ग्रामीण विकास मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

मनरेगा का अभिसरण

Posted On: 19 AUG 2025 6:13PM by PIB Delhi

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हो, को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिनों का रोजगार प्रदान करना है। जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित गुणवत्ता और स्थायित्व की उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण होता है।

महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची-I पैरा 4 (1), IV: श्रेणी: घ: ग्रामीण अवसंरचना: (ii) के अनुसार [संपर्कविहीन गांवों और सीमावर्ती क्षेत्रों] को बारहमासी ग्रामीण सड़क संपर्क प्रदान करना और चिन्हित ग्रामीण उत्पादन केंद्रों को मौजूदा पक्के सड़क नेटवर्क से जोड़ना; और एक गांव में दोनो तरफ नालियों और पुलियों सहित पक्की आंतरिक सड़कों या गलियों का निर्माण; और

श्रेणी: क: प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित सार्वजनिक कार्य: (i) भूजल संवर्धन और सुधार हेतु जल संरक्षण तथा जल संचयन संरचनाएँ, जैसे भूमिगत बांध, मिट्टी के बाँध, स्टॉप डैम, चेक डैम और सरकारी या पंचायत भवनों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाएँ, जिनमें पेयजल स्रोतों सहित भूजल पुनर्भरण पर विशेष ध्यान दिया जाता है; अनुमेय गतिविधियाँ हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के समन्वय से बारहमासी ग्रामीण सड़क संपर्क कार्य किए जा रहे हैं। गैर-पीएमजीएसवाई बस्तियों को एकल बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार नियोजन, डिज़ाइन, कार्यान्वयन, गुणवत्ता नियंत्रण और रखरखाव सुनिश्चित किया जाना है।

ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण और जल संचयन की श्रेणी से संबंधित कार्य समुदाय की माँग और स्थानीय आवश्यकता के अनुसार किए जा रहे हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जल जीवन मिशन का समर्थन करते हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के तहत ग्रामीण संपर्कता और जल संरक्षण एवं जल संचयन की श्रेणी में सृजित परिसंपत्तियों का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण संपर्कता और जल संरक्षण एवं जल संचयन संबंधी कार्यों का राज्यवार विवरण

क्र.सं

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

ग्रामीण संपर्कता से संबंधित पूर्ण कार्य

जल संरक्षण और जल संचयन

निर्मित

कुल व्यय(लाख रुपये में)

सृजित श्रम दिवस

निर्मित

कुल व्यय(लाख रुपये में)

सृजित श्रम दिवस

1

आंध्र प्रदेश

17,384

74,506.50

51,46,776

20,934

49,134.92

1,97,07,155

2

अरुणाचल प्रदेश

743

17,005.75

47,64,292

166

2,731.55

6,94,700

3

असम

908

1,937.15

4,86,321

4,959

20,547.60

72,94,463

4

बिहार

40,935

1,53,580.18

2,81,81,093

33,561

69,275.06

2,59,04,610

5

छत्तीसगढ़

5,963

27,871.28

83,44,454

18,274

88,453.36

3,28,14,219

6

गोवा

2

47.24

5,750

2

22.6

3,886

7

गुजरात

4,870

41,671.57

54,83,937

6,550

39,296.19

85,08,324

8

हरियाणा

1,329

15,286.95

14,61,981

378

4,516.77

12,12,522

9

हिमाचल प्रदेश

11,940

28,844.15

46,94,094

4,573

6,657.89

14,45,622

10

झारखंड

2,208

5,183.58

9,69,980

7,581

4,992.90

16,28,088

11

कर्नाटक

32,713

91,009.66

86,26,906

47,749

2,03,252.79

6,07,92,715

12

केरल

15,762

25,763.05

6,97,225

66,731

1,76,317.86

5,17,82,298

13

मध्य प्रदेश

26,700

70,264.44

1,57,13,542

77,346

3,03,078.00

8,98,19,040

14

महाराष्ट्र

4,565

1,06,391.46

1,86,88,041

3,864

26,399.45

97,69,136

15

मणिपुर

2,094

18,994.97

44,81,717

1,267

7,772.08

15,28,885

16

मेघालय

4,547

47,478.18

1,47,73,132

2,336

11,150.98

25,87,704

17

मिजोरम

1,981

7,456.96

17,24,691

834

2,931.79

7,37,163

18

नागालैंड

1,105

17,187.81

40,38,019

464

5,174.98

6,80,255

19

ओडिशा

15,228

39,692.11

1,24,66,346

15,341

1,20,869.10

4,08,35,437

20

पंजाब

15,855

31,807.10

81,79,639

1,064

2,292.81

6,62,453

21

राजस्थान

19,782

2,49,599.30

8,51,19,065

26,469

3,08,828.09

15,07,14,940

22

सिक्किम

208

1,238.62

3,25,641

425

563.74

84,104

23

तमिलनाडु

17,210

1,00,234.87

64,44,644

1,31,354

7,99,351.84

29,53,09,653

24

तेलंगाना

17,423

1,26,280.47

71,06,346

13,509

51,595.94

2,82,52,161

25

त्रिपुरा

3,114

24,791.64

16,33,146

2,900

5,421.25

21,13,333

26

उत्तर प्रदेश

67,147

1,87,722.48

1,20,36,910

36,568

1,42,328.73

5,54,41,532

27

उत्तराखंड

6,474

9,708.19

25,45,391

8,177

8,417.43

22,41,924

28

पश्चिम बंगाल

469

0.19

43

259

1.06

 

29

अंडमान और निकोबार

32

92.9

22,761

32

102.73

17,633

30

दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव

-

-

-

-

-

-

31

जम्मू और कश्मीर

10,522

24,713.17

78,36,228

5,521

6,555.03

16,79,656

32

लद्दाख

706

1,716.73

4,80,959

97

188.22

53,708

33

लक्षद्वीप

-

-

-

-

-

65

34

पुदुचेरी

17

164.91

8,596

84

1,005.62

3,88,388

 

कुल

3,49,936

15,48,244

27,24,87,666

5,39,369

24,69,228.36

89,47,05,772

 

यह जानकारी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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पीके/केसी/डीवी


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