लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला 29 अगस्त 2025 को भुवनेश्वर, ओडिशा में संसद और राज्य विधानमंडलों की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समितियों के सभापतियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री बिरला इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे । इसके साथ ही एक स्मारिका का विमोचन भी  किया जाएगा।

ओडिशा के मुख्य मंत्री, श्री मोहन चरण माझी; केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री, श्री जुएल ओराम; केंद्रीय शिक्षा मंत्री, श्री धर्मेंद्र प्रधान; राज्य सभा के उपसभापति, श्री हरिवंश; तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी संसदीय समिति के सभापति, डॉ. फग्गन सिंह कुलस्ते भी इस अवसर पर उपस्थित विशिष्ट जनसभा  को संबोधित करेंगे। संसद और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समितियों के सभापति और सदस्य; ओडिशा सरकार के मंत्री और ओडिशा विधान सभा के सदस्य उद्घाटन समारोह की शोभा बढ़ाएँगे।

उद्घाटन सत्र के दौरान ओडिशा विधान सभा की अध्यक्ष, श्रीमती सुरमा पाढ़ी स्वागत भाषण देंगी और ओडिशा विधान सभा के उपाध्यक्ष, श्री भवानी शंकर भोई धन्यवाद ज्ञापित करेंगे।

इस दो दिवसीय सम्मेलन (29-30 अगस्त 2025) में संसद और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडलों की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समितियों के सभापतियों और सदस्यों सहित 120 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन का विषय है "अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण, विकास और सशक्तीकरण में संसदीय और विधायी समितियों की भूमिका"।

30 अगस्त, 2025 को ओडिशा के राज्यपाल, डॉ. हरि बाबू कंभमपति के विदाई भाषण के साथ सम्मेलन का समापन होगा।  लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला, राज्य सभा के उपसभापति, श्री हरिवंश, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी संसदीय समिति के सभापति, डॉ. फग्गन सिंह कुलस्ते, ओडिशा विधान सभा की अध्यक्ष, श्रीमती सुरमा पाढ़ी, ओडिशा के उपमुख्यमंत्री, श्री के. वी. सिंह देव और श्रीमती प्रवती परिदा भी समापन सत्र में सभा को संबोधित करेंगे । ओडिशा विधान सभा की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के सभापति, श्री भास्कर मधेई धन्यवाद ज्ञापित करेंगे।

इस सम्मेलन में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सशक्तीकरण के लिए संवैधानिक सुरक्षोपायों को सुदृढ़ करने, सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर विचार-विमर्श किया जाएगा। इसके साथ ही वर्ष 2047 तक एक समावेशी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कल्याणकारी नीतियों के कार्यान्वयन में जवाबदेही सुनिश्चित करने में संसदीय और राज्य विधानमंडल समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला जाएगा ।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समितियों के सभापतियों का पहला सम्मेलन 1976 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसके बाद, 1979, 1983, 1987 और 2001 में सम्मेलन आयोजित किए गए, जिनमें  अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और संवैधानिक सुरक्षोपायों के विभिन्न आयामों पर गहन चर्चा की गई । इस सम्मेलन का आयोजन दिल्ली से बाहर  पहली बार किया जा रहा है।

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