वस्त्र क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर उत्पन्न करने एवं निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, कपड़ा मंत्रालय एकीकृत वस्त्र पार्क (एसआईटीपी) योजना का कार्यान्वयन कर रहा है जिससे पूरे देश के वस्त्र हब में विश्व-स्तरीय, अत्याधुनिक अवसंरचना के साथ ही वस्त्र पार्कों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जा सके। यह योजना 31.03.2021 तक कार्यान्वित थी; हालांकि अब इस योजना को चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वस्त्र क्लस्टर विकास योजना (टीसीडीएस) की अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।

मंत्रालय स्वीकृत परियोजनाओं की नियमित निगरानी परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) एवं वस्त्र आयुक्त कार्यालय के माध्यम से करता है। पीएमसी भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों की ट्रैकिंग करता है और निर्धारित समय सीमाओं एवं गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

इस योजना के अंतर्गत, 50 पार्कों को स्वीकृत किया गया है जिनमें आंध्र प्रदेश में 4 पार्क शामिल हैं। 50 पार्कों में से 30 पार्कों का काम पूरा हो चुका है और 20 परियोजनाएं विभिन्न चरणों में हैं। वर्तमान में भारत सरकार की ओर से 1,532 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं और 1.23 लाख लोगों को रोजगार मिला है। इन परियोजनाओं का राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है।

उपरोक्त के अलावा, मंत्रालय ने 2027-28 तक 7 वर्षों की अवधि के लिए 4,445 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 7 स्थलों पर पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (पीएम मित्र) पार्क को भी अंतिम रूप प्रदान किया है जिनमें तमिलनाडु (विरुद्धनगर), तेलंगाना (वारंगल), गुजरात (नवासरी), कर्नाटक (कलबुर्गी), मध्य प्रदेश (धार), उत्तर प्रदेश (लखनऊ) और महाराष्ट्र (अमरावती) शामिल हैं।

यह जानकारी कपड़ा राज्य मंत्री श्री पबित्रा मार्गेरिटा ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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