किसान कल्याण प्रतिबद्धता सिद्ध करते हुए आज केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान के झुंझूनु से किसानों के खातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत डिजिटल राशि का भुगतान किया। करीब 35 लाख किसानों के खातों में 3,900 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की गई। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री श्री भागीराथ चौधरी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, मौजूद रहे। बड़ी संख्या में किसानों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। विभिन्न राज्यों के लाखों किसान व लाभार्थी वर्चुअल माध्यम से समारोह से जुड़े रहें।

इस अवसर पर संबोधित करते हुए श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक अद्भुत भारत का निर्माण हो रहा है। राजस्थान को जल्द ही यमुना, चंबल के साथ-साथ सिंधु नदी का पानी भी मिलने वाला है। भारत के द्वारा पहलगाम के आतंकी हमले का मजबूती से बदला लिया गया। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के माध्यम से आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं थी। भारत ने अपनी क्षमता से निर्णय लिया। जब पाकिस्तान झुका और शरण में आया तब हमारी ओर से कार्रवाई रोकी गई।

श्री चौहान ने कहा कि पहले कि सरकार द्वारा फसल बीमा की राशि पूरी तहसील या ब्लॉक की फसल बर्बाद होने के बाद ही दी जाती थी लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पुरानी सारी योजनाओं को निरस्त करते हुए ऐसी बीमा योजना बनाई के जिसके अंतर्गत एक गांव क्या एक किसान की भी अगर फसल बर्बाद हुई तो बीमा की राशि दी जाएगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मात्र एक योजना ही नहीं बल्कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार किसानों की जिंदगी सुखद बनाने का कार्य कर रही है। पौने चार लाख करोड़ रुपये की धनराशि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सीधे किसानों के खातों में वितरित की जा चुकी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 2016 में शुरुआत से अब-तक 2 लाख 12 हजार करोड़ रुपये किसानों को दिए जा चुके हैं। खाद की सब्सिडी में भी सरकार ने बड़े स्तर पर किसानों को मदद पहुंचाने की कोशिश की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज यूरिया की 45 किलो की एक बोरी किसानों को 266 रुपये में मिलती है, इसकी असली कीमत 1,633 रुपये 24 पैसे है। 266 रुपये से ऊपर की सभी राशि का वहन सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में किया जाता है। डीएपी की 50 किलो की बोरी किसानों को 1,350 रुपये में मिलती है, जिसकी असली कीमत है 3,100 रुपये। अब-तक 14 लाख 6 हजार करोड़ रुपये सस्ते खाद के लिए फर्टिलाइजर कंपनियों को दिए जा चुके हैं।

अन्य कल्याणकारी योजनाओं का भी केंद्रीय मंत्री ने जिक्र किया। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा एमएसपी के दाम बढ़ाने का भी काम किया गया है। किसानों की लागत में 50 प्रतिशत लाभ जोड़कर ही एमएसपी तय करने का निर्णय लिया गया। सरकार ने 2,000 रुपये प्रति क्विंटल मूंग खरीदने का निर्णय लिया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पीएम आशा योजना के तहत अब-तक गेहूं और धान की खरीद के लिए किसानों के खातों में 43 लाख 87 हजार करोड़ रुपये डाले गए हैं। बाजार हस्तक्षेप योजना (MIP) के तहत भी किसानों को दूसरे राज्यों में माल बेचने की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, जिसमें परिवहन की लागत सरकार वहन करेगी। किसानों के फायदे के लिए नई-नई योजनाएं बनाने का काम किया जा रहा है।

नकली खाद और उर्वरकों पर सख्ती जताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस संबंध में त्वरित कदम उठाते हुए एक कड़ा कानून बनाने की प्रक्रिया पर तेजी से काम चल रहा है। जल्द ही ठोस कानून बनाकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को जेल भेजा जाएगा।

श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा फसलों पर वायरस अटैक की स्थिति में यदि किसानों द्वारा जानकारी साझा की जाएगी या मात्रा एक फोटो के जरिए भी सूचना दी जाएगी, तो मदद के लिए वैज्ञानिकों की टीम तुरंत किसानों के पास गांव पहुंचेगी।

 

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि खरीफ के फसल के बाद अब रबी की फसल के लिए भी ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ के तहत वैज्ञानिकों की टीम किसानों के गांव-गांव जाएगी और उन्हें खेती व शोध की सही जानकारी देगी। श्री शिवराज सिंह ने कहा कि अब भावी कृषि अनुसंधान खेती और किसानों की मांग पर आधारित होंगे। खेती की वर्तमान जरुरत के अनुसार ही वैज्ञानिकों को अनुसंधान करने के निर्देश दिए गए हैं। मूंग, उड़द, सोयाबीन, बाजरे के उत्पादन में वृद्धि के लिए अच्छे बीज बनाने के लिए वैज्ञानिकों को कहा गया है।

कृषि मंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री का अभिनंदन करते हुए कहा कि देश का सौभाग्य है कि हमें श्री नरेंद्र मोदी के रूप में प्रधानमंत्री का नेतृत्व मिला है। राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि देश के किसानों से हितों से समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे उसके लिए उन्हें व्यक्तिगत क्षति ही क्यों ना उठानी पड़े। इस बड़े फैसले ने दुनिया के सामने भारत की मजबूत छवि स्थापित की है।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने राजस्थान में कृषि को और अधिक विकसित करने के लिए विशेष रोडमैप बनाने की भी बात की।

अंत में श्री चौहान ने देशवासियों से दैनिक जीवन की प्रत्येक जरूरत की चीज के लिए स्वदेशी उत्पाद अपनाने का संकल्प दिलवाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्वदेशी उत्पाद अपनाने से छोटे कारीगरों और उद्यमियों को बल मिलेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

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आरसी/केएसआर/एआर

(Release ID: 2155121)