सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
नशा मुक्त भारत अभियान के लिए धनराशि
Posted On:
12 AUG 2025 4:38PM by PIB Delhi
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त 2020 को 272 चिन्हित सबसे संवेदनशील जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) शुरू किया गया था और अब इसे देश भर के सभी जिलों में विस्तारित कर दिया गया है। नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) के अंतर्गत प्रति जिले ₹10 लाख जारी करने का प्रावधान है। राज्य कार्य योजना (एसएपी) प्रस्ताव के अनुसार, जिलों को आगे की राशि जारी करने के लिए राज्यों को धनराशि जारी की जाती है। चालू वित्त वर्ष के दौरान एनएपीडीडीआर योजना के राज्य कार्य योजना घटक के अंतर्गत एनएमबीए घटक के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अभी तक कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।
नशा मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य आम जनता तक पहुंचना और मादक द्रव्यों के सेवन के बारे में जागरूकता फैलाना है । इसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों और स्कूलों पर ध्यान केंद्रित करना, नशे पर निर्भर आबादी तक पहुंचना और उसकी पहचान करना, अस्पतालों और पुनर्वास केंद्रों में परामर्श और उपचार सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करना और सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाना है।
एनएमबीए की अब तक की उपलब्धियां इस प्रकार हैं:
- अब तक जमीनी स्तर पर की गई विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 16.5 करोड़ से अधिक लोगों को मादक द्रव्यों के सेवन के बारे में जागरूक किया गया है। इनमें 5.5 करोड़ से अधिक युवा और 3.43 करोड़ से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं।
- 4.47 लाख से अधिक शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी ने यह सुनिश्चित किया है कि अभियान का संदेश देश के बच्चों और युवाओं तक पहुंचे।
- 20,000 से अधिक मास्टर स्वयंसेवकों (एमवी) की एक मजबूत टीम की पहचान की गई है और उन्हें प्रशिक्षित किया गया है।
- अभियान के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाएगी।
- एनएमबीए मोबाइल एप्लीकेशन एनएमबीए गतिविधियों के आंकड़ों को एकत्रित करने और जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एनएमबीए डैशबोर्ड पर प्रदर्शित करने के लिए विकसित किया गया है।
- एनएमबीए वेबसाइट (http://nmba.dosje.gov.in) उपयोगकर्ता/दर्शक को अभियान, ऑनलाइन चर्चा मंच, एनएमबीए डैशबोर्ड, ई-प्रतिज्ञा के बारे में विस्तृत जानकारी और अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।
- नशा मुक्ति के लिए आयोजित राष्ट्रीय ऑनलाइन शपथ में 99,595 शैक्षणिक संस्थानों के 1.67 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थियों ने नशा मुक्त होने की शपथ ली।
- युवाओं और अन्य हितधारकों को जोड़ने और उनसे जुड़ने के लिए 'नशे से आजादी- राष्ट्रीय युवा और छात्र संपर्क कार्यक्रम', 'नया भारत, नशामुक्त भारत', 'एनसीसी के साथ एनएमबीए संपर्क' जैसे कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।
- एनएमबीए को सहयोग देने तथा जन जागरूकता गतिविधियां संचालित करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रह्माकुमारीज, संत निरंकारी मिशन, अखिल विश्व गायत्री परिवार, इस्कॉन तथा श्री राम चंद्र मिशन जैसे छह आध्यात्मिक/सामाजिक सेवा संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- नशामुक्ति के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन, 14446, स्थापित की गई है ताकि इस हेल्पलाइन के माध्यम से मदद चाहने वाले व्यक्तियों को प्राथमिक परामर्श और तत्काल रेफरल सेवाएँ प्रदान की जा सकें। इस हेल्पलाइन नंबर पर अब तक 4.3 लाख से ज़्यादा कॉल आ चुकी हैं।
- नशीली दवाओं के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- एनसीसी कैडेट अधिकारियों के साथ एनएमबीए की बातचीत आयोजित की गई और 700 अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहे। देश भर में लगभग 40,000 कैडेट ऑनलाइन उपस्थित रहे।
- राष्ट्रीय युवा और छात्र संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
- सीमा सुरक्षा बलों को विशेष मॉड्यूल के साथ प्रशिक्षण देकर तथा इन क्षेत्रों में नशामुक्ति केन्द्रों की स्थापना करके सीमावर्ती क्षेत्रों में एनएमबीए का कार्यान्वयन।
- xv. 12 अगस्त, 2024 को एनएमबीए पर एक सामूहिक प्रतिज्ञा/शपथ ली गई और 2 लाख से अधिक संस्थानों के लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने राष्ट्रव्यापी शपथ में भाग लिया।
राज्य सरकारें नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) के सुचारू कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं और सहयोग प्रदान कर रही हैं। एनएमबीए का कार्यान्वयन राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय नशा मुक्त भारत अभियान समितियों के माध्यम से किया जाता है। देश भर के सभी जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान को लागू करने के लिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने राज्य सरकारों से निम्नलिखित उपाय करने का अनुरोध किया है-
1 सभी जिलों में राज्य स्तरीय एनएमबीए समिति और जिला स्तरीय एनएमबीए समितियों का गठन सुनिश्चित करना।
2 यह सुनिश्चित करना कि नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय समितियाँ नियमित आधार पर अपनी बैठकें आयोजित कर रही हैं।
3. गतिविधियों के संचालन के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम 50 मास्टर स्वयंसेवकों की पहचान और नियुक्ति।
4. राष्ट्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता संस्थान के सहयोग से चिन्हित मास्टर स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
रक्षा (एनआईएसडी)।
नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत गतिविधियों का संचालन करना और एनएमबीए मोबाइल ऐप पर गतिविधियों को अपलोड करना।
इसके अलावा विभाग द्वारा विद्यार्थियों (6वीं-11वीं कक्षा) शिक्षकों और अभिभावकों को नशीली दवाओं पर निर्भरता, इससे निपटने की रणनीतियों और जीवन कौशल के बारे में जागरूक करने के लिए नवचेतना मॉड्यूल, शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए गए हैं।
नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) के कार्यान्वयन की राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मासिक समीक्षा बैठकों, चिंतन शिविरों और राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों के माध्यम से नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। इन बैठकों के दौरान, राज्यों से एनएमबीए के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपरोक्त उपाय करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।
यह जानकारी केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
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पीके/ केसी/ एसके
(Release ID: 2155820)