नवी दिल्ली, 29 ऑगस्ट 2025

नीती आयोग, ऊर्जा, पर्यावरण आणि जल  परिषद (सीईईडब्ल्यू) आणि सामाजिक आणि आर्थिक प्रगती केंद्र (सीएसईपी) यांनी काल (28 ऑगस्ट  2025) नवी दिल्ली येथे “भू-अभियांत्रिकीवरील भारतीय आणि जागतिक दृष्टिकोन - विज्ञान, प्रशासन आणि जोखीम” या विषयावर उच्चस्तरीय कार्यशाळेचे संयुक्तपणे आयोजन केले होते . या बैठकीमध्ये ज्येष्ठ धोरणकर्ते, शास्त्रज्ञ आणि विचारवंत एकत्र आले, ज्यात  बी. व्ही. आर. सुब्रह्मण्यम (मुख्य कार्यकारी अधिकारी , नीती आयोग), श्री. तन्मय कुमार (सचिव, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय), डॉ. अरुणाभा घोष (सीईईडब्ल्यूच्या संस्थापक-सीईओ), डॉ. लवीश भंडारी (सीएसईपीचे अध्यक्ष आणि वरिष्ठ फेलो) आणि प्रा. डेव्हिड कीथ (शिकागो विद्यापीठ) या  जागतिक तज्ञांचा  समावेश होता.

भू-अभियांत्रिकी म्हणजे पृथ्वीच्या हवामान प्रणालीमध्ये जाणीवपूर्वक मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेप करून तापमानवाढीचा परिणाम कमी करणे किंवा वातावरणातून हरितगृह वायू काढून टाकण्याच्या तंत्राचा समावेश आहे.  ही चर्चा दोन व्यापक दृष्टिकोनांवर केंद्रित होती: १. कार्बन डायऑक्साइड काढून टाकणे  (CDR) - बायोचार ( पिकाच्या  अवशेषापासून तयार केलेला कोळसा),  खडकांचे क्षरण , महासागर-आधारित दृष्टिकोन आणि भूगर्भीय साठवणुकीसह कार्बन कॅप्चर यासारख्या मार्गांद्वारे वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइड सक्रियपणे काढून टाकणे आणि शाश्वतरित्या साठवणे यांचा यात समावेश आहे.  आणि २. सौर विकिरण व्यवस्थापन (SRM) - स्ट्रॅटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन किंवा सागरी ढगांचे  ब्राइटनिंग सारख्या तंत्रांद्वारे सूर्यप्रकाश परावर्तित करण्यासाठी लहान परावर्तक कण वरच्या वातावरणात आणले जातात.यावेळी आयोजित सत्रांमध्ये भू-अभियांत्रिकी विज्ञान, अर्थशास्त्र आणि प्रशासनातील मुद्द्यांचा अभ्यास करण्यात आला - ज्यामध्ये जोखीम मूल्यांकन आणि व्यवस्थापन, सखोल  संशोधनाची आवश्यकता, मजबूत देखरेख प्रणाली , नोंदीकरण  आणि पडताळणी   जेणेकरून कार्बन डायऑक्साइड काढून टाकणे वास्तविक आणि शाश्वत असेल , भूगर्भीय पर्यायांसाठी साठवण अखंडता, असुरक्षित समुदायांसाठी सुरक्षा विषयक उपाय योजना आणि जागतिक प्रशासनासाठी चौकट यांचा समावेश आहे

आपल्या भाषणात, नीती आयोगाचे सीईओ  बी. व्ही. आर. सुब्रह्मण्यम म्हणाले, "भारताचा विकास प्रवास अभूतपूर्व आहे - कमी कार्बन उत्सर्जन आणि शाश्वत मार्गाचा अवलंब करत आपली अर्थव्यवस्था वाढत आहे. हे संक्रमण ऊर्जा-केंद्रित असेल,मात्र  तरीही आपण आपल्या राष्ट्रीय निश्चित योगदान (एनडीसीं) संदर्भात अविचलपणे  प्रगती करत आहोत आणि मिशन लाईफ सारख्या धोरणांना प्रोत्साहन देत आहोत. अनेक मोठे उत्सर्जक त्यांच्या ऊर्जा संक्रमणांवर गांभीर्याने विचार करत नसल्यामुळे  हवामान बदलाचा भारतावर गंभीर परिणाम होत आहे. उत्सर्जन कमी करणे ही सर्वात मोठी जागतिक जबाबदारी असायला हवी  परंतु आपण इतर तंत्रज्ञानावर देखील संशोधन करत राहिले पाहिजे. यासाठी भारताने काही नवीन तंत्रज्ञानांचा देखील शोध घेणे आवश्यक आहे, जेणेकरून आपण गती कायम राखण्याबरोबरच आगामी दशकांमध्ये शाश्वत विकासाचा कल  निश्चित करू शकू."

CEEW च्या संस्थापक-मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अरुणाभा घोष यांनी निरीक्षण नोंदवले  की, "भारताला औद्योगिकीकरण कमी न करता कार्बन -मुक्त स्रोतांकडे वळत चाकोरीबाह्य पद्धतीने विकास करावा लागेल. हवामान अभियांत्रिकीवर संशोधन वाढले असले तरी, हवामान बदलणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या प्रशासनावर देखील  व्यापक चर्चा सुरु ठेवली पाहिजे. ग्रहीय  परिणाम लक्षात घेत हवामान भू-अभियांत्रिकीसाठी सीमेपलीकडील  सरकारे, संशोधक आणि शास्त्रज्ञांमध्ये व्यापक  सहकार्याची आवश्यकता आहे. समानता आणि हवामान न्याय जागतिक निर्णयांच्या केंद्रस्थानी असायला  पाहिजेत."

सीएसईपीचे अध्यक्ष आणि वरिष्ठ फेलो डॉ. लवीश भंडारी यांनी मत व्यक्त केले की, "भू-अभियांत्रिकी विज्ञान, सार्वभौमत्व आणि समाजाचे गहन प्रश्न उपस्थित करत आहे . भारताने लवकर अंमलबजावणी करावी  , धोरणात्मक संशोधनात गुंतवणूक करावी आणि आपण विचारात घेतलेला कोणताही मार्ग लोकशाही आणि राष्ट्रीय हिताशी सुसंगत असेल याची काळजी घ्यावी. म्हणजेच  पर्यायांच्या तांत्रिक-अर्थविषयक बाबींचे मूल्यांकन करणे, दीर्घकालीन जोखीम व्यवस्थापित करू शकतील अशा संस्थांची रचना करणे आणि पर्जन्यमानावर अवलंबून असलेल्या देशात  जल सुरक्षा, शेती आणि उपजीविकेला असलेले धोके ओळखणे असा आहे."

कार्यशाळेत कार्बन डायऑक्साइड काढून टाकण्याच्या भारताच्या उपायांवर आणि सौर विकिरण व्यवस्थापनामुळे निर्माण होणाऱ्या प्रशासकीय  अडचणींवर संकल्पना आधारित  सत्रे आयोजित करण्यात आली होती. सहभागींमध्ये नीती आयोग, सीएसईपी, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग, भारत सरकार, सीईईडब्ल्यू, सीएसआयआर, आयआयटी, दिल्ली आणि आयआयटी रुरकी येथील वरिष्ठ तज्ञांचा समावेश होता. चर्चासत्रात अधोरेखित करण्यात आले की शमन आणि अनुकूलन यांना प्राधान्य असले तरी, भारताने आगामी  दशकांसाठी तयारी सुनिश्चित करण्यासाठी भू-अभियांत्रिकीवरील संशोधन, जोखीम आणि प्रशासन चौकटींचे धोरणात्मक मूल्यांकन केले पाहिजे.

 

 

 

आशिष सांगले/सुषमा काणे/प्रिती मालंडकर

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 2161822) Visitor Counter : 27