जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी): प्रगति और एसबीएम-जी के अगले चरण पर भारत मंडपम, नई दिल्ली में एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। इस बैठक में 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य मंत्रियों, विशेष मुख्य सचिवों/अपर मुख्य सचिवों/प्रधान मुख्य सचिवों/मुख्य सचिवों और मिशन निदेशकों ने प्रगति की समीक्षा, चुनौतियों की पहचान और ग्रामीण स्वच्छता के अगले चरण की रूपरेखा तैयार करने के लिए भाग लिया।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने अपने मुख्य भाषण में सामूहिक उपलब्धियों की प्रशंसा की तथा नवाचार, अपशिष्ट से ऊर्जा तथा जलवायु-अनुकूल स्वच्छता पर जोर दिया।

उन्होंने दोहराया कि एसबीएम-जी और जेजेएम मिलकर हमें स्थायी स्वच्छता और जल सुरक्षा की दिशा में आगे ले जा रहे हैं। जेजेएम के साथ, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित नल का पानी मिल रहा है, लेकिन इससे एसबीएम-जी के तहत ग्रेवाटर के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी भी बढ़ गई है। ओडीएफ प्लस मॉडल केवल संख्याओं के बारे में नहीं है, यह ग्रामीण परिवारों के जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य और सम्मान के बारे में है। आगे का रास्ता उन गांवों को आकार देना है जो जलवायु लचीलापन, संसाधन प्रबंधन और नवाचार को एकीकृत करते हैं। जैसे-जैसे हम जेजेएम के तहत नल के पानी का विस्तार करते हैं, एसबीएम-जी प्रभावी ग्रेवाटर प्रबंधन सुनिश्चित करता है, और 'जल शक्ति अभियान- कैच द रेन' के साथ, जल सुरक्षा के लिए वर्षा जल संचयन हमारा सामूहिक कर्तव्य बन जाता है। एसबीएम-जी गोलमेज सम्मेलन में, उन्होंने रेखांकित किया कि कैसे स्वच्छता और पानी अविभाज्य हैं, जबकि एसबीएम-जी स्वच्छ गांवों को सुनिश्चित करता है, जेजेएम सुरक्षित नल का पानी प्रदान करता है, और कैच द रेन हमें हर बूंद का संचयन करने में मदद करता है। ये सभी मिशन एक साथ मिलकर एक स्वस्थ, टिकाऊ और जल-सुरक्षित भारत का निर्माण कर रहे हैं, जिससे भारत को विकसित भारत के विजन को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

राज्य मंत्री, श्री वी. सोमन्ना ने अपने संबोधन में कहा कि स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम-जी) का श्रेय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, पंचायतों और समुदायों की सामूहिक कार्रवाई को जाता है। उन्होंने कहा कि एसबीएम-जी के तहत हासिल की गई प्रगति सराहनीय है, लेकिन आगे का रास्ता व्यवहार परिवर्तन को गहरा करने, ओ एंड एम प्रणालियों को मजबूत करने और युवाओं और महिलाओं को स्वच्छता के नेताओं के रूप में सशक्त बनाने पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को केंद्र में रखते हुए नवाचार और दृढ़ता को अपनाने पर ज़ोर दिया। उन्होंने इस मिशन में स्वच्छता कर्मियों और ग्राम जल स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी) की निरंतर भागीदारी की भी सिफ़ारिश की।

डीडीडब्ल्यूएस सचिव श्री अशोक केके मीणा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मिशन का भविष्य डेटा-संचालित, नागरिक-केंद्रित और स्थानीय स्वामित्व वाले विश्वसनीय डेटा पर टिका है। पंचायतों से लेकर वीडब्ल्यूएससी तक, महिला नेताओं से लेकर बच्चों तक, एसबीएमजी के केंद्र में सामुदायिक स्वामित्व के साथ परिवर्तन के वाहक के रूप में कार्य करना चाहिए।

उन्होंने सहयोगात्मक शिक्षण और डिजिटल उपकरणों के महत्व पर जोर दिया, जो हमें सम्पूर्ण स्वच्छता की ओर मार्गदर्शन करेंगे।

श्री कमल किशोर सोन, अतिरिक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (जेजेएम एवं एसबीएम-जी) ने सत्यापित आंकड़ों और नियमित क्षेत्रीय समीक्षा की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि डैशबोर्ड को केवल डेटा ही नहीं दर्शाना चाहिए, बल्कि जमीनी हकीकत को प्रतिबिंबित करने वाला प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्वच्छता कभी भी ‘पूरी तरह से’ नहीं की जाती, बल्कि यह एक दैनिक आदत है। अपने सत्र के दौरान उन्होंने दोहराया कि आगे की राह में परिसंपत्तियों को बनाए रखना, विश्वसनीय डेटा सुनिश्चित करना और समुदायों को जोड़े रखना शामिल होगा।

एसबीएम-जी की कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ

• 81% गांव अब ओडीएफ प्लस मॉडल गांव हैं, जिनमें से 91% गांवों में ग्रेवाटर प्रबंधन प्रणाली है; 84% गांवों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली है और 67% ब्लॉक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कवरेज से परिपूर्ण हैं
• गोबरधन बायोगैस संयंत्रों का विस्तार, 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने बताया कि उनके संयंत्र अपनी निर्धारित क्षमता के 80-100% पर प्रचालन कर रहे हैं।
• सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय और राज्य बोर्डों में स्वच्छ सुजल गाँव अभियान और वाश पाठ्यक्रम एकीकरण को बढ़ावा देना

सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के साथ कम निधि उपयोग, संचालन एवं रखरखाव तथा एफएसएम पर लंबित नीतियों तथा कार्यक्षमता संबंधी चिंताओं पर चर्चा की गई।

एसबीएम-जी के अगले चरण की ओर:

एसबीएम-जी गोलमेज सम्मेलन में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की सर्वोत्तम प्रथाओं पर एक सत्र शामिल था।

हिमाचल प्रदेश ने धर्मशाला में क्लस्टर आधारित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल प्रस्तुत किया, ओडिशा ने सुंदरगढ़ में महिलाओं के नेतृत्व वाले अपशिष्ट प्रबंधन और सु-नैनो ई-वाहनों पर प्रकाश डाला। बिहार ने "कबाड़मंडी" डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटल संचार और निगरानी प्रणाली (डीसीएमडी) साझा की, कर्नाटक ने गोबरधन, एफएसटीपी और ग्रेवाटर प्रबंधन मॉडल का प्रदर्शन किया, गुजरात ने महिलाओं के नेतृत्व में ओडीएफ+ मॉडल और बड़े पैमाने पर बायोगैस पहल प्रस्तुत की, मिजोरम ने बच्चों के स्वच्छता क्लब और दुकान मॉडल के साथ सीएससी पर प्रकाश डाला, झारखंड ने साहिबगंज के नदी क्षेत्रों में अपने गोबरधन बायोगैस संयंत्रों को साझा किया, महाराष्ट्र ने सतारा में टाइगर बायोफिल्टर ग्रेवाटर उपचार तकनीक का प्रदर्शन किया, छत्तीसगढ़ ने पटोरा ग्राम पंचायत का मल कीचड़ उपचार मॉडल प्रस्तुत किया, मध्य प्रदेश ने "वॉश ऑन व्हील्स" मोबाइल शौचालय सफाई सेवा पर प्रकाश डाला, असम ने फ्लोटिंग शौचालयों सहित अपनी आईईसी और जलवायु लचीली पहल को साझा किया, जबकि पश्चिम बंगाल ने सड़क निर्माण के लिए प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके अपना प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल प्रस्तुत किया।

ये अनुभव दर्शाते हैं कि किस प्रकार एसबीएम-जी ग्रामीण भारत में स्थायी स्वच्छता के लिए एक जन आंदोलन बन गया है।

विचार-मंथन सत्र में इस बात पर विचार किया गया कि अगले चरण में स्वच्छ सुजल गांव पर निर्माण करके ओडीएफ मॉडल के लाभों को बनाए रखना, दृश्य स्वच्छता को बढ़ाना और विकसित भारत के लिए प्रमुख स्तंभों के रूप में पूर्ण अपशिष्ट प्रबंधन समाधान की ओर बढ़ना शामिल हो सकता है।

समापन भाषण के दौरान माननीय मंत्री महोदय ने राज्य मंत्रियों और अधिकारियों द्वारा दिए गए सुझावों की सराहना की।

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पीके/केसी/जीके

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