मुंबई, 15 सप्टेंबर 2025

गोवा जहाजबांधणी दृष्टीकोन दस्तावेज 2037 च्या कार्यकारी सारांशाच्या अनावरणासह आज भारत@100 उपक्रमांतर्गत आयोजित भारत जहाजबांधणी परिषद संपन्न झाली. केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग राज्यमंत्री शंतनू ठाकूर यांनी याप्रसंगी आभासी पद्धतीने बीजभाषण केले. वर्ष 2014 पासून आतापर्यंत देशांतर्गत जलमार्गांद्वारे होणाऱ्या माल वाहतुकीत 320% ची घसघशीत वाढ झाली असून त्यामुळे लॉजिस्टिक्सचा खर्च लक्षणीयरित्या कमी झाला तसेच पर्यावरण-स्नेही वाहतुकीला चालना देखील मिळाली असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी खालील अनेक परिवर्तनकारी उपक्रमांची रूपरेषा विषद केली:

• वर्ष 2030 पर्यंत राष्ट्रीय कंटेनर वाहक जहाजबांधणी सुविधा स्थापन होणार आणि वर्ष 2035 पर्यंत त्यापैकी 50% देशांतर्गत जहाजबांधणी सेवा असेल.
• वर्ष 2047 पर्यंत भारताच्या जहाजांच्या ताफ्यापैकी 30% जहाजे स्वच्छ उर्जेने सुसज्ज असतील
• वर्ष 2030 पर्यंत जागतिक दर्जाच्या 10 गोदींचा विकास  
• आगामी राष्ट्रीय जहाजबांधणी धोरणांतर्गत 50,000 कुशल कामगारांना प्रशिक्षण
• पंतप्रधान गतिशक्ती मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स आराखड्याशी संलग्न  तटवर्ती औद्योगिक समूहांची उभारणी

जहाजबांधणी केंद्रांचे पंतप्रधान गतिशक्ती बहुपद्धतीय लॉजिस्टिक्स आराखड्याशी एकत्रीकरण, हरित नौवहन मार्गिकांचा विकास तसेच नाविकांना, विशेषतः सागरी क्षेत्रातील महिलांना सक्षम करण्यासाठी ‘सागर में योग’ आणि ‘सागर में सम्मान’ यांसारख्या उपक्रमांची सुरुवात करण्यावर केंद्रीय मंत्र्यांनी अधिक भर दिला.

या परिषदेत जारी करण्यात आलेल्या गोवा जहाजबांधणी संकल्पना दस्तावेज 2037 मध्ये गोवा राज्याला  हरित, स्मार्ट, निर्यात-प्रेरित जहाजबांधणी केंद्रामध्ये रुपांतरीत करण्यासाठीच्या धोरणात्मक आराखड्याची रूपरेषा दिली आहे. एका अभ्यासातून असे दिसते की आर्थिक वर्ष 24 मध्ये 2,865 कोटी रुपये मूल्याचा गोवा जहाजबांधणी उद्योग 27 %चा वार्षिक चक्रवाढ दर (सीएजीआर) नोंदवत वर्ष 2037 मध्ये 64,058 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचलेला असेल.

गोव्यातील ऐतिहासिक गोदी आणि किनारपट्टीची उपलब्धता स्वच्छ उर्जा आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज वैशिष्ट्यपूर्ण, सेवा-केन्द्री  जहाजांच्या विकासाला चालना देईल.हा उपक्रम शाश्वतता, नवोन्मेष आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेसह सागरी अमृतकाळ संकल्पना 2047 अंतर्गत भारताने निश्चित केलेल्या सागरी ध्येयांशी सुसंगत आहे.   

हा दस्तावेज गोवा राज्याला इतर तटवर्ती राज्यांसाठी आदर्श नमुना म्हणून प्रस्थापित करणारे आणि जहाजबांधणी क्षेत्रात जागतिक पातळीवर भारताच्या 20 व्या स्थानापासून 10 व्या स्थानापर्यंत झेप घेण्यात  महत्त्वाचे योगदान देणारे आहे.

भारतीय उद्योग महासंघाने(सीसीआय) ही परिषद आयोजित केली. या कार्यक्रमाने सरकार, उद्योगक्षेत्र तसेच शिक्षण क्षेत्रातील हितसंबंधीयांना भारताच्या जहाजबांधणी क्षेत्राच्या भविष्यविषयी विचारविनिमय करण्यासाठी एकत्र आणले. सागरी अमृत काळ दृष्टीकोन 2047 च्या दिशेने नेणारा भारताचा जहाजबांधणी आराखडा या शीर्षकाचा सीसीआयचा धोरणात्मक अभ्यास अहवाल शाश्वत सागरी वृद्धीचा  दीर्घकालीन आराखडा  देऊ करतो.आत्मनिर्भर भारत, हरित विकास आणि नील अर्थव्यवस्था यांच्या तत्वांमध्ये रुजलेल्या, जहाजबांधणी क्षेत्रात जागतिक पातळीवरील प्रमुख देश होण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेला या परिषदेने दुजोरा दिला.

निलीमा चितळे/संजना चिटणीस/प्रिती मालंडकर

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

(रिलीज़ आईडी: 2166909) आगंतुक पटल : 24