भारत सरकार की पहल विशेष अभियान 5.0 का उद्देश्य स्वच्छता, नियमों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा एवं सरलीकरण, अभिलेख प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा, स्थान का उत्पादक उपयोग और कार्यस्थल के अनुभव को बेहतर बनाने हेतु अपशिष्ट पदार्थों के निपटान को बढ़ावा देना है। विभाग और उसके क्षेत्रीय संगठनों द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी, जल संसाधन एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार लंबित कार्यों को निपटाने और कार्यालयों से संबंधित अन्य संकेतकों को पूरा करने के लिए कार्य कर रहे हैं।

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के अपर सचिव श्री सुबोध यादव ने 16.10.2025 को विभाग के विभिन्न प्रभागों/प्रभागों/संगठनों के विशेष अभियान 5.0 के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा की।  उन्होंने अभियान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभाग और उसके संगठनों के प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि लंबित मामलों को निर्धारित तिथि से पहले शीघ्रातिशीघ्र निपटाने के लिए उपयुक्त तरीके और साधन अपनाए जा सकते हैं।

विभाग की अब तक की उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:

16.10.2025 तक विशेष अभियान 5.0 की उपलब्धियाँ:

क्र. सं.	पैरामीटर	लक्ष्य	उपलब्धियाँ
1	सांसद संदर्भ	135	27
2	पीएमओ संदर्भ	41	12
3	जन शिकायत	135	84
4	जन ​​शिकायत अपील	22	17
5	संसद आश्वासन	32	19
6	भौतिक फाइलों की समीक्षा	15,405	9203
7	ई-फाइलों की समीक्षा	8,119	4233
8	नियमों में आसानी	4	1
9	सफाई अभियान	563	266
10	खाली जगह (वर्ग फुट में)	1,19,297	33940
11	कबाड़ निपटान से प्राप्त राजस्व (रु.)	98,08,738/-	40,71,992/-

 

इसके अतिरिक्त, स्वच्छता अभियान के अंतर्गत आने वाले स्थलों की 'पहले' और 'बाद' की स्थिति की तस्वीरें/वीडियोग्राफी की जा रही है और अभियान के संबंध में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरएंडपीजी) के पोर्टल पर दैनिक आधार पर अपलोड की जा रही हैं।

जन जागरूकता के लिए विशेष अभियान 5.0 के अंतर्गत विभाग/उसके संगठनों की उपलब्धियों को उजागर करते हुए एक पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति और विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल पर 57 ट्वीट प्रकाशित किए गए हैं।

 

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पीके/केसी/पीके

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