4640. श्री दिनेशभाई मकवाणाः

कैप्टन बृजेश चौटाः

श्री विजय बघेलः

श्री पी. पी. चौधरीः

श्रीमती कमलेश जांगड़ेः

श्रीमती स्मिता उदय वाघः

श्री बिद्युत बरन महतोः

श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ः

डॉ. हेमंत विष्णु सवराः

श्री दिलीप शइकीयाः

श्री लुम्बाराम चौधरीः

श्रीमती हिमाद्री सिंहः

डॉ. राजेश मिश्राः

श्री भोजराज नागः

 

आज श्री दिनेशभाई मकवाणा, कैप्टन बृजेश चौटा, श्री विजय बघेल, श्री पी. पी. चौधरी, श्रीमती कमलेश जांगड़े, श्रीमती स्मिता उदय वाघ, श्री बिद्युत बरन महतो, श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़, डॉ. हेमंत विष्णु सवरा, श्री दिलीप शइकीया, श्री लुम्बाराम चौधरी, श्रीमती हिमाद्री सिंह, डॉ. राजेश मिश्रा और श्री भोजराज नाग के अतारांकित प्रश्नों का उत्तर देते हुए केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने आज लोकसभा को यह जानकारी देते हुए बताया कि 15 नवंबर 2023 को, माननीय प्रधानमंत्री ने 18 राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) शुरू किया। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के तहत विशेष रूप से छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के शहडोल और पालघर क्षेत्रों सहित राज्य-वार परियोजनाओं की प्रगति का ब्यौरा अनुलग्नक I में दिया गया है।

मध्य प्रदेश के शहडोल जिले, छत्तीसगढ़ के कांकेर, कोंडागांव, बालोद और धमतरी जिलों, कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले तथा महाराष्ट्र के जलगांव और पालघर जिलों में पीएम जनमन के तहत स्वीकृत और पूर्ण की गई सड़क और दूरसंचार संपर्क परियोजनाओं की संख्या अनुलग्नक II में दी गई है।

पीवीटीजी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, अभियान में बहुउद्देशीय केंद्रों (एमपीसी) के निर्माण का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य पीवीटीजी को उनके समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य, कौशल आदि जैसी कई सेवाएं प्रदान करना है।

पीएम-जनमन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान दक्षिण कन्नड़ जिले में किसी भी एमपीसी को अनुमोदन नहीं दिया गया, क्योंकि कर्नाटक राज्य के दक्षिण कन्नड़ जिले में 4 एमपीसी सहित सभी 74 एमपीसी वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अनुमोदित थे। ये एमपीसी 4 ब्लॉकों अर्थात् बंटवाल, मंगलुरु, बेलथांगडी और सुल्लिया में अनुमोदित हैं और भारत सरकार से प्राप्त 100% अनुदान के साथ राज्य सरकार इस परियोजना को क्रियान्वित कर रही है।

पीएम जनमन के उद्देश्यों को 9 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 11 उपायों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत प्रत्येक मंत्रालय उसे सौंपे गए उपायों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। जनजातीय कार्य मंत्रालय योजना के एमपीसी और पीवीटीजी-वीडीवीके घटक को क्रियान्वित कर रहा है और इस अभियान के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय के उपायों के लिए छत्तीसगढ़, कर्नाटक, राजस्थान और महाराष्ट्र सहित राज्य-वार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय प्रगति का विवरण अनुलग्नक III में दिया गया है।

पीएम जनमन के कार्यान्वयन के मद्देनजर, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र सहित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों/विभागों के माध्यम से पीवीटीजी जनसंख्या के आंकड़ों और बुनियादी ढांचे के अंतराल का अनुमान लगाने के लिए पीएम गति शक्ति मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से आवास स्तर पर डेटा संग्रह का कार्य शुरू किया है, ताकि गांवों और बस्तियों में रहने वाली पीवीटीजी आबादी को पीएम जनमन के तहत कवर किया जा सके।

इसके अलावा, महाराष्ट्र सहित राज्य सरकारों के समन्वय से आईईसी शिविरों का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जन धन बैंक खाता जैसे बुनियादी दस्तावेजों को तैयार करने में सुविधा प्रदान करना है, जो आयुष्मान कार्ड, पीएम आवास, मनरेगा आदि सहित विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं।

अनुलग्नक I

श्री दिनेशभाई मकवाणा, कैप्टन बृजेश चौटा, श्री विजय बघेल, श्री पी. पी. चौधरी, श्रीमती कमलेश जांगड़े, श्रीमती स्मिता उदय वाघ, श्री बिद्युत बरन महतो, श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़, डॉ. हेमंत विष्णु सवरा, श्री दिलीप शइकीया, श्री लुम्बाराम चौधरी, श्रीमती हिमाद्री सिंह, डॉ. राजेश मिश्रा, श्री भोजराज नाग द्वारा “पीएम-जनमन के तहत बुनियादी ढांचे का विकास और एमपीसी की भूमिका” के संबंध में दिनांक 21.08.2025 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4640 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पीएम जनमन के अंतर्गत अनुमोदित एवं क्रियान्वित परियोजनाओं की प्रगति का ब्यौरा (30.06.2025 तक)

 

क्र. सं.	राज्य का नाम	ग्रामीण विकास मंत्रालय (पीएमएवाई-जी)		ग्रामीण विकास मंत्रालय (पीएमजीएसवाई)		एमओजेएस (जेजेएम)		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एनआरएचएम)		महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (पोषण 2.0)				शिक्षा मंत्रालय (एसएसए)
		स्वीकृत मकान	पूरे हुए	स्वीकृत सड़कें (किमी में)	पूर्ण (किमी में)	स्वीकृत गाँव	संतृप्त गाँव	स्वीकृत एमएमयू		स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्र		आंगनवाड़ी केंद्र कार्यशील		स्वीकृत (सं.)			कार्य प्रारंभ (सं.)
1	आंध्र प्रदेश	43644	1738	612.718	1	1936	393	141		192		139		87			4
2	बिहार	985	0	0	0	33	32	0		59		49		15			0
3	छत्तीसगढ़	33113	9138	2449.11	441	1420	372	58		191		162		40			11
4	गुजरात	12489	3872	1.55	2	572	572	17		67		67		13			3
5	झारखंड	36330	3290	914.14	13	2391	478	55		495		330		35			8
6	कर्नाटक	1100	45	63.756	0	439	193	5		23		22		5			1
7	केरल	724	10	0	0	96	1	24		7		7		4			1
8	मध्य प्रदेश	183861	73458	1835	176	4802	1519	74		704		628		106			22
9	महाराष्ट्र	52000	7827	50.14	0	2764	1510	84		178		178		25			4
10	मणिपुर	2145	0	0	0	27	2	0		75		25		6			2
11	ओडिशा	41341	13426	211.14	4	1110	561	50		89		89		76			6
12	राजस्थान	22080	6041	98.69	0	337	36	6		51		51		21			4
13	तमिलनाडु	12816	2972	0	0	1370	1237	105		55		55		8			7
14	तेलंगाना	0	0	66.96	0	300	300	29		85		76		14			9
15	त्रिपुरा	17252	12710	203.11	0	251	28	6		221		141		32			14
16	उत्तर प्रदेश	145	112	0	0	7	4	2		1		1		2			0
17	उत्तराखंड	2134	1473	0	0	115	85	24		7		7		3			3
18	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	413	81	14		0		0		0			0
19	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	2	2	0		0		0		0			0
कुल योग		462159	136112	6506.314	637	18385	7406	694		2500		2027		492			99

*संबंधित मंत्रालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार।

 

क्र. सं.	राज्य का नाम	विद्युत मंत्रालय (आरडीएसएस)		एमएनआरई		एमओसी (डीओटी-यूएसओएफ)		जनजातीय कार्य मंत्रालय
		स्वीकृत एचएच	विद्युतीकृत एचएच	स्वीकृत एचएच	विद्युतीकृत एचएच	कवरेज के लिए नियोजित बस्ती	कवर किए गए बस्ती	स्वीकृत एमपीसी	एमपीसी जहां काम शुरू हुआ	स्वीकृत वीडीवीके	कार्य शुरू किया गया
1	आंध्र प्रदेश	25054	24924	1675	175	1629	1153	125	125	73	70
2	बिहार	51	0	0	0	0	0	7	0	0	0
3	छत्तीसगढ़	7077	7124	1578	729	190	81	75	33	16	16
4	गुजरात	6626	6626	0	0	48	28	39	35	21	21
5	झारखंड	12444	3791	2342	1154	519	451	113	46	35	31
6	कर्नाटक	1615	1546	179	179	36	27	74	51	33	1
7	केरल	345	313	98	0	52	30	15	9	7	5
8	मध्य प्रदेश	29290	22772	2060	0	206	88	125	124	83	49
9	महाराष्ट्र	9216	9216	0	0	418	280	121	121	40	40
10	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	11	0	2	0
11	ओडिशा	3358	2017	0	0	459	167	74	60	43	41
12	राजस्थान	17633	15984	0	0	4	3	18	18	51	18
13	तमिलनाडु	10673	6102	0	0	164	106	60	57	37	5
14	तेलंगाना	3884	3884	326	126	99	41	73	63	25	0
15	त्रिपुरा	11692	11692	1703	0	57	54	50	47	30	27
16	उत्तर प्रदेश	195	195	0	0	5	2	5	4	5	3
17	उत्तराखंड	669	669	0	0	1	1	15	9	9	5
18	पश्चिम बंगाल	3372	3372	0	0	6	3	0	0	5	0
19	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
कुल योग		143194	120227	9961	2363	3894	2516	1000	802	516	332

*संबंधित मंत्रालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार।

* राज्य सरकार द्वारा पिंडवाड़ा, राजस्थान को पीवीटीजी आबादी वाला नहीं माना गया है।

 

अनुलग्नक II

 

श्री दिनेशभाई मकवाणा, कैप्टन बृजेश चौटा, श्री विजय बघेल, श्री पी. पी. चौधरी, श्रीमती कमलेश जांगड़े, श्रीमती स्मिता उदय वाघ, श्री बिद्युत बरन महतो, श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़, डॉ. हेमंत विष्णु सवरा, श्री दिलीप शइकीया, श्री लुम्बाराम चौधरी, श्रीमती हिमाद्री सिंह, डॉ. राजेश मिश्रा, श्री भोजराज नाग द्वारा “पीएम-जनमन के तहत बुनियादी ढांचे का विकास और एमपीसी की भूमिका” के संबंध में दिनांक 21.08.2025 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4640 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

मध्य प्रदेश के शहडोल जिले, छत्तीसगढ़ के कांकेर, कोंडागांव, बालोद और धमतरी जिलों, कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले और महाराष्ट्र के जलगांव और पालघर जिलों में पीएम जनमन के तहत (30.06.2025 तक) प्रगति का ब्यौरा

 

जिला, राज्य	ग्रामीण विकास मंत्रालय (सड़क)	संचार मंत्रालय (मोबाइल टावरों की स्थापना)
शहडोल, मध्य प्रदेश	84.780 किमी स्वीकृत (17 किमी पूर्ण)	22 बस्तियों को कवरेज के लिए नियोजित किया गया (7 बस्तियों को कवर किया गया)
कांकेर, छत्तीसगढ़	4.83 किमी स्वीकृत (00 किमी पूर्ण)	00 बस्तियों को कवरेज के लिए नियोजित किया गया (00 बस्तियों को कवर किया गया)
कोंडागांव, छत्तीसगढ़	00 किमी स्वीकृत (00 किमी पूर्ण)	00 बस्तियों को कवरेज के लिए नियोजित किया गया (00 बस्तियों को कवर किया गया)
धमतरी, छत्तीसगढ़	84.53 किमी स्वीकृत (12 किमी पूर्ण)	00 बस्तियों को कवरेज के लिए नियोजित किया गया (00 बस्तियों को कवर किया गया)
दक्षिण कन्नड़	5.750 किमी स्वीकृत (00 किमी पूर्ण)	05 बस्ती को कवरेज के लिए नियोजित किया गया (02 बस्ती को कवर किया गया)
पालघर, महाराष्ट्र	00 किमी स्वीकृत (00 किमी पूर्ण)	21 बस्तियों को कवरेज के लिए नियोजित किया गया (13 बस्तियों को कवर किया गया)

*संबंधित मंत्रालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार।

* राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के बालोद और महाराष्ट्र के जलगाँव को पीवीटीजी आबादी वाला नहीं माना गया है।

 

अनुलग्नक III

श्री दिनेशभाई मकवाणा, कैप्टन बृजेश चौटा, श्री विजय बघेल, श्री पी. पी. चौधरी, श्रीमती कमलेश जांगड़े, श्रीमती स्मिता उदय वाघ, श्री बिद्युत बरन महतो, श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़, डॉ. हेमंत विष्णु सवरा, श्री दिलीप शइकीया, श्री लुम्बाराम चौधरी, श्रीमती हिमाद्री सिंह, डॉ. राजेश मिश्रा, श्री भोजराज नाग द्वारा “पीएम-जनमन के तहत बुनियादी ढांचे का विकास और एमपीसी की भूमिका” के संबंध में दिनांक 21.08.2025 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4640 के भाग (ड.) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

जनजातीय कार्य मंत्रालय के उपायों के लिए पीएम-जनमन के अंतर्गत निधियों की स्वीकृति/निर्मुक्ति का ब्यौरा*

(क) एमपीसी (करोड़ रुपये में)

 

*एसएनए शेष में 2023-24 और 2025-25 के दौरान जारी की गई निधियां भी शामिल हैं।

*जीएफआर के अनुसार, 2024-25 के दौरान जारी सीसीए अनुदानों के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र देय नहीं हैं।

 

(ख) वीडीवीके (लाख रुपए में)

 

*अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए जाने वाले उपायों के लिए स्वीकृत/उपयोग की गई निधियों का रिकॉर्ड संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, ज़िलों को निधियां जारी करना राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है। स्वीकृत राशि के सापेक्ष निधि जारी करना व्यय विभाग के अनुपालन को पूरा करने के अधीन है।

**उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

**************

पीके/केसी/डीवी

 

(Release ID: 2159236)