नवी दिल्ली, 9 ऑक्टोबर  2025

आज अबू धाबी इथे आययूसीएन जागतिक संवर्धन काँग्रेस मध्ये भारताच्या 'राष्ट्रीय रेड लिस्ट आराखड्या'च्या प्रकाशन कार्यक्रमाचे उद्‌घाटन करताना, केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह यांनी नमूद केले की, हे या आराखड्याचे व्हिजन डॉक्युमेंट जैवविविधता दस्तावेजीकरण, धोक्याचे मूल्यांकन आणि जैवविविधता संवर्धन यामध्ये भारताच्या असाधारण प्रयत्नांचे चित्र प्रतिबिंबित करते.निसर्गाचे संरक्षण आणि शाश्वत भविष्य घडवण्याच्या आपल्या सामूहिक वचनबद्धतेचे प्रतीक म्हणून त्यांनी आययूसीएन कार्यक्रमाचा उल्लेख केला.

मंत्र्यांनी राष्ट्रीय रेड लिस्ट मूल्यांकनसाठी भारताचे व्हिजन 2025-2030 सादर केले. भारतीय प्राणी सर्वेक्षण आणि भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण यांनी आययूसीएन-इंडिया आणि भारतीय प्रजाती बचाव केंद्र यांच्या सहकार्याने ही व्यापक रूपरेषा तयार केली आहे. "हे व्हिजन, आमच्या प्रजातींच्या संवर्धन स्थितीचे मूल्यांकन आणि निरीक्षण करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर समन्वयित, सर्वसमावेशक आणि विज्ञान-आधारित प्रणालीसाठी आमचा आराखडा स्पष्ट करते," असे त्यांनी सांगितले.

सत्राला संबोधित करताना, मंत्र्यांनी माहिती दिली की, जगातल्या 17 अति-वैविध्यपूर्ण देशांमध्ये भारत अभिमानाने उभा आहे. जगातल्या 36 जागतिक जैवविविधतेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या क्षेत्रांपैकी चार ठिकाणे भारतात आहेत: हिमालय, पश्चिम घाट, इंडो-बर्मा आणि सुंडालँड. जगाच्या एकूण भूभागापैकी केवळ 2.4% भूभाग भारताकडे असला तरी, इथे जागतिक वनस्पतींपैकी सुमारे 8% आणि जागतिक प्राणीसृष्टीपैकी 7.5% प्रजाती आढळतात, त्यात 28% वनस्पती आणि 30% पेक्षा जास्त प्राणी हे स्थानिक आहेत.

"जैवविविधता करारांतर्गत आणि जागतिक जैवविविधता रूपरेषेअंतर्गत असलेल्या आमच्या वचनबद्धता पूर्ण करण्यासाठी, भारताने आययूसीएनच्या जागतिक मानकांशी संरेखित असलेला राष्ट्रीय रेड लिस्ट मूल्यांकन उपक्रम सुरू केला आहे," असे सिंह यांनी सांगितले. हा उपक्रम अचूक मूल्यांकन, संवर्धन नियोजन आणि माहितीपूर्ण धोरण विकासासाठी एक साधन म्हणून राष्ट्रीय स्तरावर समन्वयित रेड-लिस्टिंग प्रणाली स्थापित करेल. जैवविविधता संवर्धनामध्ये पारंपरिक ज्ञानाचे दस्तावेजीकरण करण्याच्या महत्त्वावरही मंत्र्यांनी अधिक भर दिला.

या उपक्रमाची अधिक माहिती देताना मंत्री म्हणाले की, 2030 पर्यंत वनस्पती आणि प्राणी या दोन्हींसाठी राष्ट्रीय रेड डेटा बुक्स प्रकाशित करण्याचे उद्दिष्ट आहे, ते पुरावा-आधारित संवर्धन, विकास नियोजन आणि धोक्याचे शमन करण्यासाठी आधारशिला ठरेल. "आययूसीएनने स्थापित केलेल्या जागतिक स्तरावर स्वीकारलेल्या आणि वैज्ञानिकदृष्ट्या मजबूत अशा मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून भारत आपल्या मूळ प्रजातींच्या सर्वसमावेशक धोक्याचे मूल्यांकन करण्याचा एक महत्त्वाचा उपक्रम पूर्ण करत आहे," असे त्यांनी पुढे सांगितले.

गोपाळ चिपलकट्टी/निखिलेश चित्रे/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(रिलीज़ आईडी: 2176983) आगंतुक पटल : 41