ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
                
                
                
                
                
                    
                    
                        भारत सरकारचा ग्राहक व्यवहार विभाग आणि गोवा सरकारच्या वैध मापनशास्त्र विभागाच्या सहकार्याने "उद्योग सुलभता, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर आणि ग्राहक जागरूकता" या विषयावर वैधमापन नियंत्रकांच्या राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन
                    
                    
                        
                    
                
                
                    Posted On:
                25 OCT 2025 7:48PM by PIB Mumbai
                
                
                
                
                
                
                 
भारत सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने, गोवा सरकारच्या वैध मापनशास्त्र विभागाच्या (legal metrology) सहकार्याने, 25.10.2025 रोजी गोव्यात पणजी येथे "उद्योग सुलभता (EoDB), डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर आणि ग्राहक जागरूकता" या विषयावर वैध पध्दतीने मोजमापन करणाऱ्या नियंत्रकांच्या राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन केले होते.
वजन आणि मापांमध्ये निष्पक्षता आणि अचूकता सुनिश्चित करत वैधमापन विधेयक, प्रत्येक नागरिकाच्या दैनंदिन जीवनाला स्पर्श करतो, असे प्रतिपादन ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी आपल्या बीजभाषणात केले.

ग्राहक संरक्षण करताना, कायद्याने खऱ्या व्यावसायिकांवर नाहक भार टाकू नये,असे सांगत त्यांनी जन विश्वास सुधारणांवर प्रकाश टाकला. 2023 मध्ये सात तरतुदी गुन्हेगारीमुक्त करण्यात आल्या आणि जन विश्वास विधेयक 2025 अंतर्गत अनेक कलमांना गुन्हेगारीमुक्त करण्याचा प्रस्ताव आहे,असे नमूद करत ते म्हणाले की तुरुंगवासाची शिक्षा रोखण्यासाठी आर्थिक दंड आणि किरकोळ चुकांसाठी सुधारणा सूचनांचा वापर केला जातो तर जाणूनबुजून केलेल्या फसवणुकीविरुद्ध मात्र कठोर कारवाई केली जाते.
ई-माप पोर्टलच्या विकासामुळे कायदेशीर मापनशास्त्राच्या सर्व वैध मोजमापकार्यांना एकत्रित केले जाईल तसेच यामध्ये एकीकृत डेटाबेस तयार करण्यासाठी अंमलबजावणी, ग्राहकांना पारदर्शकता प्रदान करणे, व्यापारी आणि उद्योगांसाठी अनुपालनाचा भार कमी करणे आणि कायदेशीर मापनशास्त्र अधिकाऱ्यांसाठी प्रक्रिया सुलभ करणे या बाबी समाविष्ट आहेत,अशी माहिती जोशी यांनी दिली.
राज्य सरकारांच्या विनंतीनुसार, कामकाजातील अडचणी लक्षात घेऊन वैध मापनशास्त्र अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीसाठी पात्रतेमध्ये एक वेळची सूट देण्यात येत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

परिषदेतील तांत्रिक माहितीच्या सत्रात, संयुक्त सचिव (ग्राहक व्यवहार) अनुपम मिश्रा यांनी उद्योग सुलभता आणि ग्राहक संरक्षणासाठी तयार केलेल्या नवीन उपक्रमांचे सादरीकरण केले आणि उद्योग, उद्योग संघटना आणि व्हीसीओच्या प्रतिनिधींनी त्यासंदर्भात आपले दृष्टिकोन मांडले.
गट चर्चा-1 दरम्यान, राज्य सरकारांचे पॅनेल सदस्य, उद्योग संघटनांचे प्रतिनिधी यांनी “वैध मापनशास्त्रातील डिजिटल परिवर्तन: भविष्यातील आराखडा तयार करणे” या विषयावर चर्चा केली.

गट चर्चा-2 दरम्यान, विविध राज्य सरकारांचे पॅनेल सदस्य, उद्योगातील प्रतिनिधींनी "ग्राहक संरक्षणासाठी वैध मापनशास्त्र (मेट्रोलॉजी) नियामक चौकटींच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोत्तम पद्धती" सर्वांना सामायिक केल्या.
या परिषदेने वैध मापनशास्त्र नियंत्रक आणि विविध राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश, उद्योग/उद्योग संघटना आणि स्वयंसेवी ग्राहक संघटनांचे प्रतिनिधी यांना यशस्वीरित्या एकाच छताखाली आणले.
संपूर्ण भारतात निष्पक्ष, पारदर्शक आणि कार्यक्षम बाजारपेठेला प्रोत्साहन देतानाच ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी मापनशास्त्राची वैध चौकट मजबूत करण्याच्या उद्देशाने सर्व हितसंबंधितांशी चर्चा करून श्वेतपत्रिका तयार करण्यावर एकमत होऊन परिषदेचा यशस्वी समारोप झाला.

***
माधुरी पांगे / संपदा पाटगावकर / परशुराम कोर
 
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:  @PIBMumbai
@PIBMumbai    /PIBMumbai
 /PIBMumbai    /pibmumbai
 /pibmumbai   pibmumbai[at]gmail[dot]com
pibmumbai[at]gmail[dot]com
                
                
                
                
                
                (Release ID: 2182540)
                Visitor Counter : 11