राष्ट्रीय खाता सांख्यिकी 2025 के अनंतिम अनुमानों के अनुसार, 2023-24 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन क्षेत्र 15.73 लाख करोड़ रुपये का योगदान देगा। यह कुल अर्थव्यवस्था का 5.22 प्रतिशत है।

पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन को बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं।

• पर्यटन मंत्रालय 'स्वदेश दर्शन', 'तीर्थयात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन (प्रशाद)' और 'पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता' योजनाओं के तहत देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पर्यटन सम्बंधी अवसंरचना और सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/केंद्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
• पर्यटन मंत्रालय विभिन्न अभियानों और आयोजनों के माध्यम से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों को बढ़ावा देता है। इनमें से कुछ पहलों में "देखो अपना देश" अभियान, "चलो इंडिया" अभियान, "अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट" और "भारत पर्व" शामिल हैं।
• क्षमता निर्माण, कौशल विकास पर केंद्रित पहलों जैसे 'सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण', 'अतुल्य भारत पर्यटक सुविधा प्रदाता' (आईआईटीएफ), 'पर्यटन मित्र' और 'पर्यटन दीदी' के माध्यम से समग्र गुणवत्ता और आगंतुक अनुभव को बढ़ाना।
• पर्यटन का दायरा अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ाने के लिए अन्य विशिष्ट विषयों के साथ-साथ स्वास्थ्य पर्यटन, पाक-कला पर्यटन, ग्रामीण, पारिस्थितिकी पर्यटन आदि जैसे विषयगत पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है।
• पर्यटन स्थलों और उनके आसपास स्वच्छता के महत्व को ध्यान में रखते हुए, पर्यटन मंत्रालय ने जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के साथ मिलकर स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) तैयार की है। इस योजना के तहत, मंत्रालय देश भर में आईआईटीटीएम, केंद्रीय आईएचएम, राज्य आईएचएम और एफसीआई जैसे संस्थानों के माध्यम से स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम चलाता है। इनमें प्रतीकात्मक अभियान और प्लास्टिक के उपयोग के विरुद्ध अभियान शामिल हैं। इन पहलों का उद्देश्य पर्यटकों, छात्रों और पर्यटन हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करना है।
• पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा अनिवार्य रूप से राज्य सरकार का विषय है। पर्यटन मंत्रालय ने समर्पित पर्यटन पुलिस की स्थापना के लिए सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के साथ इस मामले को उठाया है। पर्यटन मंत्रालय के प्रयासों से, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों ने किसी न किसी रूप में पर्यटक पुलिस तैनात की है।

केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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पीके/केसी/वीके/एसवी

(Release ID: 2153841)