि धरण सुरक्षा मूल्यांकनात सहभागी असलेल्या एजन्सींना मदत करण्यात आणि मार्गदर्शन करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली पाहिजे.  सीडब्ल्यूपीआरएस  राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरणबरोबर  सल्लामसलत करून, त्यांच्या व्यापक अनुभव आणि तांत्रिक क्षमतांचा वापर करून एनडीएसएने जारी केलेल्या 17  नियमनांना  सुसंगत मानक कार्यप्रणाली  विकसित करू शकते अशी सूचना त्यांनी केली.  ते म्हणाले की, ही कार्यप्रणाली  राज्यांना त्यांच्या धरण मूल्यांकन पद्धतींमध्ये एकरुपता , अनुपालन आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यास मदत करण्यासाठी एक महत्वपूर्ण चौकट म्हणून काम करतील.

तत्पूर्वी, सीडब्ल्यूपीआरएसचे संचालक डॉ. प्रभात चंद्रा यांनी हवामान बदलाचे परिणाम, हिमनदी तलाव उद्रेक पूर (जीएलओएफ) अभ्यास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशीन लर्निंग अनुप्रयोग, क्षारयुक्त प्रसार आणि रबर डॅम्स यावर सीडब्ल्यूपीआरएसकडून होत असलेले भरीव संशोधन अधोरेखित केले, ज्यातून पारंपरिक हायड्रॉलिक कौशल्याला  आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्याचे प्रयत्न प्रतिबिंबित होतात.

एनडीएसएचे अध्यक्ष अनिल जैन यांनी धरण सुरक्षा कायदा, 2021 अधोरेखित केला, ज्यामध्ये धर्मा पोर्टलद्वारे सुरक्षितता मूल्यांकन आणि अहवाल संबंधी  धरण मालक राज्यांच्या जबाबदाऱ्या स्पष्टपणे नमूद केल्या आहेत.

सुमारे 500 सहभागी उपस्थित असलेल्या या कार्यशाळेत धरणांची मालकी असलेली राज्ये, नियामक अधिकारी, शास्त्रज्ञ, सल्लागार आणि राज्य सरकारचे प्रतिनिधी, सीएसएमआरएस आणि एनआयआरएम सारख्या केंद्रीय संस्था, धरण सुरक्षेत सहभागी  खाजगी कंपन्या आणि संस्थांसह विविध हितधारक एकत्र आले होते. या कार्यक्रमात धरण सुरक्षा आणि पुनर्वसन या विषयावर एक प्रदर्शन देखील आयोजित केले होते.

 

* * *

पीआयबी मुंबई | सुवर्णा बेडेकर/सुषमा काणे/दर्शना राणे

(रिलीज़ आईडी: 2184010) आगंतुक पटल : 21