माननीय युवा कार्यक्रम एवं खेल और श्रम तथा रोजगार मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने स्वच्छता को संस्थागत बनाने और लंबित मामलों को कम करने के लिए विशेष अभियान 5.0 पर 05.10.2025 को मंत्रियों के अनौपचारिक समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह जी ने भी भाग लिया। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, युवा कार्यक्रम विभाग, खेल विभाग, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के भारत सरकार के सचिव और भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, नेहरू युवा केंद्र और भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक बैठक में उपस्थित हुए।

मंत्रियों के अनौपचारिक समूह ने 15-30 सितंबर 2025 तक विशेष अभियान 5.0 के तैयारी चरण में प्राप्त की गई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

1. स्वच्छता के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए विशेष अभियान 5.0 का विस्तार किया जाएगा, जिसमें स्थानीय निकाय, नगर पालिकाएँ और राज्य सरकार के संस्थान शामिल होंगे। इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों के अलावा, सभी सार्वजनिक उपक्रमों में विशेष अभियान 5.0 की गतिविधियों को और गहन किया जाएगा। गतिविधियों की विस्तारित सूची के साथ यह अभियान मासिक आधार पर जारी रहेगा।
2. प्रत्येक मंत्रालय और विभाग विशेष अभियान 5.0 के अंतर्गत किए जाने वाले 5 विशेष ध्यान देने वाले क्षेत्रों, सर्वोत्तम प्रथाओं की गतिविधियों और कार्यान्वयन कैलेंडर की जानकारी प्रदान करेंगे।
3. निजी क्षेत्र को विशेष अभियान 5.0 से जोड़ा जाएगा, इसके लिए फिक्की/सीआईआई/एसोचैम और नैसकॉम के साथ एक जनसंपर्क बैठक आयोजित की जाएगी।
4. स्वच्छता के लिए समग्र दृष्टिकोण के एक भाग के रूप में, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) और युवा स्वयंसेवकों द्वारा "यूथ कनेक्ट" कार्यक्रम चलाए जाएँगे और उन कार्यालयों में स्वच्छता पर व्याख्यान दिए जाएँगे जहाँ स्वच्छता अभियान 5.0 चलाया जाना है।
5. अभियान स्थलों पर, जहाँ स्थान खाली कराया गया है, बैनर लगाए जाएँगे जिनमें उन वैकल्पिक उपयोगों का संकेत दिया जाएगा जिनके लिए स्थान विकसित किया गया है।
6. जनसंपर्क बैठकों के माध्यम से मंत्रालयों/विभागों को ई-कचरे के निपटान के बारे में और अधिक जागरूक किया जाएगा।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने अपने संबोधन में "स्वच्छ भारत" की परिकल्पना को साकार करने में व्यवहार परिवर्तन और युवाओं की भागीदारी के महत्व पर बल दिया। उन्होंने जागरूकता फैलाने और समुदायों को अपने आसपास स्वच्छता और सफाई बनाए रखने के लिए प्रेरित करने हेतु महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से विद्यार्थी और युवा राजदूत नियुक्त करने का सुझाव दिया।

डॉ. मांडविया ने विशेष रूप से शहरी समूहों, होटलों और सरकारी प्रतिष्ठानों में, नवीन अपशिष्ट प्रबंधन समाधान लाने के लिए नैसकॉम के माध्यम से कॉरपोरेट साझेदारी और एमएसएमई सहयोग का लाभ उठाने के विचार का समर्थन किया।

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय; कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन; परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने मंत्रालयों और विभागों से सरकार की चल रही स्वच्छता पहल को एक जन आंदोलन में बदलने का आह्वान किया, जिसमें जन भागीदारी, नवाचार और निजी क्षेत्र की सहभागिता शामिल हो।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रतीकात्मक प्रयासों से आगे बढ़ने और स्वच्छता, स्थान अनुकूलन और रिकॉर्ड प्रबंधन को दैनिक शासन के हिस्से के रूप में संस्थागत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, "हमें प्रौद्योगिकी, सामुदायिक सहभागिता और निजी क्षेत्र के सहयोग को एकीकृत करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अभियान पूरे वर्ष चलता रहे।"

उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों और समाज के विभिन्न वर्गों में डिजिटल प्रौद्योगिकियों और स्मार्ट रीसाइक्लिंग मॉडलों, जैसे स्वचालित अपशिष्ट पृथक्करण और इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रबंधन के एकीकरण का उल्लेख किया, जिससे न केवल परिचालन दक्षता में सुधार होगा, बल्कि आजीविका के नए अवसर भी पैदा होंगे।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने विभिन्न मंत्रालयों में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के महत्व पर प्रकाश डाला और सुझाव दिया कि सार्वजनिक स्थानों से लेकर शैक्षणिक परिसरों तक, सफल स्वच्छता मॉडलों का दस्तावेजीकरण किया जाए और एक केंद्रीय संग्रह के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर उनका प्रसार किया जाए। उन्होंने नए प्रशासनिक मानक स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइल निपटान, स्मार्ट अपशिष्ट का पुन: उपयोग और साफ़ की गई सरकारी भूमि के पुन: उपयोग जैसी नवीन पहलों की पहचान का भी आह्वान किया।

केंद्रीय मंत्री महोदय ने कहा कि युवाओं और महिलाओं की भागीदारी इस अभियान को ऊर्जा और रचनात्मकता प्रदान कर सकती है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने पिछले संस्करणों की सफलता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस गति को बनाए रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और घोषणा की कि अभियान से उभरने वाली नवीन सर्वोत्तम प्रथाओं को राज्यों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त निकायों के साथ साझा किया जाएगा।

*****

पीके/केसी/एमकेएस/